कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जताई और देश की चुनावी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है और चुनावी डेटा के प्रबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
राजस्थान मतदाता सूची में गड़बड़ी का गंभीर आरोप
शशि थरूर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दावा किया कि राजस्थान राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत लगभग दो लाख ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था, जिन्हें जमीनी स्तर पर मृत मान लिया गया था। इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि ये सभी नाम अभी भी पंचायत की मतदाता सूचियों में सक्रिय यानी एक्टिव के रूप में दर्ज हैं। इस तरह के आंकड़ों के मेल न खाने और बड़ी प्रशासनिक भूल को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की आलोचना की है।
डेटा प्रबंधन और पारदर्शिता पर उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक मशीनरी और विभिन्न चुनावी निकायों के बीच डेटा समन्वय की पोल खोल दी है। केंद्रीय चुनाव निकाय और राज्य स्तर की व्यवस्थाओं के बीच इस तरह के भारी अंतर से यह साफ होता है कि जमीनी स्तर की सूचियों को अपडेट करने में भारी लापरवाही बरती जा रही है। एक सूची में मृत बताए गए लोग दूसरी सूची में जिंदा और मतदान के योग्य बने हुए हैं, जिससे चुनावी सूचियों की प्रामाणिकता और पारदर्शिता पर गंभीर संकट खड़ा होता है।
जनता की प्रतिक्रिया
शशि थरूर के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, जहां कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की जवाबदेही पर सवाल उठाए तो वहीं कई अन्य ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है न कि केंद्रीय चुनाव आयोग।


























