अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और जलमार्गों पर चुनौतियों के बीच भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. अक्टूबर महीने में भारत का कच्चे तेल का कुल आयात उछलकर प्रतिदिन लगभग 56 लाख बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर दर्ज किया गया. पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर बने जोखिमों के बावजूद भारतीय कंपनियों ने रणनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए खाड़ी देशों और रूस दोनों से आपूर्ति का प्रवाह तेज बनाए रखा.
पश्चिम एशिया और रूस से रिकॉर्ड खेप
ऊर्जा क्षेत्र के डेटा और शोध पर काम करने वाली कंपनी केप्लर के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कई स्रोतों से खरीद को संतुलित किया. केप्लर के प्रमुख विश्लेषक निखिल दुबे ने जानकारी दी कि अक्टूबर के दौरान पश्चिम एशिया से भारत को हर दिन लगभग 23 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति प्राप्त हुई. इसके साथ ही रूसी कच्चे तेल की आवक भी बेहद मजबूत बनी रही और वहां से रोजाना करीब 20 लाख बैरल तेल भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचा.
होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल ले जाने वाले जहाजों पर बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कंपनियों ने जहाज से जहाज के बीच तेल ट्रांसफर करने की तकनीक का भरपूर सहारा लिया. निखिल दुबे के अनुसार, इस परिचालन रणनीति ने होर्मुज मार्ग से तेल की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया. इसके चलते सितंबर और अक्टूबर के महीनों में खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देशों से भारत को मिलने वाली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और घरेलू रिफाइनरी इकाइयों को अपनी जरूरत के मुताबिक बेहतर सौदे चुनने के ज्यादा विकल्प मिल सके.
सर्दियों में रूसी आपूर्ति और परिवहन लागत की चुनौती
आने वाले महीनों में तेल आपूर्ति के समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है. केप्लर के आकलन के अनुसार, नवंबर और दिसंबर के दौरान रूस से भारत आने वाले कच्चे तेल की मात्रा में कुछ गिरावट आने के आसार हैं. इसकी मुख्य वजह काला सागर क्षेत्र में लगातार हो रहे हमलों के चलते माल ढुलाई और समुद्री जहाजों के बीमा खर्च में तेजी से हो रही बढ़ोतरी है. लॉजिस्टिक्स महंगा होने से भारतीय आयातकों के लिए रूसी तेल की शुद्ध लागत बढ़ रही है.
इसके विपरीत, पश्चिम एशियाई देश भारतीय बाजार में अपनी मजबूत स्थिति दोबारा कायम करने के लिए बेहद आक्रामक और प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश कर रहे हैं. हालांकि निखिल दुबे का कहना है कि यदि होर्मुज जलमार्ग पर तनाव दोबारा बढ़ता है और वहां से सप्लाई में रुकावट आती है, तो भारतीय रिफाइनरियां बढ़ी हुई ढुलाई लागत के बावजूद रूसी तेल की खरीद को फिर से तेज करने में हिचकिचाएंगी नहीं.
ग्राहम अधिनियम की छूट और 90 फीसदी आयात पर निर्भरता
भारत अपनी कुल कच्चे तेल की घरेलू मांग का लगभग 90 फीसदी हिस्सा विदेशी बाजारों से खरीदकर पूरा करता है. ऐसे में देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की निरंतर उपलब्धता और उसकी वास्तविक लैंडिंग लागत बेहद संवेदनशील पहलू हैं. निखिल दुबे के अनुसार, 16 अक्टूबर को ग्राहम अधिनियम के तहत मिली विशेष छूट ने कुछ भारतीय खरीदारों के मन से रूसी तेल खरीद से जुड़े जोखिमों और आशंकाओं को काफी हद तक हल्का किया है. इस छूट की मदद से रिफाइनरी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल खरीद के फैसले लेने में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन हासिल हुआ है. यही वजह है कि आज भारत केवल कूटनीतिक दबावों पर ध्यान न देकर प्रतिस्पर्धी कीमतों, सुरक्षित परिवहन और आपूर्ति की निरंतरता जैसे ठोस व्यावसायिक मानकों के आधार पर पश्चिम एशिया और रूस के बीच तेल की मात्रा तय कर रहा है.
यूक्रेन युद्ध के बाद बदला ग्लोबल ऊर्जा व्यापार का ढांचा
वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में यह बड़ा बदलाव फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के बाद शुरू हुआ था. उस घटनाक्रम के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध थोप दिए थे. यूरोपीय संघ ने समुद्री मार्ग से आने वाले रूसी कच्चे तेल के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जबकि जी-7 समूह के देशों ने मिलकर रूसी कच्चे तेल की बिक्री पर सख्त मूल्य सीमा यानी प्राइस कैप की व्यवस्था लागू की थी.
यूरोपीय खरीदारों के हटने के बाद रूस ने अपने तेल उत्पादन को खपाने के लिए एशियाई देशों को भारी छूट की पेशकश शुरू की. इस अवसर का लाभ उठाकर भारत सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा. युद्ध शुरू होने से पहले भारत की कुल तेल खरीद में रूस की हिस्सेदारी नगण्य थी, लेकिन भारी छूट और रणनीतिक फैसलों के दम पर यह बढ़कर सीधे 40 से 50 फीसदी के स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे देश को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली.
