राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रीमियम शराब के खरीदारों को आने वाले दिनों में अपनी पसंदीदा बोतलों पर राहत मिल सकती है। दिल्ली का आबकारी विभाग इस समय प्रीमियम स्कॉच और व्हिस्की की नई मूल्य संरचना पर काम कर रहा है, जिससे चुनिंदा बोतलों पर 10 से 15 फीसदी तक की कमी दर्ज की जा सकती है। यह कवायद भारत और ब्रिटेन के बीच हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के सीधे असर की समीक्षा के तहत शुरू की गई है। हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह कटौती बाजार में मौजूद हर एक ब्रांड पर एक समान रूप से लागू नहीं होगी, बल्कि इसका लाभ अलग-अलग ब्रांड की प्रकृति और उनके आयात मॉडल पर निर्भर करेगा।
ट्रेड समझौते के बाद कस्टम ड्यूटी में आधी कटौती
व्यापार समझौते के लागू होने के साथ ही ब्रिटेन से आने वाली पात्र व्हिस्की और जिन पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) को 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत पर लाया गया है। आगामी वर्षों के दौरान एक तय योजना के तहत इसे चरणबद्ध तरीके से 40 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। सीमा शुल्क में 50 फीसदी की इस बड़ी गिरावट के बावजूद शराब की अंतिम खुदरा कीमत में आधी कटौती नहीं होगी। खुदरा बिक्री मूल्य केवल केंद्र सरकार के सीमा शुल्क से तय नहीं होता, बल्कि उसमें राज्य की अपनी एक्साइज ड्यूटी, स्थानीय कर, विक्रेता का लाभ मार्जिन और ढुलाई जैसी अन्य लागतें भी शामिल होती हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार 10 अक्टूबर के बाद बाजार में कुछ प्रमुख ब्रांड्स की कीमतों में प्रत्यक्ष संशोधन दिखाई देने की संभावना है।
उत्पाद का मूल देश और बॉटलिंग तय करेगी नया दाम
व्यापार समझौते के तहत मिलने वाली इस रियायत के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। केवल किसी बोतल पर ब्रिटिश अथवा अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का लेबल लगा होना ही कम कस्टम ड्यूटी पाने की पात्रता तय नहीं करता। इसके लिए उत्पाद के मूल देश से जुड़े नियमों की पड़ताल की जा रही है। बाजार में दो तरह के मॉडल काम करते हैं। पहले वर्ग में वे ब्रांड आते हैं जिन्हें पूरी तरह से विदेश में तैयार करके सीधे भारत में आयात किया जाता है। दूसरे वर्ग में ऐसे ब्रांड हैं जिनका सांद्रण बाहर से आता है लेकिन बॉटलिंग या निर्माण कार्य भारत के भीतर होता है। दोनों श्रेणियों के लिए करों का ढांचा अलग होता है, इसलिए अंतिम कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव भी हर ब्रांड के लिए अलग साबित होगा।
राज्य स्तर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी नजर
केंद्र के समझौते से आयातित शराब पर राहत का रास्ता जरूर खुला है, लेकिन दिल्ली सरकार के स्तर पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन स्थिति में है। अब तक राज्य प्रशासन ने इस बढ़ोतरी पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगाई है। यदि राज्य सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाती है, तो शराब के खुदरा दामों पर विपरीत दबाव बन सकता है। ऐसा होने पर केंद्र सरकार की ओर से घटे सीमा शुल्क का जो वित्तीय लाभ ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए, वह काफी हद तक बेअसर हो जाएगा। आबकारी विभाग ने फिलहाल स्पष्ट किया है कि पूरी दिल्ली में सभी प्रीमियम स्कॉच श्रेणियों के लिए एकमुश्त राहत की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है और समीक्षा पूरी होने के बाद ही अंतिम तस्वीर सामने आएगी।
