पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव के पहले चरण का बहिष्कार, मीरपुर में मतदान केंद्रों पर पसरा सन्नाटा

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सार्वजनिक अवकाश

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तानी सेना पर लगातार चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी करने और चुनावों की इंजीनियरिंग करने के गंभीर आरोप मढ़े जा रहे हैं। विपक्षी समूहों का तर्क है कि यहां किसी भी प्रकार के वास्तविक लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं बचा है और सब कुछ केवल एक दिखावा मात्र है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चप्पे-चप्पे पर रेंजर्स को तैनात किया गया है और भारी सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। वर्तमान विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी प्रकार की रैलियों और सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष रूप से संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हैं। मीरपुर डिवीजन में आज के दिन एक सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था ताकि नागरिक आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, लेकिन जन-आक्रोश और बहिष्कार के कारण इस छुट्टी का कोई सकारात्मक असर मतदान पर दिखाई नहीं दे रहा है।

पीओके की राजनीति और जनता का मूड

विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्थानीय निवासी यहां की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व और पाकिस्तानी सेना की संदेहास्पद भूमिका को लेकर लंबे समय से बेहद खफा हैं। मतदान के दौरान दर्ज किया गया बेहद कम प्रतिशत और जगह-जगह हो रहे जोरदार प्रदर्शन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पीओके की आम जनता इस पूरी चुनावी व्यवस्था से తీవ్ర असंतुष्ट है। पहले चरण के मतदान समाप्त होने और उसके परिणाम सामने आने के बाद ही यह तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि इस क्षेत्र की जनता का असली रुझान किस दिशा में है। फिलहाल तनाव, हंगामे और व्यापक बहिष्कार के साये में ही यह चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।