अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, संसद के दोनों सदनों में खोया बहुमत

दूसरी ओर, उच्च सदन यानी सीनेट की संरचना भारत की राज्यसभा जैसी है। अमेरिका के 50 राज्यों में से प्रत्येक राज्य से दो-दो सदस्य चुने जाते हैं, जिससे सीनेट की कुल क्षमता 100 सदस्यों की होती है। सीनेटरों का कार्यकाल छह साल का होता है, लेकिन प्रत्येक दो साल में दो-तिहाई सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस बार सीनेट की 35 सीटों पर मुकाबला था, जिनमें से 33 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 सीटों पर परचम लहराया है, जबकि सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी को केवल 13 सीटों से संतोष करना पड़ा है। 2 सीटों पर मतों की गणना चल रही है। इस परिणाम के साथ ही सीनेट में डेमोक्रेट्स की कुल संख्या 45 से बढ़कर 54 हो गई है, जबकि रिपब्लिकन का आंकड़ा 53 से गिरकर 44 पर आ गया है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: 84 वर्षों की सबसे बड़ी हार

अमेरिका में संविधान लागू होने के दो वर्ष बाद, यानी 1790 से ही मध्यावधि चुनाव कराने की परंपरा रही है। हालांकि आधुनिक अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में 1942 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के कार्यकाल में हुए मध्यावधि चुनाव को एक मानक माना जाता है। तब से लेकर अब तक 21 मध्यावधि चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस पूरे इतिहास में केवल दो ही मौके ऐसे आए जब राष्ट्रपति की पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में अपनी सीटें बढ़ाई हों। वर्ष 1998 में बिल क्लिंटन के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 अतिरिक्त सीटें हासिल की थीं, और 2002 में जॉर्ज बुश के शासनकाल में रिपब्लिकन पार्टी ने 8 सीटों की बढ़ोतरी दर्ज की थी।

इससे पहले सबसे खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड 2010 में बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान दर्ज किया गया था, जब डेमोक्रेटिक पार्टी को 63 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन वर्तमान चुनाव में ट्रंप की पार्टी को 79 सीटों का झटका लगा है, जो पिछले 84 वर्षों के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की पार्टी का सबसे कमजोर प्रदर्शन साबित हुआ है।

हार के चार प्रमुख कारण: जनता में क्यों बढ़ा असंतोष?

ट्रंप प्रशासन की इस करारी हार के पीछे मुख्य रूप से चार बड़े कारण सामने आए हैं, जिन्होंने आम अमेरिकी नागरिकों के मन में गहरा असंतोष पैदा किया

1. बेकाबू महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत: अगस्त के महीने में कराए गए एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण में 71% मतदाताओं ने दैनिक जीवन की लागत को संभालने के ट्रंप के तरीकों को खारिज कर दिया था। केवल 22% लोगों ने ही उनके आर्थिक फैसलों का समर्थन किया था। स्वास्थ्य सेवाओं, पेट्रोल, खाद्य सामग्री और मकानों के किरायों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी। 14 अक्टूबर को जारी एक अन्य सर्वेक्षण में भी 10 में से 6 मतदाताओं ने महंगाई को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया था। यद्यपि ट्रंप के कार्यकाल में देश की समग्र आर्थिक वृद्धि और रोजगार के आंकड़े संतुलित रहे, लेकिन वे मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में असफल रहे। विदेशी सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ के कारण घरेलू बाजार में दैनिक उपभोग की चीजें महंगी हो गईं, जिससे राष्ट्रपति की लोकप्रियता का ग्राफ गिरकर 38% पर आ गया।

2. ईरान के साथ सैन्य संघर्ष से जनता की असहमति: हालिया अध्ययनों के अनुसार, 65% अमेरिकी नागरिक ईरान में जारी सैन्य कार्रवाई और बमबारी के पक्ष में नहीं थे। आधे से अधिक आबादी ने इस युद्ध नीति का कड़ा विरोध किया। अधिकांश लोगों का मानना था कि ईरान के साथ जारी विवाद को सैन्य बल के बजाय राजनयिक वार्ताओं के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था। केवल 33% लोगों ने ही आक्रामक रवैये का समर्थन किया। यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले समर्थकों के बीच भी मार्च 2026 में राष्ट्रपति की नीति का समर्थन 69% था, जो अक्टूबर आते-आते घटकर 63% रह गया।

वित्तीय अनियमितताओं और व्यक्तिगत लाभ के गंभीर आरोप

3. पद के दुरुपयोग और व्यक्तिगत आर्थिक लाभ की आशंकाएं: ट्रंप और उनके सहयोगियों पर वित्तीय अनियमितताओं के कई आरोप लगे, जिन्हें विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया। वॉशिंगटन डीसी के सौंदर्यकरण के नाम पर 900 मिलियन डॉलर (लगभग 90 करोड़ डॉलर) से अधिक का बजट खर्च किया गया, जिसके ऑडिट की मांग संसद में उठती रही।

वर्ष 2025 के दौरान ट्रंप और उनके पारिवारिक व्यावसायिक उपक्रमों ने 2 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की। इसमें से 500 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि पारिवारिक क्रिप्टो उपक्रम 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' से और 600 मिलियन डॉलर से अधिक 'ट्रंप मीम कॉइन' से प्राप्त हुए। अबू धाबी स्थित निवेश फर्म MGX द्वारा इस उपक्रम में किए गए वित्तीय निवेश पर भी सवाल खड़े किए गए। इसके अतिरिक्त, 2025 में ट्रंप के नाम पर 21,000 शेयर ट्रेडिंग सौदे किए गए। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए शेयर बाजार में इस स्तर का कारोबार हितों के टकराव के दायरे में आता है।

