राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के बकाया लॉयल्टी बोनस के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में भारत सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस न्यायिक कदम के बाद वर्ष 2018 में भर्ती हुए स्वास्थ्य संविदा कर्मियों में अपना बकाया वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
2018 बैच के कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप
अदालत के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों को तय नियमों के तहत लॉयल्टी बोनस नहीं दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे पहले के सभी बैचों में शामिल कर्मियों को पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 15 प्रतिशत बोनस का पूरा लाभ प्रदान किया जा चुका है। 2018 में सेवा शुरू करने वाले संविदा कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखे जाने के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष था।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की लॉयल्टी बोनस व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासनिक नियमों के तहत संविदा कर्मियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में लॉयल्टी बोनस दिया जाता है। इस नीति के अनुसार, तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर कर्मचारी के मानदेय का 10 प्रतिशत बोनस दिया जाता है। इसके बाद जब सेवा पांच वर्ष पूरी हो जाती है, तो 5 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस देय होता है। इस तरह पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रत्येक पात्र संविदा कर्मचारी को कुल 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होता है।
प्रशासनिक उपेक्षा के बाद अदालत की शरण
संविदा कर्मियों का आरोप है कि उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें और ज्ञापन सौंपे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। बोनस का भुगतान न होने से कर्मचारियों को न केवल तात्कालिक आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका सीधा असर उनके भविष्य में होने वाले मानदेय पुनरीक्षण और वेतन वृद्धि पर भी पड़ रहा है। लगातार हो रही अनदेखी के बाद कर्मचारियों ने अधिवक्ता डॉ. नितिन सोनी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति अनूप ढंढ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना आधिकारिक जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है।


















