पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्द्धमान जिले के दुर्गापुर में स्थित गांधी मोड़ के पास एक निजी अस्पताल के सामने एंबुलेंस चलाने वाले चालक मानिक धीबर ने पूर्व पार्षद हीरालाल बाउरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित चालक का कहना है कि तृणमूल शासन के दौरान उन्हें अपनी रोजी-रोटी बचाए रखने के लिए हर महीने 10 हजार रुपये की मोटी रकम पूर्व तृणमूल पार्षद हीरालाल बाउरी को देनी पड़ती थी। मानिक धीबर के अनुसार, वे किसी भी अनहोनी और डर के साए में हर महीने ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से यह राशि पूर्व पार्षद को ट्रांसफर करते थे। हालांकि, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आने के बाद उन्होंने यह मासिक भुगतान करना पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसके बाद से ही आरोपी पक्ष की ओर से उन्हें लगातार दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा था।
सड़क पर मारपीट और भाजपा विधायक के नाम पर धमकी देने का आरोप
मानिक धीबर का दावा है कि हाल ही में आरोपी पूर्व पार्षद हीरालाल बाउरी ने शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन जमीन पर पटककर बेरहमी से मारपीट की। घटना के दौरान आरोपी ने पीड़िता को डराते हुए यह भी कहा कि अगर वे इस मामले की शिकायत करेंगे तो दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घोड़ुई भी उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा या मदद नहीं दिला पाएंगे। इस हिंसक हमले के बाद पीड़ित एंबुलेंस चालक ने अपनी और अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पूरे मामले की लिखित जानकारी ई-मेल के जरिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को भेजी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है।
आरोपों पर पूर्व पार्षद की सफाई और भाजपा विधायक का सख्त रुख
दूसरी ओर, सभी आरोपों के सामने आने के बाद पूर्व तृणमूल पार्षद हीरालाल बाउरी ने खुद पर लगे सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए रंगदारी और मारपीट के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और झूठे हैं। वहीं, इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घोड़ुई ने मामले की गहराई और निष्पक्षता से जांच करने की मांग की है। विधायक का स्पष्ट कहना है कि कानून के समक्ष हर नागरिक बराबर है और यदि पुलिस जांच में एंबुलेंस चालक के आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो आरोपी के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के तत्काल गिरफ्तारी और कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए।
भ्रष्टाचार और रंगदारी पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का कड़ा संदेश
इस बीच, राज्य में बढ़ते प्रशासनिक मामलों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आधिकारिक बयान जारी कर अपनी सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी वसूली के मामलों में शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद या पहचान से जुड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। किसी भी सूरत में जबरन धन वसूली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सभी प्रशासनिक विभागों को कड़ा निर्देश दिया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अवैध लेन-देन और जबरन वसूली में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
