अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी की शिकस्त, लाइव प्रसारण में फोन पर जुड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

पत्रकार दाशा बर्न्स ने बिना समय गंवाए राष्ट्रपति से सीधा सवाल पूछा कि वे और उनके सहयोगी इस वक्त लाइव प्रसारण पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से जानना चाहा कि चुनाव की इस रात वे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनकी नजर में पार्टी की इस व्यापक शिकस्त की असल वजह क्या रही।

चुनावी मतपत्र पर अपनी गैरमौजूदगी को बताया हार की वजह

सवालों का जवाब देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पराजय की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि वे खुद उस मतपत्र पर मौजूद नहीं थे और पार्टी अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक बड़ी तादाद में लाने में कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावी मैदान में उनका अपना नाम न होना ही इस नतीजे का मुख्य कारण था।

ट्रंप ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर वे खुद सीधे तौर पर चुनावी मतपत्र पर होते तो पार्टी यह चुनाव जीत जाती और हर सीट पर बेहद आसानी से विजय प्राप्त कर लेती। इस टिप्पणी के तुरंत बाद पत्रकार दाशा बर्न्स ने उन्हें याद दिलाया कि अभियान के दौरान तो उन्होंने खुद अपने समर्थकों से आह्वान किया था कि वे मतदान करते समय यही समझें कि स्वयं ट्रंप मैदान में खड़े हैं।

इस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने प्रचार में यह बात कही थी, लेकिन मतदाताओं ने उसे उस रूप में नहीं लिया। उन्होंने तर्क दिया कि ज्यादातर चुनावी क्षेत्रों में मतदाताओं को खड़े किए गए स्थानीय उम्मीदवार पसंद नहीं आए। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे इस हार के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं, बल्कि इसे राजनीति की एक सामान्य स्थिति के रूप में देख रहे हैं।

संसद में डेमोक्रेटिक बहुमत और विपक्ष के साथ तालमेल की मजबूरी

संसद के दोनों सदनों में बहुमत खोने के बाद आगामी दो वर्षों के विधायी एजेंडे को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने अपने पूर्व बयानों को ही दोहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित और देश की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनका प्रशासन अब विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने इसे अत्यंत आवश्यक कदम करार दिया।

ट्रंप ने खुलासा किया कि विपक्षी नेताओं ने पहले ही संपर्क साधा है और वे एक साथ मिलकर शासन चलाने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके पास संसद से पारित हर विधेयक को वीटो करने का कानूनी अधिकार मौजूद है, लेकिन वे अगले दो साल तक केवल बैठकर हर कानून पर वीटो लगाते रहने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स भी चाहते हैं कि देश के भीतर विधायी कार्य आगे बढ़े और सरकार का कामकाज न रुके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस रुख से संकेत मिलता है कि बहुमत चले जाने के बाद राष्ट्रपति को अब विपक्षी दल के साथ विधायी सौदेबाजी करनी पड़ेगी।

रिपब्लिकन दल के भीतर एकजुटता का आह्वान

पार्टी की अंदरूनी खींचतान और नेताओं के बीच बढ़ते असंतोष के संदर्भ में ट्रंप ने रिपब्लिकन संगठन को आंतरिक कलह से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब समय एक-दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी को एक मंच पर आकर पूरी तरह एकजुट हो जाना चाहिए।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि संगठन के सभी लोगों को बस साथ मिलकर आगे आना होगा। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट रहें और देश के लिए ठोस तथा बेहतर नीतियां तैयार करने के काम में लगातार लगे रहें।

ईरान युद्ध और तेल की कीमतों पर विदेश नीति का बचाव

बातचीत का सबसे अहम पहलू तब सामने आया जब चर्चा ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष और उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों की तरफ मुड़ी। देश के भीतर मतदाताओं और आर्थिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग लगातार यह कह रहा है कि घरेलू बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रिकॉर्ड महंगाई का सीधा संबंध ईरान के साथ शुरू हुए युद्ध से है।

हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति और युद्ध से जुड़े फैसलों का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि कई लोग तेल की कीमतों के लिए ईरान के घटनाक्रम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ईरान पर लिया गया उनका कदम अमेरिका और पूरी दुनिया के दीर्घकालिक हित में बिल्कुल सही था। ट्रंप ने बल देकर कहा कि उनका यह फैसला पहले भी सही था और आज की तारीख में भी उतना ही सही और तर्कसंगत है।

प्रशासन के भीतर मतभेद और भावी राजनीतिक परिदृश्य

इस बातचीत ने अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष स्तर पर मौजूद अंतर्विरोधों को भी उजागर कर दिया है। एक ओर जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस चुनावी पराजय के लिए सीधे तौर पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सैन्य कार्रवाई को किसी भी तरह गलत मानने को तैयार नहीं हैं और अपने रुख पर कायम हैं।

मध्यावधि चुनावों में दोनों सदनों का नियंत्रण छिन जाने के बाद व्हाइट हाउस को अब एक नए विधायी शक्ति संतुलन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने अपने बयानों से यह साफ कर दिया है कि वे अपनी राजनीतिक ताकत छोड़ने के मूड में नहीं हैं। आगामी दो वर्षों के दौरान अमेरिकी संसद और राष्ट्रपति कार्यालय के बीच होने वाला यह टकराव घरेलू राजनीति के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित करने वाला है।