राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को काफी तेज कर दिया है। राज्य के शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, जिसमें पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और पुराने चुनावी अनुभव वाले नेताओं को मुख्य भूमिकाएं सौंपी जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व का मुख्य ध्यान वार्ड स्तर पर मजबूत रणनीति तैयार करने और जिताऊ उम्मीदवारों का चयन करने पर है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी बड़े नगर निगमों को चुनाव के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि वार्ड पार्षद के पद के लिए उसी क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय कार्यकर्ता को तरजीह दी जाएगी, हालांकि विशेष परिस्थितियों में इस व्यवस्था में बदलाव भी किया जा सकता है।
अनुभवी नेताओं की सक्रियता और स्थानीय कार्यकर्ताओं पर जोर
प्रदेश के 309 निकायों में चुनावी हलचल शुरू होते ही बीजेपी ने अपने पूरे सांगठनिक ढांचे को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। इस चुनावी मुहिम में उन अनुभवी नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी जा रही है जिन्होंने पहले चुनाव लड़े हैं या क्षेत्र में लंबी संगठनात्मक सेवा दी है। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इन वरिष्ठ नेताओं के पास जमीनी स्तर का व्यापक अनुभव मौजूद है। उनका आम कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क है और वे चुनाव जीतने की हर बारीकी को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनावों और उसके तुरंत बाद आयोजित होने वाले पंचायत चुनावों में इन अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन और भागीदारी पार्टी के लिए बेहद निर्णायक साबित होगी।
चार राज्यों के मॉडल पर 100 प्रतिशत निकायों में जीत का लक्ष्य
बीजेपी ने इस बार चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई है। पार्टी नेतृत्व गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सफल चुनावी मॉडलों की तर्ज पर राजस्थान के शत-प्रतिशत निकायों में विजय हासिल करने के संकल्प के साथ मैदान में उतर रहा है। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, जिनमें पिछले चुनावों के अनुभवों को साझा किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने फिर दोहराया कि पार्टी की प्राथमिकता यही रहेगी कि जिस वार्ड में चुनाव होना है, वहां का स्थानीय निवासी कार्यकर्ता ही उम्मीदवार बने, ताकि जनता से उसका सीधा जुड़ाव बना रहे और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
13-सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का गठन और स्थानीय मुद्दे
चुनावी वादों और प्राथमिकताओं को तय करने के लिए बीजेपी ने एक 13-सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का गठन भी कर दिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी करेंगे। यह समिति राज्य के अलग-अलग निकायों का दौरा करेगी और वहां के स्थानीय निवासियों तथा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करके सुझाव एकत्र करेगी। इन सुझावों के आधार पर प्रत्येक निकाय की अपनी विशिष्ट जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग घोषणा पत्र तैयार किए जाएंगे, जिससे स्थानीय विकास की रूपरेखा स्पष्ट हो सके।
30 से 31 महीने की उपलब्धियां और विकास का एजेंडा
पार्टी अपनी चुनावी रणनीति का मुख्य आधार राज्य सरकार द्वारा पिछले 30 से 31 महीने के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को बना रही है। बीजेपी का कहना है कि वह विपक्षी दल कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार का मुकाबला सरकार के ठोस काम और विकास योजनाओं के दम पर करेगी। पार्टी जिन प्रमुख उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, उनमें पेयजल परियोजनाओं का विस्तार, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने वाला राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, रिफाइनरी परियोजना का तेजी से संचालन, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण कार्य, किसानों को आर्थिक संबल देने वाली किसान सम्मान निधि और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के कल्याण से जुड़े प्रमुख विकास कार्य शामिल हैं। पार्टी इन सभी कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत कर वोट मांगेगी।
