दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा क्षेत्र के रहने वाले अमीनुद्दीन खान ने तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के सेवाश्रय कैंप को लेकर कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने बच्चों के खेल के मैदान पर अवैध कब्जे और वहां किए गए निर्माण कार्यों के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह कानूनी कदम उठाने वाले अमीनुद्दीन खान कौन हैं। अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया है।
कौन हैं याचिकाकर्ता अमीनुद्दीन खान
अमीनुद्दीन खान कोई बड़े राजनेता या किसी दल के पदाधिकारी नहीं हैं, बल्कि वह दक्षिण 24 परगना के फाल्टा इलाके के एक आम नागरिक हैं। अचानक सुर्खियों में आए खान की पहचान फिलहाल मुख्य रूप से इसी कानूनी मुकदमे के याचिकाकर्ता के रूप में सामने आई है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार उनका किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने या किसी राजनीतिक पद पर रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद उनका यह अकेला कानूनी कदम राज्य की राजनीति में खासी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर एक बड़े राजनीतिक कद वाले नेता के प्रोजेक्ट को चुनौती दी है।
खेल के मैदान पर निर्माण और स्थानीय लोगों की परेशानी
याचिका में मुख्य आरोप यह लगाया गया है कि फाल्टा बीडीओ कार्यालय के ठीक पास स्थित बच्चों के खेलने के मैदान की जमीन पर सेवाश्रय कैंप के नाम पर पक्के और अस्थायी ढांचे खड़े कर दिए गए। अमीनुद्दीन खान का कहना है कि हालांकि अब उस स्थान पर सेवाश्रय का संचालन बंद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहां बनाए गए अवैध ढांचे ज्यों के त्यों मौजूद हैं। उनका स्पष्ट दावा है कि मैदान पर अनधिकृत कब्जा होने और इसके इस्तेमाल पर रोक लग जाने के कारण स्थानीय नागरिकों और विशेषकर बच्चों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
मैदान पर आयोजित होते थे विभिन्न बड़े कार्यक्रम
अमीनुद्दीन खान ने अदालत को यह भी बताया है कि यह मैदान केवल बच्चों के खेलने की जगह भर नहीं था, बल्कि पूरे इलाके की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। इस स्थान पर विभिन्न स्कूलों के खेलकूद के वार्षिक आयोजन बड़े पैमाने पर संपन्न होते थे। इसके अलावा यहां नियमित रूप से क्रिकेट और फुटबॉल की बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं, जिसमें आसपास के युवा भाग लेते थे। खेलकूद के आयोजनों के अतिरिक्त इस मैदान का उपयोग कई प्रकार के सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता था, जो अब निर्माण कार्य होने के कारण पूरी तरह बंद हो चुके हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई और कोर्ट का रुख
यह पूरा विवाद अब न्यायिक दायरे में पहुंच चुका है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्टिंग चीफ जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने अमीनुद्दीन खान को अपनी याचिका अदालत में दाखिल करने की औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की पूरी संभावना है। हालांकि याचिकाकर्ता ने इन ढांचों को तत्काल हटाने की गुहार लगाई है, लेकिन अदालत की तरफ से अभी तक इन निर्माणों को अवैध करार नहीं दिया गया है। फिलहाल यह केवल याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप और न्याय की मांग है।
सेवाश्रय कार्यक्रम पर पांच करोड़ रुपये खर्च होने का दावा
सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवाश्रय नाम से एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस योजना के तहत कई स्थानों पर अस्थायी और अर्ध-स्थायी ढांचे तैयार किए गए थे ताकि स्वास्थ्य शिविर लगाए जा सकें। इस मामले में याचिकाकर्ता अमीनुद्दीन खान का यह भी दावा है कि केवल फाल्टा इलाके के भीतर ही ऐसे तीन अलग-अलग निर्माण कराए गए थे, जिन पर कुल मिलाकर लगभग पांच करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की गई थी। इसी भारी सार्वजनिक खर्च और जमीन के दुरुपयोग के खिलाफ उन्होंने अदालत के हस्तक्षेप की मांग की है।
अब आगे क्या तय करेगी अदालत
अमीनुद्दीन खान द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई इस जनहित से जुड़ी याचिका ने फाल्टा के सेवाश्रय कैंप को एक बड़े कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। यह मामला अभी शुरुआती सुनवाई और प्रारंभिक दौर में है, जहां याचिकाकर्ता ने इन ढांचों को पूरी तरह से गिराने की मांग दोहराई है। आने वाले दिनों में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत सुनने के बाद इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी और आगे का रास्ता तय करेगी। यही वजह है कि अभी से यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि निर्माण निश्चित रूप से हटाए ही जाएंगे या नहीं। फिर भी, एक साधारण स्थानीय नागरिक के इस कदम ने सेवाश्रय परियोजना को लेकर एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
