उत्तराखंड की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। राज्य के मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों की नब्ज टटोलने के लिए 10,235 पंजीकृत मतदाताओं के एक व्यापक डेटाबेस पर जनमत सर्वेक्षण किया गया। इस विस्तृत अध्ययन में राज्य सरकार के प्रदर्शन, स्थानीय विधायकों की जवाबदेही, समान नागरिक संहिता (UCC), नई पीढ़ी के युवा मतदाताओं (Gen Z) के प्रभाव और चर्चित अंकिता भंडारी मामले समेत कई ज्वलंत विषयों पर आम नागरिकों की बेबाक राय सामने आई है। सर्वेक्षण के आंकड़े संकेत देते हैं कि सत्ताधारी दल लगातार तीसरी बार अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हालांकि आर्थिक मोर्चे और स्थानीय मुद्दों पर जनता की अपनी चिंताएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं।
प्रस्तावित वोट शेयर और प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रदर्शन
चुनावी रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में मतदाताओं की पहली पसंद बनी हुई है। यदि आज चुनाव होते हैं, तो भाजपा को लगभग 53.4 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके मुकाबले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 36.6 प्रतिशत वोट हासिल हो सकते हैं। इस प्रकार भाजपा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर करीब 16.8 से 17 प्रतिशत अंकों की निर्णायक बढ़त बनाई हुई है।
मतदाताओं के पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में 59.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 30.3 प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस को चुना था। उस चुनाव में 2.4 प्रतिशत वोट निर्दलीय उम्मीदवारों को और 1.1 प्रतिशत वोट बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को मिले थे, जबकि 6.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था। इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 57.5 प्रतिशत लोगों ने भाजपा को और 33.2 प्रतिशत ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। उस दौरान निर्दलीयों को 2.4 प्रतिशत, बसपा को 1.3 प्रतिशत और मतदान न करने वालों का आंकड़ा 5.2 प्रतिशत दर्ज किया गया था। यह स्थिरता दर्शाती है कि दोनों प्रमुख दलों का अपना कैडर वोट बैंक काफी हद तक बरकरार है और बदलाव केवल चुनिंदा मुद्दों के आधार पर ही देखने को मिल रहा है।
मतदान को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक और सामाजिक मुद्दे
जनता के वोट देने के फैसले को तय करने वाले कारणों में आर्थिक स्थिति सबसे ऊपरी पायदान पर है। सर्वेक्षण में शामिल 42.9 प्रतिशत लोगों ने बढ़ती महंगाई को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा माना है। इसके बाद 16.3 प्रतिशत नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी और लगातार हो रहा पलायन मुख्य चिंता का विषय है।
अन्य प्रमुख चिंताओं में सरकारी भर्तियों में अनियमितताएं और पेपर लीक का मुद्दा शामिल है, जिसे 12.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सबसे गंभीर माना। वहीं 9.4 प्रतिशत लोगों के अनुसार प्रशासनिक भ्रष्टाचार चुनाव का सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है। इसके अलावा 6.2 प्रतिशत मतदाताओं ने स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं, 5.2 प्रतिशत ने कानून-व्यवस्था और 2.4 प्रतिशत ने सड़क निर्माण व बुनियादी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है। कृषि से जुड़े सवाल 1.2 प्रतिशत, अतिक्रमण 1.1 प्रतिशत और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित चिंताएं 0.9 प्रतिशत लोगों के लिए प्राथमिक मुद्दा बनी हुई हैं।
अंकिता भंडारी मामला और क्षेत्रीय संवेदनशीलता
राज्य के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक अत्यधिक संवेदनशील और निर्णायक कारक के रूप में उभरा है। कुल मतदाताओं में से 55.4 प्रतिशत का मानना है कि यह दुखद घटना आने वाले विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा साबित होगी। विशेष रूप से पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और अल्मोड़ा जैसे जनपदों में इस मुद्दे का असर बहुत अधिक देखा जा रहा है। इसके विपरीत 29.6 प्रतिशत लोगों का विचार है कि चुनाव पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
