डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है और दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भारी-भरकम शुल्क लगाने की जिद के आगे झुकने से इनकार करते हुए कनाडा ने एक कड़ा कदम उठाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वॉशिंगटन के साथ चल रही सभी ट्रेड डील वार्ताओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है और बातचीत कर रहे अपने अधिकारियों को वापस ओटावा बुला लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क कार्नी ने अमेरिका को मिलने वाली ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सीधी चेतावनी दी है और इसके तमाम आंकड़े सार्वजनिक किए हैं।
कनाडा की ऊर्जा पर टिकी है अमेरिकी अर्थव्यवस्था
अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय से सार्वजनिक मंचों पर यह दावा करते आए हैं कि अमेरिका को कनाडा के साथ व्यापार में भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मार्क कार्नी ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए पूरी स्थिति का स्पष्ट हिसाब दुनिया के सामने रखा है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच माल के व्यापार में जो मामूली अंतर नजर आता है, उसकी मुख्य वजह यह है कि अमेरिका अपनी जरूरत का अधिकांश ईंधन और ऊर्जा सीधे कनाडा से आयात करता है। मंच से आंकड़े रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कनाडा किस तरह अमेरिकी विकास और उसकी अर्थव्यवस्था को लगातार ईंधन मुहैया करा रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका अपनी जरूरत का 99 प्रतिशत प्राकृतिक गैस कनाडा से ही मंगवाता है। इसके अलावा 85 प्रतिशत बिजली अमेरिका को कनाडा से ही मिलती है और करीब 60 प्रतिशत कच्चा तेल भी कनाडाई स्रोतों से ही आता है। इन आंकड़ों को पेश करने के बाद मार्क कार्नी ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका शायद यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कनाडा उन्हें ऊर्जा की यह आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दे। एक तरह से यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खुला संदेश था कि यदि ऊर्जा के मोर्चे पर रोक लगाई गई, तो अमेरिकी विकास की गति पूरी तरह ठप पड़ सकती है।
सेवा क्षेत्र का सच और व्यापार संतुलन
मार्क कार्नी ने केवल ऊर्जा आपूर्ति तक ही अपनी बात सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने अमेरिका और कनाडा के बीच के कुल व्यापारिक संतुलन का असली सच भी सबके सामने रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल वस्तुओं के व्यापार की ही बात क्यों की जाए, जबकि सेवा क्षेत्र को देखने पर तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। बैंकिंग, वित्त, मनोरंजन और हॉलीवुड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कनाडा हर साल अरबों डॉलर की अमेरिकी सेवाएं खरीदता है। जब सामान और सेवाओं दोनों के आंकड़ों को मिलाया जाता है, तो असलियत यह सामने आती है कि अमेरिका लंबे समय से कनाडा के साथ व्यापारिक मुनाफे में चल रहा है। इसके बावजूद अमेरिकी मंचों से कनाडा को एक ऐसा राष्ट्र बताया जा रहा है जो कथित तौर पर अमेरिका का फायदा उठा रहा है।
पचास प्रतिशत टैरिफ पर डॉलर के बदले डॉलर की रणनीति
Gइस पूरे विवाद की जड़ में वह अमेरिकी फैसला है जिसके तहत कनाडा के करीब 28 अरब कनाडाई डॉलर के उत्पादों पर 50 प्रतिशत का भारी आयात शुल्क थोपने की घोषणा की गई थी। अमेरिकी अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि इस कड़े दबाव और अंतिम समय की समयसीमा के आगे कनाडा घुटने टेक देगा और उनकी सभी शर्तें मान लेगा। लेकिन कनाडाई नेतृत्व ने साफ कर दिया कि हालात बदल चुके हैं। वॉशिंगटन से अपने वार्ताकारों को वापस बुलाने के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया कि अमेरिका की तरफ से आखिरी क्षणों में जोड़े गए नियम पूरी तरह से अनुचित हैं। यह भी साफ कर दिया गया कि यदि अमेरिका की तरफ से पचास प्रतिशत टैरिफ लगाया जाता है, तो कनाडा भी चुपचाप नहीं बैठेगा और अमेरिकी उत्पादों पर डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से कड़ा शुल्क लगाकर बराबर का जवाब देगा।