इसी तरह, ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर पर आरोप लगे कि मध्य पूर्व में अमेरिकी शांति दूत के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अपनी निजी कंपनी के लिए सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और मध्य पूर्व के अन्य वित्तीय संस्थानों से बड़ा निवेश हासिल किया। इस मामले में विदेशी प्रभाव और पद के दुरुपयोग की जांच की मांग उठ रही है। एक अन्य विवाद में, बाइनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ को मनी लांड्रिंग के आरोपों में जेल भेजा गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान कर दिया। वहीं एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर के प्रमुख इसिडोर मोर्सेल ने ट्रंप को 'फ्रीडम 250' नामक एक बहुमूल्य स्वर्ण अंगूठी भेंट की, जिसकी कीमत लगभग 30,000 डॉलर थी। इस उपहार के ठीक चार सप्ताह बाद अमेरिकी सरकार ने बेल्जियम के हीरा उद्योग को टैरिफ से विशेष राहत दे दी।

लैटिनो मतदाताओं का बदलता रुख

4. लैटिनो समुदाय के समर्थन में भारी गिरावट: अमेरिका में लैटिन अमेरिकी मूल (मैक्सिको, दक्षिण और मध्य अमेरिका तथा प्यूर्टो रिको) के लगभग 6.8 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा हैं। वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को इस समुदाय के 32% वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 46% तक पहुंच गए थे। हालांकि, इस मध्यावधि चुनाव के एग्जिट पोल में 62% लैटिनो मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवारों को केवल 35% समर्थन मिला। आव्रजकों के खिलाफ लागू की गई कठोर नीतियों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने इस वर्ग को प्रशासन के खिलाफ ला खड़ा किया।

राष्ट्रपति पद और प्रशासनिक शक्तियों पर प्रभाव

अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति केवल संसदीय बहुमत पर निर्भर नहीं करती। इसलिए मध्यावधि चुनावों में पराजय से ट्रंप को तत्काल पद से हटाना संभव नहीं है। वीटो पावर, कार्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति, विदेश नीति और सेना के संचालन जैसे अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रहेंगे। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष के लिए आसान नहीं है।

तथापि, अमेरिकी संसद के पास बजटीय प्रावधानों और सरकारी निगरानी के व्यापक अधिकार हैं। दोनों सदनों में विपक्ष का बहुमत स्थापित होने से ट्रंप प्रशासन के सामने तीन बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी

1. संसदीय जांच और कानूनी सम्मन (सुप्रीम पावर्स): प्रतिनिधि सभा की निगरानी, न्यायपालिक, खुफिया और वित्तीय सेवा समितियों की अध्यक्षता अब डेमोक्रेटिक सांसदों के हाथों में होगी। उनके पास किसी भी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को कानूनी सम्मन (सुबपोएना) जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा। इससे ट्रंप के करीबी सहयोगियों और प्रशासनिक फैसलों की गहन जांच शुरू हो सकती है।

2. सरकारी खजाने और बजट पर नियंत्रण: अमेरिकी व्यवस्था में करों और बजट से जुड़े प्रस्तावों को पारित करने का प्राथमिक अधिकार प्रतिनिधि सभा के पास होता है। सरकारी खर्चों को लेकर व्हाइट हाउस और संसद के बीच गतिरोध बढ़ सकता है, जिससे कई बार सरकारी कामकाज ठप (गवर्नमेंट शटडाउन) होने की नौबत आ सकती है।

3. प्रशासनिक और न्यायिक नियुक्तियों में रुकावट: सीनेट के पास देश के नए जजों, कैबिनेट मंत्रियों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी देने का संवैधानिक अधिकार है। सीनेट में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने के कारण ट्रंप अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति आसानी से नहीं कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ट्रंप की राजनीतिक पकड़ ढीली हो सकती है। चूंकि यह ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है और वे नियमतः तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए पार्टी के कई नेता भविष्य के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उनसे दूरी बना सकते हैं। साथ ही, विपक्ष उनके खिलाफ तीसरे महाभियोग (इंपीचमेंट) की प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। इससे पहले 2019 और 2021 में भी उन पर महाभियोग चलाए जा चुके हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत-अमेरिका संबंधों पर असर

ईरान के साथ सैन्य संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 35 डॉलर बढ़कर लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई हैं। परिवहन लागत बढ़ने से यूरोपीय देशों सहित पूरी दुनिया में वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। यदि संसदीय दबाव के कारण अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधियों को विराम देता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है।

यद्यपि अमेरिकी संविधान के अनुसार सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में सैन्य अभियानों का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन संसद के पास युद्ध की घोषणा करने और सैन्य वित्तपोषण को नियंत्रित करने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक बहुमत वाली संसद रक्षा बजट में कटौती कर सकती है। साथ ही 'वॉर पावर्स एक्ट' के तहत बिना संसदीय मंजूरी के 9 महीनों से जारी सैन्य अभियानों पर जवाब तलब कर सकती है।

भारत-अमेरिका संबंधों के मोर्चे पर, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही तनाव देखा गया है। भारत से आने वाले सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाए गए और रूसी तेल की खरीद बंद करने की चेतावनियां दी गईं। वर्ष 2025-26 के दौरान 4,800 से अधिक भारतीयों को वापस भेजा गया और H-1B विज़ा के नियमों को सख्त बनाया गया। इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं ठप रहीं।

दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी संसद में ट्रंप के कमजोर होने से भारत को कूटनीतिक राहत मिल सकती है। संसद के कई सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी के पक्षधर रहे हैं। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ट्रंप अपने शेष दो वर्षों के कार्यकाल में कार्यकारी आदेशों के जरिए अपनी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति पर मजबूती से कायम रहेंगे।