समान नागरिक संहिता (UCC) और Gen Z मतदाताओं का प्रभाव
उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार 48.7 प्रतिशत मतदाताओं का मानना है कि यूसीसी का क्रियान्वयन 2027 के चुनावों में एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है। भाजपा के पारंपरिक समर्थकों के बीच यह विश्वास और मजबूत है, जहां 59.9 प्रतिशत लोग इसे मास्टरस्ट्रोक मानते हैं। हालांकि 33.3 प्रतिशत लोग इससे सहमत नहीं हैं, जबकि 18.0 प्रतिशत ने इस पर कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। पौड़ी और टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रों में यूसीसी का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित आंका गया है, जहां केवल 1.4 प्रतिशत लोगों ने इसे अपना प्राथमिक चुनावी मुद्दा बताया।
दूसरी ओर युवा यानी Gen Z मतदाताओं की भूमिका को लेकर भी दिलचस्प रुझान सामने आए हैं। 45.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि 18 से 25 वर्ष के युवा मतदाता इस बार के चुनाव परिणामों को पलटने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। यह सोच छात्रों और भाजपा समर्थकों (51.4%) में अधिक देखने को मिली। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि 23.0 प्रतिशत लोग इस अवधारणा से पूरी तरह अनजान थे, जिनमें कांग्रेस के 29.8 प्रतिशत और बसपा के 51.5 प्रतिशत समर्थक शामिल हैं। 21.7 प्रतिशत लोगों का मानना था कि युवाओं का प्रभाव निर्णायक नहीं होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड
राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज पर जनता का रुख काफी हद तक सकारात्मक नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 62.6 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखे, जिनमें 37.4 प्रतिशत पूरी तरह से संतुष्ट और 25.2 प्रतिशत आंशिक रूप से संतुष्ट हैं। इसके विपरीत 21.5 प्रतिशत लोगों ने असंतोष व्यक्त किया, जिसमें 12.8 प्रतिशत पूरी तरह असंतुष्ट और 8.7 प्रतिशत कुछ हद तक असंतुष्ट हैं। करीब 13.5 प्रतिशत मतदाताओं ने तटस्थ रुख अपनाया।
विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन का विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है
- पर्यटन एवं तीर्थाटन ढांचा: 64.3 प्रतिशत जनता ने धार्मिक और सामान्य पर्यटन सुविधाओं के विकास पर संतोष जताया।
- महिला सुरक्षा: 64.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर माना।
- बुनियादी ढांचा विकास: 61.6 प्रतिशत लोग सड़कों, पुलों और ढांचागत विकास से खुश हैं।
- कृषक सहायता: 61.3 प्रतिशत किसानों ने सरकारी नीतियों और सहायता पर सकारात्मक राय दी।
- कानून-व्यवस्था: 61.2 प्रतिशत लोगों का मानना है कि राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थिति अच्छी है।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य: 60.7 प्रतिशत नागरिकों ने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की सेवाओं की सराहना की।
इसके बावजूद सरकार के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। परीक्षा पेपर लीक के मामले में 18.8 प्रतिशत लोग पूरी तरह असंतुष्ट हैं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के मोर्चे पर 16.8 प्रतिशत जनता ने भारी नाराजगी जताई है, और युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन के मामले में 15.1 प्रतिशत लोग पूरी तरह असंतुष्ट पाए गए हैं।
स्थानीय विधायकों का प्रदर्शन और चुनावी सम्भावनाएँ
क्षेत्रीय विधायकों के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय बंटी हुई नजर आ रही है। सर्वेक्षण में शामिल क्षेत्रों में से 70.2 प्रतिशत जगह भाजपा के और 27.3 प्रतिशत जगह कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। कुल मिलाकर 49 प्रतिशत लोग (19% बहुत खुश, 30% आंशिक खुश) अपने क्षेत्र के विधायक के काम से संतुष्ट हैं। हालांकि 32 प्रतिशत लोगों (15% कुछ हद तक नाराज, 17% अत्यधिक नाराज) ने अपने विधायक के प्रति स्पष्ट नाराजगी जाहिर की है, जो एंटी-इन्कंबेंसी का संकेत देती है।
कुल मिलाकर सर्वेक्षण के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि आर्थिक दबावों, पलायन और रोजगार की चिंताओं के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफल रही है और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है।



















