नई दिल्ली। भारतीय सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। कभी अपनी सैन्य जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी आयातों पर निर्भर रहने वाला देश अब स्वदेशी तकनीक के दम पर खुद को एक वैश्विक रक्षा हब के रूप में स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने देश के घरेलू उद्योगों को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की मिसाइल तकनीक के ट्रांसफर की आधिकारिक अनुमति दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब भारतीय कंपनियां डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक का उपयोग कर देश के भीतर ही हथियारों का निर्माण कर सकेंगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से मंगलवार 25 अगस्त को इस बड़े नीतिगत बदलाव की औपचारिक घोषणा की गई है, जिससे देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है।
आत्मनिर्भरता की ओर ऐतिहासिक छलांग
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) प्रक्रिया से देश के भीतर विनिर्माण गतिविधियों में निजी और घरेलू उद्योगों की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय विजन को साकार करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के भीतर ही मिसाइल प्रणालियों के व्यावसायिक और रणनीतिक उत्पादन को हरी झंडी दे दी है। यह पूरा उत्पादन उन تمام पारंपरिक मिसाइल सिस्टम्स की तकनीकों पर आधारित होगा जिन्हें डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के तहत तैयार किया है। इसके लिए डीआरडीओ को यह विशेष अनुमति भी दे दी गई है कि वह अपनी अत्याधुनिक तकनीक को भारतीय उद्योगों को सुचारू रूप से हस्तांतरित करे।
आयात पर निर्भरता घटाने की रणनीति
रक्षा मंत्रालय का यह दूरदर्शी कदम ऐसे सामरिक समय में सामने आया है जब देश रूस समेत दुनिया के अन्य देशों से हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर अपनी पुरानी निर्भरता को लगातार कम करने के लिए काम कर रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य देश के भीतर ही एक अत्यधिक मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण उद्योग को विकसित करना है। डीआरडीओ के इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) के माध्यम से भारतीय उद्योगों को तमाम जरूरी क्वालिफिकेशन, कड़े सर्टिफिकेशन और आधुनिक रेगुलेटरी जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में पूरी तरह सक्षम बनाया जाएगा। इस पहल से देश के संपूर्ण डिफेंस इकोसिस्टम में घरेलू उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य की सामरिक जरूरतों को देश के भीतर ही पूरा किया जा सकेगा।
घरेलू विनिर्माण और सप्लाई चेन को मजबूती
मंत्रालय का यह भी कहना है कि सरकार देश की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमताओं को लगातार बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक आधार को और अधिक मजबूत करने तथा सप्लाई चेन में छोटे व मझोले उद्यमों के साथ-साथ अन्य तकनीकी साझीदारों की सक्रिय भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह विशेष प्रावधान मिसाइल सिस्टम के प्रारंभिक अनुसंधान और विकास चरण से लेकर उसके अंतिम औद्योगिक उत्पादन तक के सफल बदलाव को बेहद आसान बनाएगा। यह कदम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि डीआरडीओ उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और विनिर्माण के लिए भारतीय उद्योगों की असाधारण क्षमताओं का लगातार लाभ उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
देश में पहले से बन रहे हैं अहम रक्षा उपकरण
यह कोई पहला मौका नहीं है जब देश ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में इतनी बड़ी पहल की हो। इससे पहले डीआरडीओ ने भविष्य में आने वाले विभिन्न विकास और उत्पादन अनुबंधों में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी खुले तौर पर आमंत्रित किया था, जिसे हथियार निर्माण के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना गया था। इसके अलावा भारतीय वायु सेना ने पिछले पांच साल के अंतराल में अपने इस्तेमाल में आने वाले 97 फीसदी ऑपरेशनल फाइटर स्पेयर पार्ट्स का निर्माण देश के भीतर ही शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने पिछले हफ्ते स्वदेशीकरण की एक और महत्वपूर्ण सूची जारी की थी, जिसमें रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण 405 रक्षा आइटम शामिल किए गए हैं। इन सभी उपकरणों का अनुमानित व्यावसायिक बिजनेस पोटेंशियल 3,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का है, जो देश के रक्षा उद्योगों के लिए एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है।
