कर्ज माफी पर सरकार का बड़ा बयान, जानिए संसद में क्या हुआ

संकटग्रस्त किसानों के लिए राहत के नियम

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे तमाम मामलों के लिए विशेष दिशा-निर्देश और नियम तय किए हुए हैं। इन स्थापित नियमों के दायरे में रहते हुए बैंक और तमाम वित्तीय संस्थान जरूरत पड़ने पर कर्ज की मूल शर्तों में बदलाव कर सकते हैं, किस्तों का रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर अन्य जरूरी वित्तीय राहत मुहैया करा सकते हैं। सरकार का मुख्य रुख यह है कि थोक में कर्ज माफ करने की बजाय जरूरतमंद किसानों को स्थापित नियमों के तहत व्यावहारिक राहत दी जाए और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

किन राज्यों के किसानों पर है सबसे ज्यादा कर्ज

देश के विभिन्न राज्यों में कृषि ऋण के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में कृषि लोन का सबसे बड़ा बकाया तमिलनाडु राज्य में दर्ज किया गया है, जहां के किसानों के सिर पर लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है जहां किसानों पर 2.69 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश 1.39 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक में कृषि ऋण का यह आंकड़ा 1.35 लाख करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में 1.33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

इसके अलावा देश के बाकी प्रमुख राज्यों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। तेलंगाना में कृषि ऋण का कुल बकाया 1.15 लाख करोड़ रुपये है, केरल के किसानों पर 91,141 करोड़ रुपये का कर्ज है, राजस्थान में यह राशि 88,599 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, मध्य प्रदेश में 79,354 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है और गुजरात में किसानों पर 74,177 करोड़ रुपये का कृषि ऋण बाकी है। ये तमाम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि देश के लगभग सभी बड़े कृषि प्रधान राज्यों में किसानों के ऊपर कर्ज का वित्तीय बोझ अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है।