खरीफ सीजन के दौरान अल नीनो से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा की अगुवाई में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक अहम उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस समीक्षा सत्र का मुख्य लक्ष्य अल नीनो के कारण कृषि उत्पादन, अर्थव्यवस्था की स्थिरता और आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना था। इस चर्चा में कृषि, विद्युत, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, मौसम विभाग (IMD) और उपभोक्ता मामलों सहित 15 से अधिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
मानसून का हाल और अल नीनो का असर
बैठक में मौसम के बदलते मिजाज का विश्लेषण किया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मानसून ने सामान्य से करीब 10 दिन की देरी से प्रवेश किया था। हालांकि, जुलाई के शुरुआती दिनों में हुई संतोषजनक बारिश ने स्थिति में सुधार किया है। 7 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर अब केवल 12 प्रतिशत रह गया है। मौसम विभाग (IMD) का आकलन है कि जुलाई और अगस्त के दौरान हल्के से मध्यम स्तर का अल नीनो सक्रिय रह सकता है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि अल नीनो का अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश में अकाल जैसी स्थिति बनेगी या हर क्षेत्र बारिश से वंचित रहेगा।
262 जिलों के लिए तैयार विशेष रणनीति
खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रणाली को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर कार्ययोजना बनाई है। कृषि मंत्रालय ने बैठक में साझा किया कि देश के 262 सबसे संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जिनके लिए विशेष आकस्मिक योजनाएं लागू की जा रही हैं। केंद्र सरकार इन जिलों में राज्यों के साथ मिलकर साप्ताहिक आधार पर बारिश की स्थिति, फसल बुवाई के पैटर्न, जलाशयों में पानी की उपलब्धता, बीज और उर्वरकों की आपूर्ति तथा फसलों में कीटों के प्रकोप जैसी स्थितियों की निरंतर निगरानी कर रही है।
किसानों और पशुपालन को मजबूती
सरकार ने किसानों की आर्थिक और व्यावहारिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) और ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) के दायरे को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त, पशुपालन विभाग को पूरे देश में चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है, ताकि डेयरी उद्योग पर इस सूखे या गर्मी के मौसम का बुरा प्रभाव न पड़े।
स्वास्थ्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं और बाजार में महंगाई को नियंत्रित रखने पर भी कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को लू, उमस भरी गर्मी और डेंगू-मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों पर बारीक नजर रखने के लिए कहा गया है, साथ ही राज्यों को समय पर चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया गया है। महंगाई को रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों और उर्वरक मंत्रालय को दाल, चीनी, खाद्य तेल और यूरिया-डीएपी जैसे आवश्यक पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
पेयजल की उपलब्धता पर विशेष जोर
अत्यधिक अल नीनो प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति को सरकार ने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। प्रशासन को जलाशयों के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और राज्य सरकारों के साथ पल-पल का समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि पानी की किल्लत से बचा जा सके।
