तेलंगाना के उन परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो हैदराबाद जैसे बड़े शहर में अपने खुद के घर का सपना देखते आए हैं, लेकिन महंगे फ्लैटों की कीमत के आगे हर बार निराश होते रहे हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक नई आवास योजना शुरू की है, जिसका नाम इंदिरम्मा इंद्लु हाउसिंग स्कीम है। इसके तहत पात्र परिवार महज 6 लाख रुपये खर्च करके अपना घर पा सकेंगे, जबकि आम बाजार में इसी तरह के फ्लैट के दाम 50 लाख रुपये से शुरू होकर 1 करोड़ रुपये या उससे भी ज्यादा तक पहुंच जाते हैं।
क्या है इंदिरम्मा इंद्लु हाउसिंग स्कीम
यह योजना खासतौर पर उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है, जो हैदराबाद और आउटर रिंग रोड यानी ORR के दायरे में रहते हैं। सरकार की योजना है कि हैदराबाद, साइबराबाद और मल्काजगिरी के नगर निगम इलाकों में मिलाकर कुल 1 लाख सस्ते फ्लैट बनाए जाएं और यह काम चरणों में पूरा किया जाएगा। शुरुआती चरण में 7,680 लो इनकम ग्रुप यानी LIG फ्लैट तैयार किए जाएंगे। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से 5 लाख रुपये की मदद देगी, साथ ही फ्लैट बनाने के लिए जमीन भी बिना किसी शुल्क के दी जाएगी। यानी लाभार्थी को अपनी जेब से सिर्फ 6 लाख रुपये चुकाने होंगे।
कौन से परिवार उठा सकते हैं फायदा
हर कोई इस स्कीम में आवेदन नहीं कर सकता। सरकार ने पात्रता के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। आवेदक का बीते 10 साल से CURE यानी कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी क्षेत्र में रहना जरूरी है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि ORR के अंदर आवेदक के नाम पर पहले से कोई मकान, फ्लैट या प्लॉट तो नहीं है। परिवार की सालाना कमाई 6 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक परिवार से सिर्फ एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक फायदा पहुंच सके।
आवेदन की तारीख और आगे की प्रक्रिया
इच्छुक परिवार 23 जुलाई से 10 अगस्त के बीच आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी आवेदक को फ्लैट मिल जाता है तो आवेदन के वक्त जमा की गई राशि उसके कुल योगदान में जोड़ दी जाएगी। वहीं जिन आवेदकों को फ्लैट नहीं मिलता, उन्हें जमा की गई पूरी रकम लौटा दी जाएगी। तय संख्या से ज्यादा आवेदन आने की स्थिति में लाभार्थियों को चुनने के लिए पारदर्शी लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले हर आवेदक के दस्तावेजों की बारीकी से जांच होगी और 360 डिग्री वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कैसे चुकानी होगी रकम, जानिए पूरा शेड्यूल
सरकार ने भुगतान के लिए चरणबद्ध शेड्यूल तय किया है ताकि लाभार्थियों पर एक साथ बोझ न पड़े। आवेदन करते समय 100 रुपये फीस के साथ 10,000 रुपये EMD जमा करना होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलने के बाद 1 लाख रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद जब फ्लैट का RCC स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, तब 2 लाख रुपये और फिनिशिंग का काम पूरा होने पर 2 लाख रुपये और देने होंगे। बाकी बची रकम फ्लैट का कब्जा मिलने से पहले चुकानी होगी।
आरक्षण और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
इस योजना में सामाजिक आरक्षण का भी ध्यान रखा गया है और तय वर्गों के लिए कुल 50 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा हर कैटेगरी में 30 प्रतिशत फ्लैट सिर्फ महिलाओं के नाम पर आरक्षित रखे गए हैं, ताकि महिलाओं के नाम संपत्ति दर्ज होने को भी बढ़ावा मिल सके।
10 साल तक नहीं बेच सकेंगे फ्लैट
सरकार ने यह शर्त भी साफ कर दी है कि आवंटित फ्लैट को लाभार्थी अगले 10 साल तक न तो बेच सकेंगे और न ही किराए पर दे सकेंगे। हालांकि अगर किसी को होम लोन की जरूरत पड़ती है, तो इस फ्लैट को बैंक में गिरवी रखने की छूट दी गई है।
आगे क्या है सरकार की योजना
इस स्कीम के तहत तेलंगाना सरकार आखिरकार हैदराबाद और उसके नजदीकी शहरी हिस्सों में एक लाख किफायती मकान खड़े करना चाहती है। शुरुआत में 16 विधानसभा हलकों को कवर करते हुए 7,680 फ्लैट बनकर तैयार होंगे, और बाद के चरण में यह दायरा बढ़ाकर 26 विधानसभा हलकों तक पहुंचा दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी छत नसीब होगी, और तेलंगाना झुग्गी-मुक्त राज्य बनने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा।
