असम के लखीमपुर जिले में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बुलडोजर की मदद से भारी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बोगीनदी के नंबर-1 और नंबर-2 प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व क्षेत्रों से कुल 19 बीघा जमीन को अवैध कब्जों से पूरी तरह मुक्त कराया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन पर काफी लंबे समय से अनाधिकृत रूप से कब्जा जमाया गया था, जिसे हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
132 परिवारों के 704 लोग थे काबिज
जिला प्रशासन द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस सरकारी जमीन पर कुल 132 परिवारों के 704 लोग रह रहे थे। इन लोगों ने न केवल वहां अपने रहने के लिए पक्के मकान तान लिए थे, बल्कि अन्य प्रकार के कई निर्माण भी खड़े कर लिए थे। इसके अलावा मौके पर एक मस्जिद का निर्माण करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सुपारी के बागान भी विकसित कर लिए गए थे। जिला प्रशासन की ओर से यह सख्त कार्रवाई सभी संबंधित कब्जाधारियों को पहले ही आधिकारिक नोटिस जारी करने के बाद अमल में लाई गई है।
बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण
प्रशासन द्वारा दी गई निर्धारित समयसीमा के भीतर जब जमीन को खाली नहीं किया गया, तब जाकर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। शुक्रवार को भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया और सरकारी जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। यह पूरी कार्रवाई असम सरकार की ओर से पूरे राज्य में चलाई जा रही उस व्यापक मुहिम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी जमीनों को हर तरह के अतिक्रमण से सुरक्षित रखना है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि सार्वजनिक उपयोग और सामुदायिक जरूरतों के लिए आरक्षित जमीनों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कम्युनिटी रिजर्व जमीन का महत्व और आगे की योजनाएं
प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व की ज़मीनें मुख्य रूप से सामुदायिक उपयोग, साझा संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए आरक्षित की जाती हैं। यही वजह है कि प्रशासन इन जमीनों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। लखीमपुर जिला प्रशासन का यह अतिक्रमण विरोधी अभियान यहीं नहीं रुकने वाला है, बल्कि इसे आगे भी जारी रखने की पूरी तैयारी है। इसी कड़ी में आगामी 14 नवंबर को कोइलमारी और बोरबिल क्षेत्रों में भी इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी और नीति
जिला आयुक्त ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया है कि सरकारी संपत्ति और पीजीआर तथा वीजीआर जैसी आरक्षित भूमि पर किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की यह नीति राज्य के अन्य हिस्सों में भी सख्ती से लागू की जा रही है ताकि सार्वजनिक हितों के लिए महत्वपूर्ण जमीनों को बचाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
