बिहार सरकार ने मंगलवार को एक ही बैठक में तकनीक, पर्यटन, महिला सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े 25 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन और बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड बनाने के फैसलों की रही। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटर खरीदने, कई शहरों में पानी की सप्लाई बेहतर करने और सीतामढ़ी के पुनौराधाम को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने जैसे फैसले भी इसी बैठक में लिए गए।
बैठक में जेलों में तैनात पूर्व सैनिक कक्षपालों का मानदेय बढ़ाने, बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026 को लागू करने, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाने और पंचायतों की सीमा तय करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। सरकार का दावा है कि इन 25 फैसलों से राज्य में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और आम लोगों को सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी।
तकनीक के लिए बनेगा अलग सेंटर
कैबिनेट ने बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी AI CoE नाम से एक अलग कॉर्पोरेशन बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस नई संस्था के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी स्वीकृति मिल गई, यानी अब इसका कामकाज औपचारिक रूप से शुरू हो सकेगा।
धार्मिक स्थलों तक पहुंचना होगा आसान
राज्य के मंदिरों और पर्यटन स्थलों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने के लिए बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड नाम की नई कंपनी बनाई जाएगी। यह कंपनी आगे चलकर अलग-अलग जगहों पर रोपवे बनाने और उनका संचालन करने का काम देखेगी।
महिला पुलिस को मिलेंगे 1500 स्कूटर
महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और उनकी ड्यूटी के दौरान तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 1500 स्कूटर खरीदे जाएंगे। इनमें से 1000 स्कूटर पेट्रोल से चलने वाले होंगे, जबकि बाकी 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे।
तीन शहरों की जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत खगड़िया की जलापूर्ति परियोजना के लिए 170.86 करोड़ रुपये, सीतामढ़ी की जलापूर्ति परियोजना के लिए 197.13 करोड़ रुपये और समस्तीपुर की जलापूर्ति परियोजना के लिए 228.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भी फोकस
कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम को विकसित करने, मां मुंडेश्वरी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े प्रस्ताव और बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी है, जिससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पूर्व सैनिक कक्षपालों की सैलरी बढ़ी
राज्य की जेलों में संविदा पर काम कर रहे पूर्व सैनिक कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर सीधे 30,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है।
भागलपुर में नए एयरपोर्ट की तैयारी
भागलपुर और कुछ अन्य इलाकों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
पंचायतों की सीमा और नई नियमावलियां
इसके अलावा पंचायत परिसीमन, बिहार पंचायत राज नियमावली, पर्यटन सेवा नियमावली-2026 और प्रशासन से जुड़े कुछ और प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
