अदालती जुर्मानों और कानूनी मुकदमों के बावजूद मेटा पर आर्थिक जवाबदेही का सवाल

इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने जज फ्रांसिस मैथ्यू से आग्रह किया था कि वे राज्य के पक्ष में 35 अरब डॉलर से लेकर 45 अरब डॉलर तक का हर्जाना मंजूर करें। कानूनी गणना के अनुसार कंपनी पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम जुर्माने की सीमा 219 अरब डॉलर तक पहुंच सकती थी, जिसमें 4.3 करोड़ उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 डॉलर का आकलन किया गया था। हालांकि जज ने इस वैधानिक गणना को घटाकर 25 अरब डॉलर तय किया। इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मेटा के मुख्य कानूनी अधिकारी सीजे महोनी ने अपना आधिकारिक पक्ष रखा। सीजे महोनी ने कहा, "मूल रूप से यह मुकदमा लोगों द्वारा ऑनलाइन कही जाने वाली बातों के लिए नए नियम लागू करने के वास्ते अभिव्यक्ति पर कर लगाने का प्रयास करता है।" कंपनी ने स्पष्ट किया कि अटॉर्नी जनरल के इस आक्रामक रुख से राज्य में व्यापार करना असंभव हो जाएगा और वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर अदालती फैसले

न्यू मैक्सिको का यह अकेला मामला नहीं है जिसमें मेटा को अदालती फटकार का सामना करना पड़ा है। चालू वर्ष के दौरान इसी राज्य में एक अन्य जूरी ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक मामले में अनफेयर प्रैक्टिसेज एक्ट का उल्लंघन करने पर कंपनी को 375 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसी कानूनी प्रक्रिया के दूसरे चरण में अदालत ने कंपनी पर 567 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त जुर्माना ठोक दिया। इन फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य स्तर पर अभियोजक अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बुनियादी नीतियों को सीधे चुनौती दे रहे हैं।

इसी तरह के मामले अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिले हैं। कैलिफोर्निया की लॉस एंजिल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट ने मेटा और गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब दोनों को अपने एप्लिकेशन्स में लत लगाने वाले डिजाइन फीचर्स विकसित करने का दोषी ठहराया। अदालत ने माना कि इन फीचर्स ने एक युवा महिला यूजर के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अदालत ने पीड़िता को 6 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का फैसला सुनाया, जिसमें से भुगतान का सबसे बड़ा हिस्सा मेटा के जिम्मे डाला गया। इसके अलावा अगस्त में कंपनी ने अमेरिकी राज्यों के एक बड़े समूह द्वारा दायर एक ऐतिहासिक संघीय मामले का निपटारा किया। इस राष्ट्रव्यापी मुकदमे में भी प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए हानिकारक और लत लगाने वाले फीचर्स विकसित करने का आरोप था। इस समझौते के तहत मेटा ने अगले 10 वर्षों की अवधि में राज्यों को 17 अरब डॉलर से लेकर 18 अरब डॉलर के बीच की राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है।

ट्रिलियन डॉलर कंपनी और जुर्मानों का सीमित असर

यदि इन सभी अदालती फैसलों और समझौतों की रकम को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो यह राशि दर्जनों अरब डॉलर तक पहुंच जाती है। किसी भी सामान्य कॉरपोरेशन के लिए यह रकम दिवालिया होने का कारण बन सकती है, लेकिन मेटा के विशाल वित्तीय ढांचे के आगे यह केवल व्यापार करने की एक सामान्य लागत बनकर रह गई है। अगर अदालत द्वारा आकलित 219 अरब डॉलर का अधिकतम जुर्माना भी कंपनी पर पूरी तरह थोप दिया जाता, तब भी 1.7 ट्रिलियन डॉलर मूल्य वाली कंपनी के अस्तित्व पर कोई बड़ा संकट नहीं आता।

हाल के दिनों में कंपनी के शेयरों में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन बाजार विश्लेषकों के अनुसार इसका संबंध अदालती मुकदमों या जुर्मानों से नहीं था। शेयर बाजार में यह हलचल कंपनी के हालिया तिमाही वित्तीय नतीजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढांचे पर मेटा द्वारा किए जा रहे भारी पूंजीगत खर्च और व्यापक स्तर पर तकनीकी शेयरों में आई सुस्ती के मिले-जुले असर के कारण देखी गई। जब तक वित्तीय दंड सीधे तौर पर कंपनी के नकदी प्रवाह और दैनिक संचालन को बाधित नहीं करते, तब तक निवेशक और प्रबंधन इन कानूनी कार्यवाहियों को एक सीमित जोखिम मानकर आगे बढ़ते रहते हैं।

