जंतर मंतर से उठे युवा आंदोलन पर शिवानंद तिवारी का बयान, कहा, यह मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ फूटा ज्वालामुखी है

प्रदर्शनों में युवतियों की बढ़ती भागीदारी और सुरक्षा का अहसास

इस पूरे घटनाक्रम का एक बेहद खास पहलू महिलाओं की भागीदारी है, जिसे शिवानंद तिवारी ने प्रमुखता से रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवतियां पूरी ऊर्जा और सक्रियता के साथ हिस्सा ले रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये युवतियां खुले तौर पर यह स्वीकार कर रही हैं कि इतनी भारी भीड़ के बीच वे खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश है। अमूमन बड़े प्रदर्शनों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं रहती हैं, लेकिन इस युवा आंदोलन ने अनुशासन और परस्पर सम्मान का एक ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां आधी आबादी बिना किसी डर के अपने अधिकारों के लिए खड़ी है।

आर्थिक असमानता, महंगाई और नीतियों पर सरकार को घेरा

आंदोलन के मूल कारणों की गहराई में जाते हुए तिवारी ने केंद्र की सत्ता पर तीखा प्रहार किया है। उनका स्पष्ट मानना है कि यह गुस्सा रातों-रात पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा असंतोष है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी नीतियां समाज के एक बड़े और गरीब वर्ग के खिलाफ हैं। जनता के बीच यह मजबूत धारणा बन चुकी है कि मौजूदा व्यवस्था में केवल बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपति घरानों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। इस पूंजीवादी झुकाव के कारण देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बहुत तेजी से चौड़ी हुई है। इसके अलावा, किसानों, आदिवासियों और समाज के सबसे कमजोर तबकों के हकों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई और रोजगार के घटते अवसरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिसके परिणामस्वरूप यह ज्वालामुखी फटा है।

एकतरफा संवाद और मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की राजनीति

सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तिवारी ने कहा है कि सरकार एक गहरी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। सत्ताधीशों को लगने लगा था कि वे युवाओं की वास्तविक समस्याओं को सुने बिना, केवल अपने मन की बात थोपकर जनता को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। मुख्यधारा की मीडिया को सरकार ने अपने प्रचार का एक बड़ा हथियार बना लिया था, ताकि आम जनता को एक खास तरह के सम्मोहन में बांधकर रखा जा सके। सरकार सोचती थी कि वह जो भी फैसला लेगी, जनता उसे खामोशी से मान लेगी। लेकिन सड़कों पर उमड़े युवाओं के इस भारी हुजूम ने उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोकतंत्र में जब असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो जनता अपनी बात मनवाने का रास्ता खुद तलाश लेती है।

राजनीतिक दलों में होड़ और बिना नेता का ऐतिहासिक उभार

जैसे-जैसे आंदोलन जोर पकड़ रहा है, राजनीतिक परिदृश्य में भी हलचल तेज हो गई है। शिवानंद तिवारी के अनुसार, अब यह प्रदर्शन किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। देश के लगभग सभी राजनीतिक दल इस युवा उभार के साथ खुद को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजनेताओं के बीच एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन इस आंदोलन के सबसे करीब नजर आता है। हर दल अपने-अपने तरीके से युवाओं का हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसका नेतृत्वविहीन होना है। तिवारी ने इसकी तुलना साल 1974 के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन से की है, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ। उस दौर में एक सर्वमान्य नेता हुआ करता था, जबकि आज कोई एक चेहरा इस भीड़ का नेतृत्व नहीं कर रहा है। अलग-अलग मंचों पर कई चेहरे नजर आ रहे हैं। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इन युवाओं की मांगों का समर्थन करते हुए अनशन किया है। फिर भी, यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरे उन लाखों युवाओं का है जो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग और आगे का संघर्ष

आंदोलन के भविष्य को लेकर शिवानंद तिवारी का आकलन काफी स्पष्ट है। उनका मानना है कि जब तक युवाओं की मुख्य मांगें नहीं मान ली जातीं, तब तक इस जनसैलाब के शांत होने की कोई उम्मीद नहीं है। इन प्रमुख मांगों में से एक सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। युवा वर्ग शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर जवाबदेही की मांग कर रहा है। तिवारी ने यह भी अंदेशा जताया है कि शायद केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद भी यह आक्रोश पूरी तरह से शांत न हो। सालों से दबा हुआ यह गुस्सा अब एक ऐसी दिशा में बढ़ चला है, जहां से बिना किसी ठोस बदलाव के वापसी असंभव प्रतीत होती है।