जंतर-मंतर पर पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन के समर्थन में आए मुस्लिम नेता, महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल

देश के मौजूदा हालातों पर महबूबा मुफ्ती का निशाना

बैठक में अपना भाषण देते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने देश की वर्तमान स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश के युवाओं को सबसे ज्यादा अन्याय और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, "आज तो पूरा भारत कश्मीर बन गया है।" उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि देश के जो हालात हैं, वे किसी से छिपे नहीं हैं। इस समय सबसे ज्यादा प्रताड़ना उन नौजवानों को दी जा रही है जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।

सलमान खुर्शीद ने की सरकार से बातचीत की अपील

इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने आंदोलन के गैर-राजनीतिक स्वरूप पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे इस छात्र आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई सीधा संबंध नहीं है। छात्र पूरी तरह से अपने दम पर और अपने हक के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने कहा, "हमने भी छात्रों के आंदोलन का पूरी मजबूती से समर्थन किया है।" उन्होंने छात्रों के खिलाफ किए गए पुलिसिया व्यवहार की निंदा करते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मामले में संवेदनशील रुख अपनाएगी और छात्रों के साथ सीधे बातचीत का रास्ता साफ करेगी, ताकि जल्द ही कोई सकारात्मक समाधान निकल सके।

न्यायिक जांच की मांग और दिल्ली घोषणापत्र

बैठक के समापन पर 'भारत में मुसलमानों के अधिकारों के समर्थन पर नई दिल्ली घोषणा' के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में विशेष रूप से 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई। प्रस्ताव में यह भी रेखांकित किया गया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक छात्र घायल हुए थे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस बैठक के माध्यम से मुस्लिम नेताओं ने पूरे घटनाक्रम की एक स्वतंत्र और समय सीमा के भीतर न्यायिक जांच कराने तथा लाठीचार्ज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।