राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों की हलचल के बीच अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। शहरों के स्थानीय निकायों में मतदान और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अब ग्रामीण इलाकों की बारी है। हालांकि, पंचायत चुनावों के आयोजन से ठीक पहले होने वाली सीटों के आरक्षण और वार्डों की लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को आगे खिसका दिया गया है। इस स्थगन ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस प्रशासनिक निर्णय को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी संभावित चुनावी पराजय के डर से मैदान छोड़कर भागने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसकी कोशिश आगामी 15 नवंबर से पहले हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की है।
आरक्षण लॉटरी स्थगित करने का मुख्य कारण
पंचायती राज चुनावों के लिए पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 17 और 18 सितंबर को राज्यभर में आरक्षण और वार्डों की लॉटरी निकाली जानी थी। इस योजना के तहत, 17 सितंबर को जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों, पंचायत समितियों के प्रमुखों और उनके वार्डों के लिए आरक्षण का निर्धारण करने हेतु लॉटरी निकाली जानी थी। इसके ठीक अगले दिन यानी 18 सितंबर को उपखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंचों और उनके पंचों के वार्डों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जानी थी। लेकिन ऐन वक्त पर पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। विभाग ने तर्क दिया कि इसी समय अवधि में नगरीय निकाय चुनावों के अध्यक्ष और प्रमुख पदों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने का बेहद संवेदनशील कार्य होना है।
कलेक्टर्स की व्यस्तता और प्रशासनिक संकट
इस निर्णय के पीछे का एक मुख्य कारण जिला कलेक्टर्स की व्यस्तता भी है। नगरीय निकायों में प्रमुखों के चुनाव 21 और 22 सितंबर को होने हैं। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव दोनों में ही जिला कलेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और वे ही जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इसलिए कलेक्टर्स ने सरकार से लॉटरी प्रक्रिया को स्थगित करने का अनुरोध किया था। कलेक्टर्स का कहना था कि दोनों महत्वपूर्ण कार्य एक साथ होने से प्रशासनिक अव्यवस्था फैल सकती है। इस व्यावहारिक समस्या को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी की पूरी प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। हालांकि, आयोग ने अभी तक इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए किसी नई तारीख की घोषणा नहीं की है, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।
चुनाव आयोग की नवंबर मध्य तक की समयसीमा
इन सब विवादों के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने माना कि पंचायत चुनाव कराने के लिए आयोग के पास अब समय काफी कम बचा है, लेकिन इसके बावजूद आयोग का पूरा प्रयास रहेगा कि 15 नवंबर से पहले सभी चरणों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए जाएं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों को पूरी तरह से दुरुस्त और अद्यतन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने जिला अधिकारियों को साफ कहा है कि जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है, वे बिना किसी देरी के पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को युद्ध स्तर पर तेज कर दें ताकि तय समयसीमा के भीतर मतदान कराया जा सके।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का तीखा हमला
प्रशासनिक स्तर पर लिए गए इस फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस फिर से सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा निशाना साधा है। डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निर्वाचन आयोग के स्थगन आदेश की प्रति साझा करते हुए लिखा कि नगरीय निकाय चुनावों में शहरी वार्डों में जो भाजपा की किरकिरी हुई है और राज्य में उनका जो जनाधार लगातार खिसक रहा है, उससे भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पंचायत चुनावों का सामना करने से बचने के नए-नए रास्ते तलाश रही है।
डोटासरा ने भाजपा की चुनावी नीतियों पर उठाए सवाल
गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की नीतियों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया को अचानक स्थगित करने का आदेश इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने से घबरा रही है और अपनी संभावित हार को टालने की कोशिश में है। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ तो भाजपा देश और प्रदेश में ‘एक राज्य, एक चुनाव’ का भारी ढिंढोरा पीटती है, और दूसरी तरफ उनसे अपनी ही सरकार के कार्यकाल में नगरीय निकायों के साथ पंचायत चुनाव तक ठीक से नहीं करवाए जा रहे हैं।
लोकतंत्र को बंधक बनाने का गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता ने ग्रामीण जनता के गुस्से का हवाला देते हुए कहा कि गांवों में किसानों और आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश से डरी हुई भाजपा पंचायत चुनावों की मतदान प्रक्रिया तो दूर, उसकी प्रारंभिक तैयारी यानी आरक्षण लॉटरी तक को टालने में लगी हुई है। उन्होंने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि भाजपा आखिर चुनावों से कब तक भागती रहेगी और प्रदेश के लोकतंत्र को कब तक बंधक बनाकर रखेगी? डोटासरा ने अपने बयान के अंत में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता के जनादेश और उनके गुस्से से बचने के लिए प्रशासनिक तारीखों को तो आगे खिसकाया जा सकता है, लेकिन अंततः जनता का सामना करने से नहीं बचा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को जो करारा झटका लगा है, उसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी पंचायतों में भाजपा को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है।
