सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम (CBIC) ने देश में माल और सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत टैक्स अनुपालन को सुगम बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए 8 अलग-अलग सर्कुलर जारी किए हैं। हाल ही में आयोजित 57वीं GST काउंसिल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रशासनिक रूप से लागू करने के उद्देश्य से इन नए निर्देशों को जारी किया गया है। इन सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य टैक्स अधिकारियों के कामकाज में एकरूपता लाना, अनुपालन की पेचीदगियों को खत्म करना और करदाताओं को स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश प्रदान करना है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किया गया सुधार
CBIC द्वारा 26 अक्टूबर को जारी नए दिशानिर्देशों में नए GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफी सरल और स्पष्ट बनाया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही व्यापार जगत की सुविधा के लिए सहमति पत्र, हलफनामे और शपथ पत्र के मानक प्रारूप तैयार किए गए हैं। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह होगा कि रजिस्ट्रेशन आवेदनों की जांच के दौरान टैक्स अधिकारियों द्वारा बार-बार अनावश्यक स्पष्टीकरण मांगने या नए दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जिससे नए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो सकेगा।
कारण बताओ नोटिस और टैक्स डिमांड के लिए कड़े नियम
केंद्रीय GST कानून के तहत टैक्स डिमांड, न्यायनिर्णयन (Adjudication) और अपील प्रक्रिया पर जारी दिशानिर्देशों में करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि टैक्स अधिकारियों को जहां तक संभव हो, औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले टैक्सपेयर को अपना पक्ष रखने और स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर देना चाहिए। इसके अलावा, जारी किए गए नोटिस में आरोपी व्यक्ति या संस्थान पर लगाए गए आरोपों और प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई के आधार का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसी के साथ, सीबीआईसी ने टैक्स वसूली के मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। दिशानिर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी करदाता पर धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी देने या तथ्यों को छिपाने जैसे सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों को टैक्स चोरी की मंशा को साबित करना होगा। केवल तकनीकी या अनजाने में हुई गलतियों के आधार पर कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं किए जा सकेंगे।
एआई के इस्तेमाल पर मानवीय निगरानी अनिवार्य
टैक्स आकलन और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग को देखते हुए बोर्ड ने स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। नए सर्कुलर के अनुसार, टैक्स असेसमेंट या जांच में AI उपकरण और तकनीकी साधनों का उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उन पर मानवीय निगरानी होना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। टैक्स अधिकारी AI द्वारा निकाले गए निष्कर्षों या डेटा पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकेंगे। किसी भी आदेश में एआई के इनपुट को शामिल करने या उस आधार पर फैसला सुनाने से पहले उसकी सटीकता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना जरूरी होगा।
निर्यातकों के लिए भुगतान समायोजन और फेमा नियमों से तालमेल
अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े एक्सपोर्टरों के लिए जारी एक अन्य महत्वपूर्ण सर्कुलर में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मान्यता प्राप्त समायोजन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, यदि किसी निर्यातक का एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा उसके इंपोर्ट भुगतान के साथ एडजस्ट किया जाता है, तो उसे एकीकृत GST (IGST) कानून के तहत सेवाओं के निर्यात की भुगतान प्राप्ति की शर्त का पालन माना जाएगा।
इस कदम का स्वागत करते हुए कंसल्टिंग फर्म ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि इस स्पष्टीकरण से क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड में आ रही अनिश्चितता खत्म होगी। उन्होंने बताया कि यह सुधार GST ढांचे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत विदेशी मुद्रा निपटान के कानूनी तरीकों के पूरी तरह अनुकूल बनाता है, जिससे निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी।
कानूनी संशोधन और 57वीं जीएसटी काउंसिल के फैसले
इन प्रशासनिक सर्कुलर के अलावा 57वीं GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े कानूनी सुधारों को भी मंजूरी दी गई थी, जिनका उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को अपराध के दायरे से बाहर निकालना है। काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों से करदाताओं की गिरफ्तारी की शक्तियां वापस लेने और अभियोजन शुरू करने के लिए टैक्स चोरी की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की थी।
ये कानूनी संशोधन संसद से मंजूरी मिलने के बाद अगले साल 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होंगे। हालांकि, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, रजिस्ट्रेशन और टैक्स असेसमेंट से जुड़े जो बदलाव सर्कुलर के माध्यम से लागू किए जा सकते थे, उन्हें सीबीआईसी ने तुरंत प्रभाव से अमल में ला दिया है ताकि करदाताओं को राहत मिल सके।
