अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने ट्रंप प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद से लगभग 1,85,000 बार एक विवादास्पद प्रशासनिक समन उपकरण का उपयोग किया है। इस बात का अनुमान एजेंसी के ही आंतरिक आंकड़ों से लगाया गया है, जिसकी तुलना पिछले वर्षों के आंकड़ों से करने पर भारी वृद्धि दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा किए गए पिछले विश्लेषण के अनुसार, साल 2016 की शुरुआत से लेकर अगस्त 2022 के मध्य तक के छह से अधिक वर्षों में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंटों ने केवल 1,70,000 बार ही 1509 कस्टम्स समन नामक प्रशासनिक समन जारी किए थे। वर्तमान में यह संख्या उससे काफी अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिसने डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठनों और कानूनविदों के बीच चिंता पैदा कर दी है।
स्वतंत्रता अधिनियम के मुकदमे से हुआ खुलासा
प्रशासनिक समन की यह भारी संख्या होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दायर किए गए एक मुकदमे के दौरान सामने आई है। इस मुकदमे को इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन नामक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा दायर किया गया था। इस संगठन के डिप्टी लीगल डायरेक्टर एरन मैकी का कहना है कि वे इस 1,85,000 के आंकड़े के बारे में और अधिक स्पष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। संगठन ने मूल रूप से यह जानकारी मांगी थी कि 20 जनवरी 2025 के बाद से आईसीई या होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा तकनीकी कंपनियों, इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सेवा प्रदाताओं को कुल कितने प्रशासनिक समन भेजे गए हैं। हालांकि, अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह गिनती केवल चुनिंदा कंपनियों के लिए है या इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अन्य मामलों को भी शामिल किया गया है।
अदालती अनुमति के बिना जांच का अनियंत्रित अधिकार
प्रशासनिक समन सरकार के हाथों में एक बहुत शक्तिशाली लेकिन पूरी तरह से अनियंत्रित जांच उपकरण माना जाता है। किसी ग्रैंड जूरी समन या नियमित अदालत के आदेश के विपरीत, सरकार को इन समन के मामले में अदालतों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसे दस्तावेजों की क्यों जरूरत है या वह किसी विशेष कंपनी से वास्तव में कौन सा डेटा मांग रही है। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद से, संघीय सरकार ने इस प्रशासनिक समन शक्ति का उपयोग ऑनलाइन आलोचना करने वाले अज्ञात लोगों की पहचान उजागर करने और प्रदर्शनकारियों के विस्तृत ग्राहक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए करने का प्रयास किया है। इसका एक उदाहरण मिनियापोलिस-सेंट पॉल क्षेत्र के उन लोगों की सूची है जिन्होंने आरईआई से एक विशेष हरी टोपी खरीदी थी, जिससे नागरिकों की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
कानून के मूल उद्देश्य से व्यापक हुआ इस्तेमाल
कांग्रेस ने मूल रूप से लगभग एक सदी पहले तत्कालीन स्वतंत्र अमेरिकी कस्टम्स सर्विस को 1509 कस्टम्स समन का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इसके पीछे मुख्य विचार यह था कि इससे कस्टम्स अधिकारियों को माल के आयात से संबंधित व्यावसायिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या उन पर कोई शुल्क बकाया है। वर्ष 2003 में कांग्रेस ने इस एजेंसी की शक्तियों को, जिसमें कस्टम्स समन जारी करने की क्षमता भी शामिल थी, नवगठित होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दिया था। अतीत में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का यह रुख रहा था कि कस्टम्स समन का उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। साल 2017 में विभाग के इंस्पेक्टर जनरल ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ट्विटर पर अज्ञात पोस्ट करने वाले की पहचान उजागर करने के लिए कस्टम्स समन का उपयोग करने के प्रयास पर चेतावनी भी दी थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे समन केवल सीमा शुल्क या आव्रजन कानूनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
कानूनी व्याख्या बदलकर दायरा बढ़ाया गया
हालांकि, अब यह स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में अदालत में यह तर्क दिया है कि चूंकि होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट पारित होने के बाद कस्टम्स सर्विस की शक्तियां होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दी गई थीं, इसलिए वह अपने व्यापक जांच पोर्टफोलियो से निपटने के लिए उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। प्रशासन का कहना है कि इस पोर्टफोलियो में पारंपरिक सीमा शुल्क और आव्रजन प्रवर्तन से परे के कानून भी शामिल हैं। एरन मैकी का मानना है कि जब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बहुत शक्तिशाली उपकरण दिए जाते हैं, तो भले ही वे नेक इरादों और अपराधों को रोकने के लिए दिए गए हों, लेकिन अत्यधिक सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता होती है। यह नया खुलासा उसी चल रहे मुकदमे का हिस्सा है जिसे उस गैर-लाभकारी संगठन ने आईसीई और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ दायर किया हुआ है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और निगरानी कार्यक्रम की आलोचना
ओरेगन के अमेरिकी सीनेटर रॉन विडेन ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन को बताए गए आंकड़े ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े घरेलू निगरानी कार्यक्रम के बराबर हैं। आईसीई ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार इतनी भारी वृद्धि क्यों देखी गई है, लेकिन एरन मैकी का अनुमान है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन समन को दाखिल करने का व्यावहारिक रूप से कोई नकारात्मक परिणाम या जोखिम नहीं होता है। मैकी के अनुसार, आईसीई के साथ सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि वह सेवा प्रदाता कंपनी जिसे समन मिला है, वह इसका जवाब देने से इनकार कर दे। यदि ऐसा होता है, तो आईसीई उस कंपनी को अदालत में घसीट सकता है ताकि उसे दस्तावेजों को देने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसा कि उसने हाल ही में गूगल के साथ किया था, या फिर वह इसे वापस लेकर ग्रैंड जूरी समन जारी करके अपनी वांछित जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। सीनेटर रॉन विडेन का कहना है कि संघीय समन पर भारी अंकुश लगाने और निगरानी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त सजा तय करने के लिए कांग्रेस को उनके द्विपक्षीय कानून को जल्द से जल्द पारित करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने अपनी प्रस्तावित सबपोना एब्यूज प्रिवेंशन एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वे ट्रंप के विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कस्टम्स कानून के अभूतपूर्व दुरुपयोग की तह तक जाने के लिए सीनेट फाइनेंस कमेटी की ताकत का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।
