उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान राज्य के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, परिवहन नेटवर्क, पर्यटन प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र की तमाम अहम परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन का आग्रह किया, जिससे पहाड़ी राज्य में प्रगति की रफ्तार को और अधिक बढ़ावा मिल सके।
स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक धरोहरों की भेंट
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और लोककला से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री को मलारी का पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, ऊनी वस्त्र दोरखा, शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल प्रदान किए गए। इसके अलावा आगामी हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती मां गंगा की एक सुंदर प्रतिकृति भी उन्हें सादर सौंपी गई।
बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़ी मांगें
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्ताव रखे और उनकी स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने पर्वतीय राज्यों को ईएपी कैपिंग से छूट देने की मांग उठाई। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के आधुनिकीकरण, विस्तार और उसके सिविल तथा मिलिट्री उपयोग के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता मांगी गई। कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को सुगम बनाने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया।
रेलवे और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रस्ताव
रेल नेटवर्क को मजबूत करने के वास्ते टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल बनाने, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे करने और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने की मांग रखी गई। इसके अलावा हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आग्रह किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत प्रस्तावित तीन अखिल आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया।
केंद्र से मिली आर्थिक सहायता के लिए आभार
मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के आयोजन के वास्ते 500 करोड़ रुपये और एसएएससीआई के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए केंद्र का धन्यवाद किया। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग व विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये मिलने, चारधाम यात्रा मार्गों पर एटीसी टावर लगाने और चंपावत बाईपास के वास्ते 199 करोड़ रुपये मंजूर होने पर भी आभार जताया गया। देहरादून रिंग रोड की 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन और देहरादून-मसूरी रोपवे के कार्यों में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया।
पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन का विकास
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार करने की पहल शुरू हो चुकी है। आध्यात्मिक पर्यटन के विस्तार के लिए पौड़ी गढ़वाल के बेलकेदार, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण व टिहरी तथा चंपावत के लोहाघाट व श्यामलाताल को चिन्हित किया गया है। शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए चारधाम के गद्दी स्थलों से शीतयात्रा शुरू की गई है, जिसमें आवास गृहों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
वोकल फॉर लोकल और आजीविका के प्रयास
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार वोकल फॉर लोकल के तहत निरंतर काम कर रही है। आईटीबीपी के साथ हुए समझौते के माध्यम से हजारों बकरियों से प्राप्त मांस और मछली की आपूर्ति की जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल रहा है, जिसका टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अमेजन, ओएनडीसी, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल मंचों पर भी इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है।



















