हाल ही में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और बिखरती हुई दुनिया के बीच भारत की विदेश नीति की दिशा और उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को बेहद स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। दुनिया भर में महाशक्तियों के बीच बदलते संतुलन के इस दौर में, भारत ने इस मंच के माध्यम से अपनी संतुलित और दूरदर्शी कूटनीति का परिचय दिया है। भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने 13 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने एक विस्तृत और गंभीर विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली इस समूह को एक ऐसे महत्वपूर्ण गैर-पश्चिमी मंच के रूप में देखती है, जहां ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को बुलंद किया जा सके। हालांकि, भारत इस बात के पूरी तरह खिलाफ है कि इस मंच को एक स्पष्ट रूप से पश्चिम-विरोधी या अमेरिका-विरोधी गठबंधन में तब्दील होने दिया जाए। निरुपमा राव के अनुसार, भारत का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था को ध्वस्त करना नहीं बल्कि उसमें सुधार करना है। लेकिन इस कूटनीति की असली और सबसे बड़ी परीक्षा साल 2027 में होने वाली है, जब चीन इस संगठन की अध्यक्षता संभालेगा।
सुधार लेकिन बिना किसी टकराव के: भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण
निरुपमा राव के विश्लेषण के मुताबिक, वैश्विक मंचों पर भारत का प्राथमिक लक्ष्य वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करना नहीं, बल्कि समय के साथ उसमें जरूरी और व्यावहारिक सुधार लाना है। नई दिल्ली एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करती है जो अधिक प्रतिनिधित्व वाली हो, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिले और जहां किसी भी देश पर अनुचित आर्थिक दबाव न डाला जा सके। इसके साथ ही, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर भी पूरी तरह सतर्क है। भारत भली-भांति जानता है कि देश के आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए पश्चिमी देशों के बाजार, वहां से आने वाली पूंजी, निवेश और आधुनिक तकनीक तक निर्बाध पहुंच बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए, पश्चिमी देशों के साथ अपने मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को दांव पर लगाकर किसी भी पश्चिम-विरोधी धड़े का हिस्सा बनना भारत की विदेश नीति के अनुकूल नहीं है।
यही वजह थी कि दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ब्रिक्स समूह किसी के खिलाफ नहीं है। निरुपमा राव ने उल्लेख किया कि भारतीय राजनयिकों ने पर्दे के पीछे रहकर यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ा प्रयास किया कि यह सम्मेलन किसी भी तरह से अमेरिका-विरोधी या पश्चिम-विरोधी बयानबाजी का अखाड़ा न बनने पाए। भारत के इसी संतुलित रुख का नतीजा था कि शिखर सम्मेलन के दौरान न तो किसी साझा ब्रिक्स मुद्रा यानी कॉमन करेंसी जैसी किसी बड़ी या क्रांतिकारी घोषणा को आगे बढ़ाया गया और न ही अचानक डॉलर के इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करने यानी डी-डॉलराइजेशन का कोई आक्रामक और आघाती एजेंडा पेश किया गया। भारत ने बड़ी ही चतुराई से चर्चा को व्यावहारिक मुद्दों पर केंद्रित रखा।
वैचारिक नारों की जगह व्यावहारिक सहयोग पर जोर
वैचारिक और राजनीतिक टकराव से हटकर, दिल्ली शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान उन व्यावहारिक सहयोग के क्षेत्रों पर रहा जो विकासशील देशों के सामने मौजूद वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के भुगतान को बढ़ावा देने, सीमा पार भुगतान प्रणाली को अधिक तेज और सस्ता बनाने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और लचीला बनाने जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसके अलावा, भारत की ओर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने सफल मॉडलों को साझा करने, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने, तथा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
साथ ही, भारत ने UN, IMF और विश्व बैंक जैसी वैश्विक वित्तीय और राजनीतिक संस्थाओं में व्यापक और ऐतिहासिक सुधारों की वकालत की। इस प्रकार, भारत ने इस बात का सफल प्रदर्शन किया कि बिना किसी देश से दुश्मनी मोल लिए या बिना किसी पश्चिमी देश के खिलाफ मोर्चा खोले भी ग्लोबल साउथ के देशों के लिए रचनात्मक और सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं।
पश्चिम एशिया के मतभेदों के बीच आम सहमति: एक बड़ी कूटनीतिक जीत
निरुपमा राव ने अपने विश्लेषण में दिल्ली शिखर सम्मेलन की एक और बड़ी सफलता का जिक्र किया, जो कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यानी नई दिल्ली घोषणापत्र पर सभी सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति बनाना था। पश्चिम एशिया के जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह सहमति बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हाल ही में शामिल हुए दो महत्वपूर्ण देशों, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच क्षेत्रीय हितों को लेकर स्पष्ट मतभेद और प्रतिस्पर्धा जगजाहिर है। इन दोनों देशों के अलग-अलग रणनीतिक दृष्टिकोणों के बावजूद कूटनीतिक प्रयासों के जरिए उन्हें एक साझा मंच पर लाना और घोषणापत्र पर राजी करना भारत की बड़ी उपलब्धि थी।
