पेशावर हाईकोर्ट से शहबाज शरीफ को झटका, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

सड़क पर इमरान खान की कानूनी और राजनीतिक जंग

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी खुद इस लॉन्ग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के दस्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। संघीय प्रशासन इस आंदोलन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुराने दर्ज मुकदमों के आधार पर पीटीआई के प्रमुख नेताओं को हिरासत में लेने की रणनीति बना रहा था। मुख्यमंत्री अफरीदी को भी एक पुराने मामले में गिरफ्तार करने की प्रशासनिक योजना तैयार की जा रही थी, जिस पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले ने पानी फेर दिया। अदालती सुरक्षा मिलने के बाद सुहैल अफरीदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए घोषणा की कि इमरान खान का मुकदमा अब सड़कों पर लड़ा जाएगा और जब तक उनकी रिहाई सुनिश्चित नहीं होती, यह संघर्ष जारी रहेगा।

हुकूमत और सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ बढ़ता जनआक्रोश

पाकिस्तान के वर्तमान राजनीतिक हालात यह दर्शाते हैं कि सत्ताधारी गठबंधन और सैन्य प्रतिष्ठान जनता के बीच इमरान खान के व्यापक समर्थन को स्वीकार करने से बच रहे हैं। पुलिस और सेना की सख्त पाबंदियों के जरिए जनभावनाओं को दबाने के प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद नागरिकों में शहबाज सरकार और सैन्य नेतृत्व दोनों को लेकर गहरा असंतोष देखा जा रहा है। मुल्क की विभिन्न निचली और उच्च अदालतों से लगातार विपक्षी नेताओं को राहत भरे आदेश मिल रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल मुनीर की प्रशासनिक व्यवस्था इस जमीनी हकीकत का सामना करने में भारी मुश्किलों का सामना कर रही है।