गोपनीय दस्तावेजों का सार्वजनिक होना और पुराना इतिहास

कानूनी जानकारों का मानना है कि केवल नकद जुर्माना कंपनी के व्यवहार में तत्काल बुनियादी बदलाव नहीं ला सकता। इसके लिए सामाजिक और कानूनी दबावों के एक निरंतर संचय की आवश्यकता होगी। मेटा के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती जनता और अदालतों में अपनी गिरती साख को लेकर है। विभिन्न मामलों में जूरी लगातार कंपनी के खिलाफ फैसले दे रही हैं, नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वयं कंपनी के भीतर काम करने वाले कर्मचारी भी आंतरिक नीतियों पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं।

इस मुकदमेबाजी का एक सबसे गंभीर परिणाम यह हुआ है कि जब मेटा किसी मामले को अदालत से बाहर निपटाने के बजाय मुकदमे का सामना करती है, तो उसके गोपनीय आंतरिक दस्तावेज सार्वजनिक हो जाते हैं। न्यू मैक्सिको मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म डिसेलो लेविट के पार्टनर कॉर्बन रोड्स ने बताया कि इस मुकदमे के दौरान 100 से अधिक आंतरिक साक्ष्य सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। ये ऐसे गोपनीय दस्तावेज थे जिन्हें कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद के बाद से पिछले एक दशक से अधिक समय तक छुपाकर रखा गया था।

इन सार्वजनिक साक्ष्यों में वर्ष 2018 का एक गोपनीय ईमेल भी शामिल है, जिसे कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले के तुरंत बाद तत्कालीन मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों को भेजा था। सैंडबर्ग ने अपने ईमेल में आगाह किया था कि कंपनी के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि करीब 10 लाख बाहरी डेवलपर्स के पास यूजर्स के निजी डाटा तक अनियंत्रित पहुंच थी। उन्होंने लिखा था कि आने वाले महीनों और वर्षों में कंपनी को ऐसे कई और संकटपूर्ण पलों का सामना करना पड़ेगा। यह आंतरिक स्वीकारोक्ति आज भी विभिन्न अदालतों में कंपनी की जवाबदेही तय करने के लिए एक मजबूत साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा रही है।

बीमा कंपनियों की अस्वीकृति और अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही

मेटा के लिए एक और बड़ा कानूनी संकट बीमा सुरक्षा के मोर्चे पर खड़ा हो रहा है। निजी बीमा कंपनियों ने टेक कंपनियों के कानूनी बचाव और मुकदमों की लागत वहन करने से पीछे हटना शुरू कर दिया है। मार्च के महीने में डेलावेयर के एक जज ने इस संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि बीमा कंपनियों पर मेटा के खिलाफ चल रहे हजारों मुकदमों में कानूनी बचाव की लागत उठाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि बीमा कंपनियों का यह रुख भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर विकास के लिए वास्तविक नियामक की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि कंपनियां केवल उन्हीं तकनीकों का बीमा करेंगी जो सुरक्षा मानकों के अनुरूप विकसित की गई हों।

इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड और शेयरधारकों के भीतर भी आंतरिक जवाबदेही को लेकर हलचल तेज हो सकती है। कॉरपोरेट कानून और विलय-अधिग्रहण मामलों के विशेषज्ञ तथा बॉस्टन कॉलेज लॉ स्कूल में कानून के प्रोफेसर ब्रायन क्विन बताते हैं कि आमतौर पर कॉरपोरेट क्षतिपूर्ति कानूनों के तहत अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। यदि कोई निदेशक सद्भावपूर्वक कंपनी के हित में निर्णय लेता है, तो कानूनन उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। लेकिन प्रोफेसर क्विन के अनुसार यदि वही अधिकारी लगातार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए और अदालती मुकदमों में बार-बार वही तथ्य सामने आएं, तो शेयरधारक कंपनी से ऐसे निदेशकों की कानूनी सुरक्षा खत्म करने की मांग कर सकते हैं। जब अधिकारियों का यह व्यक्तिगत सुरक्षा कवच हटेगा, तब कंपनी के संचालन में वास्तविक संरचनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानूनी चुनौतियों का नया दौर

वर्तमान में अदालतों में जो भी मुकदमे चल रहे हैं, वे मुख्य रूप से सोशल मीडिया के शुरुआती दौर की तकनीकी कमियों और डाटा प्रथाओं से जुड़े हैं। जैसे-जैसे मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने निवेश और उत्पादों का विस्तार कर रही है, कानूनी चुनौतियों का एक बिल्कुल नया चक्र शुरू होने की संभावना है। कॉर्बन रोड्स ने इस बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि मुकदमों की अगली लहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगी।" नए तकनीकी दौर में डाटा की सुरक्षा, एल्गोरिदम की पारदर्शिता और बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दे अदालतों में और अधिक तीव्रता के साथ उभरने तय हैं।