हालांकि, सभी पक्षों को स्वीकार्य बनाने के लिए इस घोषणापत्र की भाषा को काफी सामान्य, व्यापक और संतुलित रखना पड़ा। निरुपमा राव के अनुसार, यह बात ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सीमाओं दोनों को उजागर करती है। एक तरफ जहां यह दिखाता है कि यह मंच अत्यधिक विपरीत विचारधाराओं और परस्पर विरोधी हितों वाले देशों को भी एक मेज पर बिठाकर बातचीत जारी रखने और व्यापक सिद्धांतों पर सहमति बनाने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ, यह इसकी सीमा को भी दर्शाता है कि जब सदस्य देशों के बीच सीधे और गहरे राष्ट्रीय हितों का टकराव होता है, तो किसी सामूहिक कार्रवाई को अंजाम देने या किसी देश की जवाबदेही तय करने में यह समूह काफी हद तक लाचार नजर आता है।
रूस से करीबी संबंध लेकिन चीन-रूस धड़े से दूरी
शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने भारत और रूस के बीच सदियों पुराने और मजबूत रणनीतिक संबंधों की गहराई को एक बार फिर दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस की चीन पर आर्थिक निर्भरता लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत रूस को अपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है।
भारत इस पारंपरिक रिश्ते को केवल हथियारों की खरीद तक सीमित न रखकर इसे आधुनिक विनिर्माण, औद्योगिक सहयोग और उच्च तकनीक के हस्तांतरण तक विस्तारित करना चाहता है। लेकिन, निरुपमा राव ने स्पष्ट किया कि भारत ने पश्चिमी नियमों और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाले किसी रूसी-चीनी धड़े या वैकल्पिक व्यवस्था के विचार का समर्थन नहीं किया। भारत ने साफ संदेश दिया कि रूस के साथ उसके रणनीतिक संबंध अपनी जगह बेहद मजबूत और स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत किसी भी ऐसे गुट का हिस्सा नहीं बनेगा जो पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नए शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा करे।
मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात: मैनेज्ड स्टेबिलाइजेशन का दौर
निरुपमा राव ने दिल्ली सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित घटनाक्रमों में से एक प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात को बताया। लगभग सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शी जिनपिंग की भारत यात्रा ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच रुके हुए उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को फिर से सक्रिय करने के लिए एक आवश्यक मंच प्रदान किया। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापारिक संबंधों को बहाल करने, दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सकारात्मक चर्चा हुई।
इस बातचीत में भारत ने अपने प्रमुख आर्थिक मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया, जिसमें चीन के साथ लगातार बढ़ता विशाल व्यापार घाटा, चीनी कच्चे माल और सप्लाई चेन पर भारत की अत्यधिक निर्भरता, तथा चीन के बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए सार्थक और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने की मांग शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दृढ़ता के साथ स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने और भविष्य में किसी भी प्रगति के लिए LAC पर पूरी तरह से शांति और स्थिरता बहाल करना तथा एक-दूसरे की रणनीतिक संवेदनशीलता का सम्मान करना अनिवार्य शर्त है।
पूर्व विदेश सचिव ने आगाह किया कि इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों में किसी बड़े रणनीतिक रीसेट या तत्काल सब कुछ ठीक हो जाने के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। इसे अधिक सटीक रूप से मैनेज्ड स्टेबिलाइजेशन यानी नियंत्रित स्थिरीकरण का नाम दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि दोनों देश अब एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व और चुनिंदा क्षेत्रों में सहयोग की व्यावहारिक आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराना रणनीतिक अविश्वास और सीमा विवाद अचानक समाप्त हो गया है।
भारत की मल्टी-अलाइनमेंट रणनीति और 2027 की बड़ी चुनौती
ब्रिक्स जैसी संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी-अलाइनमेंट यानी बहु-पक्षीय संरेखण की विदेश नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। जहां एक तरफ भारत इस मंच के माध्यम से चीन और रूस जैसे देशों के साथ संवाद का रास्ता खुला रखता है, वहीं दूसरी तरफ वह अमेरिका, यूरोपीय संघ के देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख पश्चिमी ताकतों के साथ अपने रणनीतिक और रक्षा सहयोग को लगातार मजबूत करता आ रहा है।
प्रसिद्ध विदेश नीति विश्लेषक सी राजा मोहन के विचारों का हवाला देते हुए निरुपमा राव ने लिखा कि दिल्ली सम्मेलन में भारत की असली कूटनीतिक सफलता शायद यही रही कि उसने इस पूरे आयोजन को काफी बोरिंग यानी व्यावहारिक और नीति-केंद्रित बनाए रखा। इसका मतलब यह है कि भारत ने इस मंच को वैचारिक नारों, भड़काऊ भाषणों और पश्चिम-विरोधी आक्रामक बयानबाजी का मंच नहीं बनने दिया, जिससे इसकी विविधता और बहुपक्षीय उपयोगिता बनी रही।
हालांकि, भारत के सामने असली और सबसे बड़ी चुनौती साल 2027 में आने वाली है, जब चीन इस समूह की अध्यक्षता करेगा। चीन निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग ब्रिक्स के और अधिक विस्तार, सदस्य देशों के बीच राजनीतिक तालमेल को मजबूत करने और पश्चिमी देशों की वित्तीय व्यवस्था पर वैश्विक निर्भरता को कम करने के लिए अपने एजेंडे को थोपने में कर सकता है। भारत के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वह ग्लोबल साउथ की न्यायसंगत मांगों और वैश्विक सुधारों का समर्थन तो जारी रखे, लेकिन इसके साथ ही वह इस मंच को चीनी नेतृत्व वाले किसी नए भू-राजनीतिक धड़े या चीन के वर्चस्व वाले उपकरण में बदलने से पूरी तरह रोके रखे।
