भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया है। शंघाई सहयोग संगठन फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री मुसद्दिक मलिक ने अब बातचीत के रास्ते खोलने की बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान समेत पूरे क्षेत्र में शांति बहाली बेहद आवश्यक है और दोनों मुल्कों को मिलकर आपसी समस्याओं का कोई न कोई व्यावहारिक समाधान खोजना चाहिए। हालांकि, जब उनके सामने सिंधु जल समझौते और दोनों देशों के बीच के अन्य गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर सवाल रखे गए, तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब देने से बचते हुए एक अलग ही पक्ष रखा। उनका कहना था कि चर्चा की शुरुआत हमेशा उन मुद्दों से होनी जिन पर सहमति आसानी से बन सके, क्योंकि जटिल और विवादित विषयों पर बात करने के लिए भी एक सही वक्त का आना जरूरी होता है।
गरीबों की बेहतरी और प्राथमिकताओं पर जोर
दिल्ली में एक मीडिया साक्षात्कार के दौरान मुसद्दिक मलिक ने विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों का विकास और उनकी भलाई ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच कई राजनीतिक मतभेद और विवाद जरूर हैं, लेकिन हर एक विषय पर एक ही मंच पर एक साथ चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है। शुरुआत हमेशा उन मामलों से की जानी चाहिए जिन पर आपसी सहमति बनाना ज्यादा सरल हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों पक्षों को पहले उन विषयों पर बात करनी चाहिए जो आसानी से सुलझ सकें और उसके बाद ही भारत तथा पाकिस्तान से जुड़े अन्य गंभीर और चिंताजनक मामलों पर आगे की चर्चा बढ़ाई जा सकती है।
एससीओ सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान
जब पाकिस्तानी मंत्री से यह सवाल किया गया कि आगामी वर्ष पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन आयोजित होने वाला है, तो क्या उन्हें यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आएंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बड़े आयोजन में तमाम देशों के शीर्ष नेता शिरकत करेंगे।
पुरानी धमकियों और सिंधु जल संधि का विवाद
गौरतलब है कि मुसद्दिक मलिक वही पाकिस्तानी मंत्री हैं जिन्होंने जून 2025 के दौरान सिंधु नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत को खुली धमकी दी थी। उस दौरान उन्होंने एक बयान में कहा था कि यदि भारत ने सिंधु नदी के पानी को छूने का भी प्रयास किया, तो पाकिस्तान उसके हाथ काट देगा। वह तीखा बयान उस समय आया था जब भारत सरकार ने वर्ष 1960 में हुई ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का कड़ा फैसला लिया था। भारत ने यह कदम पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद उठाया था, जिसमें कुल 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। अपनी उन पुरानी आक्रामक चेतावनियों के विपरीत, दिल्ली के मंच पर उनका यह बदला हुआ और नरम रुख काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
द्विपक्षीय बैठकों को लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का स्पष्टीकरण
इस बीच, एससीओ डायलॉग फोरम के आयोजन के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि मुसद्दिक मलिक और भारतीय सरकारी नुमाइंदों के बीच किसी भी तरह की औपचारिक द्विपक्षीय बैठक होने की अटकलों पर आधिकारिक रूप से स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से बताया कि पाकिस्तानी मंत्री के साथ भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि सम्मेलन के सत्रों के दौरान, सामूहिक भोज और अन्य मेल-मिलाप के मौकों पर सामान्य और अनौपचारिक बातचीत जरूर हुई, लेकिन दोनों देशों की तरफ से न तो कोई औपचारिक बैठक आयोजित की गई और न ही पाकिस्तान की ओर से ऐसी किसी आधिकारिक बैठक के आयोजन का कोई औपचारिक अनुरोध भेजा गया था।
सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ एससीओ फोरम
केंद्रीय सचिव विवेक अग्रवाल ने आगे बताया कि शंघाई सहयोग संगठन का यह डायलॉग फोरम बेहद सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव सामने आए, जिनके आधार पर एक विशेष ‘इंद्रप्रस्थ दस्तावेज’ भी जारी किया गया है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस आयोजन में शिरकत करने वाले तमाम देशों के बीच कई मुद्दों पर पूर्ण सहमति बनी है, जिन पर आने वाले समय में आगे भी मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी साझा किया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुसद्दिक मलिक के हाथों में था। उन्होंने इस पूरी चर्चा के दौरान कई रचनात्मक सुझाव दिए और ‘इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र’ पर अपनी पूरी सहमति भी जताई। सचिव के मुताबिक, पूरे सम्मेलन के दौरान ऐसा कोई भी विषय सामने नहीं आया जिस पर प्रतिनिधियों के बीच किसी प्रकार का मतभेद या गंभीर असहमति देखने को मिली हो।



















