अक्टूबर महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने आम आदमी की वित्तीय स्थिति को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय मोर्चे पर मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं। देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले दिसंबर महीने में एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी का कदम उठा सकता है। अक्टूबर में आयोजित मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के दौरान ही शून्य दशमलव दो पांच फीसदी की वृद्धि किए जाने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कर्ज और अधिक महंगे होने वाले हैं। अब खुदरा महंगाई का आंकड़ा छह फीसदी के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुका है, जिसके चलते ब्याज दरों में एक और इजाफे की संभावना काफी मजबूत हो गई है।
दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी एमपीसी बैठक
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की अगली महत्वपूर्ण बैठक दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। एक प्रमुख मीडिया संस्थान द्वारा दस जाने-माने अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि आगामी एमपीसी बैठक में नीतिगत दरों में एक बार फिर पच्चीस आधार अंकों की वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा, विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि फरवरी महीने तक ब्याज दरों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उधारकर्ताओं पर वित्तीय बोझ का दबाव लंबे समय तक बना रह सकता है।
खुदरा महंगाई ने तोड़ा छह फीसदी का दायरा
समीक्षाधीन अवधि यानी अक्टूबर महीने में देश का खुदरा महंगाई दर बढ़कर छह दशमलव शून्य नौ फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित छह फीसदी की संतोषजनक सीमा से ऊपर निकल चुका है। इस तेज बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान खाद्य पदार्थों और घरेलू इस्तेमाल की रोजमर्रा की वस्तुओं के महंगे होने का है। बढ़ती कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने रेपो रेट को बढ़ाकर पांच दशमलव पांच शून्य फीसदी कर दिया था, जो पिछले तीन वर्षों में इस तरह की पहली बढ़ोतरी थी। मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में किसी प्रकार की कटौती की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
खाद्य पदार्थों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ी तेजी
आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर आठ दशमलव नौ चार फीसदी हो गई है, जबकि सितंबर महीने में यह सात दशमलव सात चार फीसदी दर्ज की गई थी। बाजार में मौजूद कुल तितालीस प्रमुख वस्तुओं में से उन्नीस वस्तुओं की कीमतों में चार फीसदी से अधिक की जोरदार तेजी दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है जहां खुदरा महंगाई बढ़कर छह दशमलव छह तीन फीसदी पर पहुंच गई है, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा पांच दशमलव चार फीसदी के आसपास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही अपनी तिमाहियों के अनुमान में यह आशंका जताई थी कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान खुदरा महंगाई छह फीसदी के आंकड़े को छू सकती है, जबकि चौथी तिमाही में इसके पांच दशमलव चार फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था।
अर्थशास्त्रियों की राय और आगे की संभावना
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जब खुदरा महंगाई का स्तर चार दशमलव नौ फीसदी दर्ज किया गया था, तभी एमपीसी की बैठक में पच्चीस बेसिस प्वाइंट की वृद्धि का निर्णय लिया गया था। अब जबकि तीसरी तिमाही में यह पैमाना छह फीसदी के आंकड़े को पार कर चुका है, तो इस बात की चर्चाएं तेजी से बढ़ गई हैं कि केंद्रीय बैंक एक बार फिर ब्याज दरों को ऊपर की ओर संशोधित करेगा। लार्सन ट्रुबो संस्थान के मुख्य अर्थशास्त्री सच्चिदानंद शुक्ला का विचार है कि महंगाई के केंद्रीय बैंक की तय सीमा से बाहर जाने की परिस्थिति में रेपो रेट बढ़ाया जाना स्वाभाविक कदम हो सकता है। इसी तरह एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि महंगाई के बढ़ते दबाव के कारण आम जनता और कर्ज लेने वालों पर ईएमआई का बोझ और अधिक बढ़ सकता है।
