राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसके तहत चौथे और आखिरी चरण की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के कुल 25 जिलों में इस अंतिम चरण का मतदान कराया जाएगा, जिसमें एक करोड़ पांच लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों और वार्ड पंचों के चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्तर की राजनीतिक तस्वीर साफ होगी।
विस्तृत मतदान व्यवस्था और आंकड़े
इस अंतिम चरण में कुल 1,05,94,285 मतदाता अपने वोट डालेंगे। इनमें 54,88,275 पुरुष और 51,05,951 महिला मतदाता शामिल हैं, जबकि 59 थर्ड जेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण के दौरान प्रदेश की 116 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे, जिसके लिए 382 जिला परिषद वार्डों और 1,322 पंचायत समिति वार्डों में मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा 2,142 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में 11,905 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदान दलों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर रवाना किया जा रहा है।
अलग-अलग तारीखों पर होगी मतदान प्रक्रिया
चौथे चरण के तहत मतदान की तिथियां अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और इन पदों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। इसके दो दिन बाद यानी 16 नवंबर को ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए संपन्न कराए जाएंगे। 16 नवंबर को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद शाम को सरपंच पद के लिए मतगणना शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 17 नवंबर को संबंधित ग्राम पंचायतों में उपसरपंच पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
20 नवंबर को होगी मुख्य मतगणना
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 20 नवंबर को एक साथ की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि केवल चौथे चरण की ही नहीं, बल्कि इससे पहले संपन्न हुए तीनों चरणों के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना भी इसी दिन एक साथ होगी। शुरुआती तीन चरणों में मतदान पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन इन पदों के परिणाम रोके गए थे। ऐसे में 20 नवंबर का दिन ग्रामीण राजनीति के भविष्य तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिला परिषद और पंचायत समितियों में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं।
जयपुर जिले की विशेष भूमिका और समितियां
इस अंतिम चरण के तहत राजधानी जयपुर की चार प्रमुख पंचायत समितियों में भी मतदान आयोजित किया जाएगा। इन समितियों में बस्सी, तूंगा, आंधी और जमवारामगढ़ शामिल हैं। अकेले जयपुर जिले में इस चरण के लिए कुल 447 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी 25 जिलों में चुनाव से जुड़े तमाम प्रशासनिक कार्य और दलों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, जिससे चार चरणों में चलने वाले इस विशाल पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक समापन होने जा रहा है।
न्यायालय के निर्देश और राजनीतिक आकलन
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के लिए इस पूरी चार-चरणीय चुनावी प्रक्रिया को सफलताיपूर्वक कराना एक बड़ी जिम्मेदारी रहा है। इन चुनावों के संपन्न होने से सरकार के ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के दावे को भी बल मिलने की चर्चा है। अब पूरे प्रदेश की निगाहें 14 और 16 नवंबर को होने वाले मतदान के साथ-साथ 20 नवंबर को आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो ग्रामीण अंचल में राजनीतिक दलों की ताकत का सटीक आकलन करेंगे।
