राजमार्गों पर लावारिस मवेशी छोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, केंद्रीय मंत्रालय ने कड़े नियमों की जारी की नई व्यवस्था

गौशालाओं में अनिवार्य होगा रिकॉर्ड और मालिकों पर होगी सीधी कार्रवाई

आवारा पशुओं को सिर्फ आश्रय स्थलों तक ले जाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि पूरी प्रणाली की निगरानी के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में निर्देश दिया गया है कि गौशालाओं के भीतर एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। इसके माध्यम से आवारा छोड़े गए पशुओं के वास्तविक मालिकों की पहचान की जाएगी। मालिकों का पता लगते ही उनके ऊपर लागू सभी शुल्क, जानवरों को हटाने में आया खर्च और तय जुर्माना वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मवेशी अतिचार अधिनियम, 1871 के कड़े कानूनी प्रावधान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों के पास मवेशी अतिचार अधिनियम, 1871 के तहत पशु मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का पूरा विधिक अधिकार मौजूद है। राज्य प्रशासन इस कानून के अलग-अलग प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि मवेशियों के अनधिकृत प्रवेश या अतिचार से किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो लगाए गए जुर्माने की भरपाई संबंधित मवेशियों को नीलाम या बेचकर की जा सकती है। यह कड़ा नियम हर परिस्थिति में प्रभावी रहेगा, चाहे मवेशी सड़क पर अतिचार करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हों या बाद में तलाशे गए हों, और चाहे वे पूरी तरह अपराधी के स्वामित्व में हों या घटना के वक्त सिर्फ उसकी निगरानी और देखरेख में रहे हों।

तेज रफ्तार रास्तों पर जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने का भरोसा

एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन अत्यधिक तेज गति से चलते हैं, और ऐसे में अचानक किसी जानवर के सामने आ जाने पर चालकों को संभलने का न्यूनतम समय भी नहीं मिल पाता है। इस तरह के अप्रत्याशित टकरावों की वजह से अब तक अनगिनत भीषण सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें दर्जनों निर्दोष यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कई परिवार उजड़ चुके हैं। मंत्रालय को पूरी उम्मीद है कि इस नई मानक संचालन प्रक्रिया के अमल में आने और मालिकों पर आर्थिक व कानूनी शिकंजा कसने से राजमार्गों पर मवेशियों को खुला छोड़ने की लापरवाही रुकेगी, जिससे घातक हादसों की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा सकेगी।