अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत के तेल आयात का समीकरण तेजी से बदला है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अर्थशास्त्रियों अनुभूति सहाय और सौरव आनंद के विश्लेषण के मुताबिक, भारत की रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता अब बढ़कर कुल आयात का लगभग 44 प्रतिशत हो चुकी है। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है, जब भारत के कुल क्रूड आयात में रूस का हिस्सा केवल 2 प्रतिशत हुआ करता था। इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति सस्ती कीमत या छूट नहीं, बल्कि देश की अनिवार्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पश्चिम एशिया संकट के बाद आपूर्ति श्रृंखला में भारी बदलाव
पश्चिम एशिया में उपजे गंभीर तनाव और संघर्ष के बाद से इस पूरे क्षेत्र से भारत को होने वाली तेल आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान भारत के कुल कच्चे तेल आयात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत थी। हालांकि, अप्रैल से जुलाई 2026 की अवधि में यह गिरकर मात्र 30 प्रतिशत रह गई। इस बड़े अंतर और आपूर्ति की कमी की भरपाई भारत ने काफी हद तक रूसी तेल की खरीद बढ़ाकर की है।
इसी अवधि के दौरान भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। जनवरी-फरवरी 2026 में भारत जितने कच्चे तेल का आयात कर रहा था, उसमें रूस का अनुपात 23 प्रतिशत था, जो अप्रैल-जुलाई 2026 के बीच बढ़कर लगभग 44 प्रतिशत तक पहुंच गया। हालांकि वेनेजुएला और ईरान से फिर से शुरू हुई आपूर्ति से कुछ राहत मिली है, लेकिन दोनों देशों का योगदान बेहद मामूली रहा है और वे मध्य पूर्व से कम हुई मात्रा का विकल्प नहीं बन पाए हैं।
प्रतिबंधों का नया बिल और 100 प्रतिशत टैरिफ का संभावित खतरा
रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े विधेयक के पारित होने के बाद भारत पर वैश्विक बाजार की नजरें फिर से टिक गई हैं। इस नए कानून के तहत रूस से ऊर्जा उत्पादों का आयात जारी रखने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक का अतिरिक्त शुल्क या टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि इन प्रावधानों को जमीन पर लागू करना काफी हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति के विवेक और भारत के साथ होने वाली द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर निर्भर करेगा, फिर भी इस परिस्थिति ने भारत की व्यापारिक कमजोरियों और संवेदनशीलताओं को उजागर कर दिया है।
विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि भारत की यह निर्भरता महज सस्ते तेल या भारी छूट के लालच से संचालित नहीं है। समय बीतने के साथ रूसी तेल पर मिलने वाली छूट और उससे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को मिलने वाली मामूली बचत का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में जब तक पश्चिम एशिया और वेनेजुएला से तेल की सामान्य आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं होती, तब तक रूस पर निर्भरता को भौतिक रूप से घटा पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा।
वैश्विक वित्तीय बाजारों और केंद्रीय बैंकों की गतिविधियां
ऊर्जा क्षेत्र के घटनाक्रमों के साथ-साथ दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में भी महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। एशियाई व्यापार सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दबाव में दिखा और 0.7100 के स्तर का परीक्षण करने लगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राथमिक पीएमआई आंकड़ों से विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट और सेवा क्षेत्र में लगातार दूसरे महीने सुस्त वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और आगामी ट्रंप-शी शिखर वार्ता को लेकर व्यापारियों की सतर्कता ने मुद्रा जोड़े पर दबाव बनाए रखा, जबकि बाजार ने अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को लगभग नजरअंदाज कर दिया।
जापानी येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 157.00 के मध्य स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया, जो पिछले शुक्रवार को छुए गए दो सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है। बैंक ऑफ जापान ने 7-2 के बहुमत से अपनी अल्पकालिक ब्याज दर लक्ष्य को 1.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया है, जो मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम था। दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण सोने की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई और डॉलर इंडेक्स को अतिरिक्त मजबूती मिली।
