स्टारलिंक विवाद पर कमल हासन का एलन मस्क को दो टूक जवाब, बोले कोई अरबपति देश की नीतियां तय नहीं कर सकता

राष्ट्रीय सुरक्षा और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड

दूरसंचार नेटवर्क की संवेदनशीलता पर बात करते हुए कमल हासन ने स्पष्ट किया कि भारत के लिए स्पेक्ट्रम और संचार नेटवर्क केवल व्यावसायिक संपत्ति नहीं बल्कि अत्यंत रणनीतिक बुनियादी ढांचा हैं। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े नियमों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों पर भी सवाल उठाया और कहा कि जो देश अपने घरेलू उद्योगों के लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाते हैं, वे दूसरों को खुले बाजार का उपदेश नहीं दे सकते। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्री के बचाव के लिए चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया और दोनों देशों ने सुरक्षा कारणों से हुआवेई पर पाबंदी लगाई, उसी तरह भारत को भी अपने घरेलू निर्माताओं और संप्रभु हितों की रक्षा का पूरा अधिकार है।

भारतनेट परियोजना और लोकतांत्रिक फैसले

कमल हासन ने भारत के दूरसंचार परिदृश्य की मजबूती और उसमें सुधार की गुंजाइश पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने 2026 की कैग ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि भारतनेट परियोजना में 39,888 करोड़ रुपये का निवेश होने के बाद भी सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में से केवल 33.2 प्रतिशत ही सक्रिय हो सकीं, जिस पर एक लोकतांत्रिक समाज के तौर पर आंतरिक चर्चा और सुधार होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय टेलीकॉम उद्योग की सराहना की, जिसने देश में इंटरनेट डेटा को वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती बनाया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में रेखांकित किया कि भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र है और कोई उपनिवेश नहीं, जहां का भविष्य विदेशी स्वार्थों, दोहरे मानकों या किसी भी देशी अथवा विदेशी अरबपति के बजाय केवल देश की जनता तय करेगी।