मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर शिकंजा, आजम खान से ईडी की लंबी पूछताछ

गुरुवार की देर रात केंद्रीय एजेंसी की एक टीम कड़ी सुरक्षा के बीच गाजियाबाद की डासना जेल से समाजवादी नेता को सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली लेकर पहुंची थी। इसके अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका विस्तृत मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उन्हें सीधे पूछताछ कक्ष में लाया गया। अदालत के आदेशानुसार आजम खान की चार दिन की रिमांड आगामी 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक मान्य रहेगी।

निर्माण लागत के आंकड़ों में भारी अंतर और ठेकेदारों की भूमिका

एजेंसी की पूछताछ का सबसे बड़ा केंद्र विश्वविद्यालय के निर्माण पर आया कुल खर्च है। शुरुआती आकलन के अनुसार इस परिसर को तैयार करने में लगभग 499.09 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जबकि कागजों पर ट्रस्ट ने केवल 78.32 करोड़ रुपये का ही पूंजीगत निवेश दिखाया है। इस बड़े अंतर के कारण अधिकारियों की नजर उन तमाम माध्यमों पर है जिनके जरिए यह गुप्त फंडिंग की गई थी।

जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि कुछ सरकारी ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग से भारी-भरकम ठेके हासिल किए थे। इनमें से एक ठेकेदार कंपनी के प्रबंध निदेशक के जरिए कथित तौर पर कुल रकम का 30 से 40 फीसदी हिस्सा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में लगाए जाने की बात सामने आ रही है। जांच दल यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या इन ठेकों के बदले ट्रस्ट को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था और इसमें राजनेता की क्या भूमिका थी।

निर्माण सामग्री की आपूर्ति और मेरठ की संस्थाओं से चंदा

वित्तीय लेन-देन की जांच केवल नकद राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति का एंगल भी शामिल है। अधिकारियों को अंदेशा है कि सरकारी ठेकेदारों के मार्फत सीमेंट, सरिया, ईंट और अन्य जरूरी सामान सीधे निर्माण स्थल पर भिजवाया गया था। इसके एवज में ठेकेदारों को कोई अन्य लाभ दिया गया या नहीं, इसकी भी समीक्षा की जा रही है।

इसके साथ ही मेरठ की दो शैक्षणिक संस्थाओं से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले लगभग 6.24 करोड़ रुपये के चंदे की भी गहन पड़ताल चल रही है। एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन संस्थाओं पर किसी तरह का दबाव बनाकर यह रकम ट्रांसफर कराई गई थी, या फिर यह पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक दान के दायरे में आती है।

सरकारी धन का निजी परिसर में इस्तेमाल और जमीनों की खरीद

इस पूरे प्रकरण का एक अहम पहलू सरकारी कोष का दुरुपयोग माना जा रहा है। विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से लगभग 6.60 करोड़ रुपये के काम एक निजी परिसर के भीतर कराए जाने का मामला भी जांच के दायरे में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंडाल, ओबीसी छात्रावास और अस्पताल भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए 23.41 करोड़ रुपये के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।

जांच एजेंसी वर्ष 2015 में जारी उस सरकारी आदेश की शर्तों को भी खंगाल रही है, जिसमें पंडाल के मालिकाना हक को संस्कृति विभाग के पास सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। आरोप है कि बाद में वर्ष 2016 के दौरान इन शर्तों में फेरबदल कर दिया गया ताकि इसका पूरा नियंत्रण ट्रस्ट के पास चला जाए। इसके अलावा रामपुर के सिंहनखेड़ा गांव में किसानों की जमीनों के अधिग्रहण के दौरान कथित दबाव और लगभग 34 एकड़ शत्रु संपत्ति से जुड़े 45 भूखंडों के इस्तेमाल को लेकर भी पूछताछ जारी है।

बुलडोजर कार्रवाई का मलबा और नगर पालिका के संसाधनों का दुरुपयोग

रामपुर में वर्ष 2016 के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई में गिराए गए मकानों का मलबा विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचाए जाने के आरोपों पर भी पूछताछ हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि इन मकानों को ध्वस्त करने के बाद वहां निकली ईंटों और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल निजी संपत्ति के निर्माण में किया गया था।

इसके अलावा रामपुर नगर पालिका के लिए खरीदी गई सफाई मशीनों और अन्य वाहनों का इस्तेमाल कथित तौर पर विश्वविद्यालय के भीतर कराए जाने का मामला भी सामने आया है। एजेंसी यह स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि क्या इन नगर निकायों के संसाधनों का उपयोग बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के निजी हित में किया गया था। बैंक खातों के मिलान और दस्तावेजों की जांच के जरिए इन सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि वित्तीय अनियमितताओं का पूरा सच सामने आ सके।