जयपुर में डांगावास फैसले के खिलाफ उमड़ा आक्रोश, चंद्रशेखर आजाद की 10 दिन की चेतावनी के बाद हाईकोर्ट जाने को तैयार हुई राजस्थान सरकार

महापंचायत को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार निर्धारित 10 दिनों की समयसीमा के भीतर मेड़ता अदालत के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं करती है, तो आंदोलन को पूरे राज्य में व्यापक रूप से फैलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करनी होगी। समय पर उचित विधिक कदम न उठाए जाने की स्थिति में राजस्थान की सड़कों पर एक ऐतिहासिक और उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा।

गृह सचिव के साथ वार्ता और मुख्य मांगों पर बनी सहमति

प्रदर्शन के बढ़ते प्रभाव और अल्टीमेटम के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई। राज्य के गृह सचिव ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और डांगावास पीड़ित परिवार के प्रतिनिधियों से औपचारिक वार्ता की। गृह मंत्रालय के अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडल के बीच चली इस बैठक में मामले के विधिक पहलुओं और सुरक्षा से जुड़ी मुख्य मांगों पर गहन चर्चा हुई। वार्ता समाप्त होने के बाद यह जानकारी सामने आई कि राज्य सरकार ने पीड़ित पक्ष की लगभग सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है।

वार्ता के दौरान हुए समझौतों के अनुसार, राजस्थान सरकार मेड़ता स्थित विशेष एससी-एसटी अदालत के बरी करने वाले फैसले के खिलाफ तत्काल प्रभाव से राजस्थान हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल करेगी। इसके साथ ही, हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष का पक्ष प्रभावी और मजबूती से रखने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। बैठक में डांगावास हिंसा के मुख्य गवाहों और पीड़ित परिवारों की व्यक्तिगत सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि गवाहों और पीड़ित परिवारों को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद किया जाएगा।

2015 का डांगावास जमीन विवाद और 6 लोगों की मौत की घटना

यह पूरा मामला नागौर जिले के डांगावास गांव में वर्ष 2015 में हुए एक भीषण भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। डांगावास में स्थित 23 बीघा विवादित भूमि पर कब्जे की होड़ को लेकर दो पक्षों के बीच अचानक हिंसक झड़प शुरू हो गई थी। इस हिंसा ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसमें कुल 6 लोगों की जान चली गई थी। जान गंवाने वाले लोगों में 5 दलित समुदाय के व्यक्ति शामिल थे। इस हिंसक वारदात के दौरान कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, जिसके बाद पूरे राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक पारा चढ़ गया था।

मामले की संवेदनशीलता, जनआक्रोश और निष्पक्ष जांच की मांग को देखते हुए तत्कालीन समय में इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने मामले में गहन जांच करते हुए कई आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद यह मामला मेड़ता स्थित एससी-एसटी मामलों की विशेष अदालत में लंबे समय तक विचाराधीन रहा।

11 साल की लंबी सुनवाई और सभी 40 आरोपियों की बरीयत

डांगावास हिंसा मामले में कानूनी प्रक्रिया लगभग 11 वर्षों तक चली। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के बाद हाल ही में मेड़ता की विशेष एससी-एसटी अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए अदालत ने इस मामले में नामजद सभी 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 11 साल लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले ने पीड़ित परिवार और दलित संगठनों को गहरा झटका दिया।

अदालत के इस फैसले के आते ही मानवाधिकार संगठनों और दलित अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों में भारी नाराजगी फैल गई। विभिन्न संगठनों का तर्क है कि 6 लोगों की हत्या के इतने बड़े मामले में किसी भी आरोपी को सजा न मिलना न्याय व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। इसी आक्रोश के परिणामस्वरूप जयपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की जाने वाली अपील और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 दिनों की मोहलत खत्म होने के बाद यदि ठोस प्रगति नहीं दिखी तो आंदोलन और उग्र होगा।