मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग आलोचना झेलने की आदत डालें, पार्षद सुधा को मिली अग्रिम राहत

सार्वजनिक जीवन में बैठे शक्तिशाली लोगों को तीखी और चुभने वाली बातें बर्दाश्त करने का माद्दा रखना होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजनीतिक भाषण की सीमा तय करने वाले एक मामले में स्पष्ट किया कि बोलने की आजादी की असल परीक्षा किसी की कड़वी बात पर ही होती है, क्योंकि विनम्र तारीफों पर सत्ता कभी भी जेल भेजने का कदम नहीं उठाती। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि जब तक किसी बयान से सीधे हिंसा या कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा न हो, तब तक पुलिसिया कार्रवाई से असंतोष को दबाना संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी पर अदालत का सख्त रुख

यह कानूनी फैसला द्रमुक से जुड़ी महिला पार्षद डी. सुधा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सामने आया। सुधा पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लेकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। 16 पन्नों के अपने विस्तृत फैसले में जस्टिस एन. रमेश ने सार्वजनिक पदों की जिम्मेदारी रेखांकित करते हुए कहा, “लोकतंत्र में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को यह मानकर चलना चाहिए कि उनकी आलोचना होगी, उनका मज़ाक उड़ाया जाएगा और कई बार उन्हें अपशब्द भी कहे जा सकते हैं।” पीठ ने रेखांकित किया कि लोकतंत्र में सिर्फ प्रशंसा या शिष्ट भाषा को ही संरक्षण नहीं मिलता, बल्कि कटु असहमतियों को भी अपनी जगह मिलनी चाहिए।