तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान दीपक जलाने के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक गंभीर आशंका जाहिर की है। सरकार का तर्क है कि यदि इस पहाड़ी पर दरगाह के निकट बने प्राचीन पाषाण स्तंभ पर पारंपरिक रूप से दीपक प्रज्वलित करने की अनुमति दी जाती है, तो इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप देशभर में फैले हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को नया धार्मिक स्वरूप देने की मांग उठ सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की संभावना है। इसी मुख्य वजह से सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्देश पर फौरन रोक लगाने की गुहार लगाई है, जिसमें विवादित स्तंभ पर दीप जलाने का आदेश दिया गया था।
मदुरै के जिलाधिकारी की दलील और कानूनी पक्ष
सुनवाई के दौरान मदुरै के जिलाधिकारी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच के सामने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दलीलें दीं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस निर्देश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। वरिष्ठ वकील ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक राज्य के तौर पर उन्हें इस बात का बड़ा भय है कि यदि इस आदेश पर रोक नहीं लगी, तो देश भर के इन सभी स्तंभों को धार्मिक रंग में रंग दिया जाएगा और लोग वहां इसी तरह की गतिविधियां अंजाम देने लगेंगे। उन्होंने अदालत के अधिकार क्षेत्र के अवांछित विस्तार पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि ऐसा होने पर देश भर में हजारों सर्वेक्षण स्तंभ धीरे-धीरे धार्मिक पहचान हासिल करने लगेंगे।
दरगाह समिति की आपत्तियां और प्रक्रिया पर सवाल
दूसरी तरफ, सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह समिति की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने मद्रास हाईकोर्ट की पूरी कार्यप्रणाली और सुनवाई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उन्हें अदालत के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपना जवाब दाखिल करने के लिए उचित और पर्याप्त समय नहीं दिया और उससे पहले ही अपना आदेश सुना दिया। अहमदी ने यह भी रेखांकित किया कि हाईकोर्ट के सिंगल जज ने मामले में कोई भी फैसला देने से पहले बिना दरगाह पक्ष को आधिकारिक सूचना दिए खुद उस स्थल का मौके पर जाकर दौरा किया था, जो प्रक्रिया के अनुकूल नहीं था।
उत्सव की तारीख और अंतरिम राहत की मांग
इस अहम कानूनी मामले की सुनवाई में आगे भी कार्यवाही जारी रहने की बात कही गई है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार के दिन ही अदालत से तत्काल अंतरिम राहत दिए जाने का पुरजोर अनुरोध किया था। सरकार ने अदालत को चेताया था कि इस साल 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम उत्सव आयोजित होने वाला है और यह तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। यदि तय समय से पहले हाईकोर्ट के इस निर्देश पर रोक नहीं लगाई गई, तो प्रशासन को मजबूरी में उस विवादित स्थल पर दीपक जलवाना पड़ेगा, जिससे स्थिति के बिगड़ने का अंदेशा है। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि दीपाथून के नाम से पहचाने जाने वाले इस पाषाण स्तंभ पर औपचारिकता के तौर पर दीपक जलाने की कोई पुरानी या स्थापित परंपरा नहीं रही है।
क्या है पूरा दीप प्रज्वलन विवाद
मदुरै के प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में आयोजित होने वाले कार्तिगई दीपम उत्सव को लेकर उपजा यह पूरा विवाद मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर वास्तव में दीपम कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। पिछले कई दशकों से इस पहाड़ी की निचली ढलान पर बने उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही यह दीपम जलाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि, विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस बार पहाड़ी पर और अधिक ऊंचाई पर मौजूद प्राचीन पत्थर के दीप स्तंभ यानी दीपाथून पर ही दीपक जलाने की औपचारिक अनुमति मांगी थी। यह विशेष स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से महज लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण यह स्थान लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है।



















