ट्रेनों की बेतहाशा देरी से जूझते रेल यात्रियों के लिए उपभोक्ता अदालत का एक कड़ा फैसला सामने आया है. झारखंड में निर्धारित समय से लगभग नौ घंटे पीछे चल रही ट्रेन के कारण एक मुसाफिर को भारी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा. मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे सेवा में गंभीर कमी माना और भारतीय रेलवे को पीड़ित यात्री के पक्ष में कुल 35 हजार रुपये का भुगतान करने का फरमान जारी किया है. उपभोक्ता संरक्षण मंच ने स्पष्ट किया कि यात्रियों का समय बेहद मूल्यवान है और बिना किसी वैध कारण के अत्यधिक विलंब होने पर रेलवे अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकता.
पांच घंटे के सफर में बीत गए पूरे चौदह घंटे
इस पूरे कानूनी विवाद की शुरुआत 23 सितंबर 2024 की यात्रा से जुड़ी है. यात्री संजय कुमार ने टाटानगर से ओडिशा के संबलपुर तक जाने के लिए इस्पात एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास की दो बर्थ आरक्षित कराई थीं. समय सारिणी के मुताबिक इस गाड़ी को टाटानगर स्टेशन से सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर रवाना होना था और उसी दिन दोपहर बाद 3 बजकर 50 मिनट पर संबलपुर पहुंच जाना चाहिए था. दोनों स्टेशनों के बीच का यह सफर सामान्य तौर पर साढ़े पांच घंटे के आसपास पूरा हो जाता है.
हकीकत में रेल का परिचालन पूरी तरह बेपटरी हो गया. जब इस्पात एक्सप्रेस आखिरकार संबलपुर स्टेशन पर जाकर रुकी, तब तक घड़ी अपनी निर्धारित समय सीमा से 528 मिनट यानी 8 घंटे 48 मिनट आगे निकल चुकी थी. जो दूरी दोपहर के समय तय हो जानी चाहिए थी, उसके लिए मुसाफिरों को करीब 14 घंटे तक ट्रेन में फंसे रहना पड़ा. इस लंबी और अप्रत्याशित देरी के चलते यात्री का पूरा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गया, जिससे उन्हें गंभीर मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और वित्तीय क्षति उठानी पड़ी. राहत पाने के लिए उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और रेलवे प्रशासन से 4.5 लाख रुपये के मुआवजे का दावा ठोका.
रेलवे की तकनीकी दलीलें और क्षेत्राधिकार की चुनौती
संजय कुमार की शिकायत जब जिला उपभोक्ता आयोग के सामने आई, तो रेलवे प्रशासन ने भरसक कानूनी विरोध दर्ज कराया. रेलवे के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि ट्रेन से जुड़े ऐसे दावों की सुनवाई केवल रेलवे दावा न्यायाधिकरण कानून के तहत ही हो सकती है. इसी आधार पर रेलवे ने दावा किया कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग को इस प्रकरण पर सुनवाई करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है.
रेलवे की ओर से कई अन्य तकनीकी आपत्तियां भी पेश की गईं. उसने कहा कि मामले में आईआरसीटीसी और खड़गपुर रेल मंडल को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे यह याचिका अधूरी है. इसके अलावा रेलवे ने औपचारिक नोटिस प्रक्रिया का अनुपालन न होने और यात्री द्वारा आर्थिक नुकसान का ठोस दस्तावेजी प्रमाण न दे पाने की बात उठाई. रेलवे का साफ कहना था कि उसकी ओर से यात्री सेवा में किसी भी तरह की कोई लापरवाही या कमी नहीं बरती गई है.
अदालती नजीर और आयोग का कड़ा रुख
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के साथ सदस्य प्रदीप कुमार मिश्रा और संजू शाही की पीठ ने मामले की गहन पड़ताल की. पीठ ने सबसे पहले रेलवे के क्षेत्राधिकार संबंधी एतराज की समीक्षा की. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेल परिचालन में देरी और मुआवजे के संबंध में दिए गए ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने रेलवे के उस दावे को खारिज कर दिया कि उपभोक्ता मंच सुनवाई नहीं कर सकता. आयोग ने व्यवस्था दी कि यात्री एक वैध उपभोक्ता है और सेवा में खामी के आधार पर यह शिकायत पूरी तरह विचारणीय है.
इसके बाद आयोग ने रेलवे से सीधा सवाल किया कि इस्पात एक्सप्रेस के करीब नौ घंटे लेट होने का वास्तविक कारण क्या था और क्या यह असामान्य विलंब किसी ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति का परिणाम था जो रेलवे के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थी. आयोग ने पाया कि रेलवे प्रशासन ऐसा कोई भी साक्ष्य अथवा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में नाकाम रहा, जिससे यह साबित हो सके कि ट्रेन का घंटों रुकना किसी प्राकृतिक आपदा या अपरिहार्य बाहरी संकट की वजह से हुआ था.
आदेश में शीर्ष अदालत की इस गंभीर टिप्पणी को भी रेखांकित किया गया कि आम नागरिकों और यात्रियों के समय का पूरा सम्मान होना चाहिए. रेलवे केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता कि गाड़ी लेट हो गई थी. प्रशासन का यह दायित्व है कि वह विलंब का सटीक कारण स्पष्ट करे और यह प्रमाणित करे कि परिस्थितियां उसके वश में नहीं थीं. संजय कुमार ने अपने आरक्षित टिकटों और अन्य अभिलेखों के जरिए पूरी घटना की पुष्टि कर दी थी, जिसके आधार पर आयोग ने रेलवे को सेवा में कोताही बरतने का दोषी पाया.
मुआवजे की रकम और भुगतान की सख्त मियाद
यात्री द्वारा 4.5 लाख रुपये के हर्जाने की मांग पर विचार करते हुए आयोग ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया. 2 सितंबर 2026 को दिए गए अंतिम फैसले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह पीड़ित यात्री संजय कुमार को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के एवज में 30 हजार रुपये का मुआवजा अदा करे. साथ ही कानूनी लड़ाई में हुए खर्च की भरपाई के लिए 5 हजार रुपये मुकदमे के व्यय के रूप में अलग से प्रदान करे. इस प्रकार रेलवे को कुल 35 हजार रुपये का भुगतान करना होगा.
फोरम ने रेलवे को आदेश सुनाए जाने की तारीख से 45 दिनों की सख्त समय सीमा के भीतर यह पूरी राशि सौंपने का निर्देश दिया है. यदि तय मियाद के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संपूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लागू होगा, जिसकी गणना तय अवधि बीतने के बाद से वास्तविक भुगतान होने के दिन तक लगातार की जाएगी.
