वॉशिंगटन शिखर बैठक में शी जिनपिंग के साथ नहीं दिखा कोई चीनी सीईओ, व्यापार और एआई पर ट्रंप से वार्ता

हालांकि, यह अस्थायी संघर्ष विराम दोनों देशों के बीच मौजूद बुनियादी विवादों को पूरी तरह समाप्त नहीं करता है। औद्योगिक सब्सिडी, अत्याधुनिक तकनीक के निर्यात नियंत्रण, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, बाजार पहुंच और तकनीकी आदान-प्रदान के मामलों पर अमेरिका और चीन के मतभेद जस के तस बने हुए हैं। इसके बावजूद, वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के दौर में कंपनियों और निवेशकों को अपनी रणनीतिक योजनाएं तैयार करने के लिए यह विस्तार एक स्पष्ट अवसर प्रदान करता है।

कॉर्पोरेट नेताओं को वार्ता से दूर रखने की चीनी रणनीति

शी जिनपिंग का किसी भी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बिना अमेरिका पहुंचना बेहद सुनियोजित नजर आता है। यह दृष्टिकोण पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के ठीक उलट है, जब वह अपने साथ अमेरिकी कॉर्पोरेट दिग्गजों का एक बड़ा दल लेकर गए थे। विश्लेषकों का मानना है कि यदि चीनी तकनीकी और औद्योगिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ इस वार्ता में शामिल होते, तो उन्हें अमेरिकी पक्ष की ओर से सरकारी सब्सिडी, डेटा सुरक्षा नियमों, निर्यात नियंत्रणों और विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता जैसे असहज सवालों का सामना करना पड़ सकता था। किसी भी संवेदनशील कूटनीतिक मोड़ पर उद्योग जगत की सार्वजनिक मौजूदगी बातचीत को भटका सकती थी, इसलिए दोनों देशों की सरकारों ने कॉर्पोरेट प्रचार के बजाय प्रत्यक्ष रणनीतिक सौदेबाजी को प्राथमिकता दी है।

यह अंतर उस समय और भी स्पष्ट हो सकता है जब शी जिनपिंग के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर में अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों। अमेरिकी सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियों की इस बात में गहरी रुचि है कि चिप आपूर्ति, अनुसंधान सहयोग और निर्यात नियमों पर क्या फैसला होता है। इसके विपरीत, बीजिंग संभवतः यह संदेश देना चाहता है कि उसके घरेलू उद्योगपतियों को कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए मंच पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उच्च जोखिम वाली कूटनीति में रणनीतिक उद्योगों को सामने न लाना चीन की पुरानी कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है, खासकर तब जब विदेशों में चीनी कंपनियों के विस्तार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा हो।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर साझी चिंता और तीखी प्रतिस्पर्धा

दोनों नेताओं के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल है। एआई अब केवल तकनीकी नीतियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक प्रतिस्पर्धा, रक्षा योजनाओं और वित्तीय बाजार के मूल्यांकन के केंद्र में आ चुका है। अमेरिका और चीन दोनों ही कंप्यूटिंग पावर, एडवांस्ड चिप्स, बड़े भाषा मॉडल और संबंधित बुनियादी ढांचे में पूर्ण वैश्विक बढ़त हासिल करना चाहते हैं। चुनौती यह है कि उन्नत प्रणालियों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को नियंत्रित करने के साथ-साथ दोनों देश अपने घरेलू चैंपियनों को सुरक्षित रखने की होड़ में भी लगे हुए हैं।

वित्तीय बाजारों के लिए दोनों पक्षों की ओर से एआई जोखिम प्रबंधन पर की गई कोई भी प्रारंभिक सहमति भी बड़ा सकारात्मक संकेत बन सकती है। निवेशक यह समझना चाहते हैं कि क्या दोनों शक्तियां आपसी होड़ के बीच कोई सुरक्षा मानक तय कर सकती हैं। इस दिशा में सकारात्मक प्रगति वैश्विक चिप निर्माताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और एशियाई हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती दे सकती है, जबकि टकराव बढ़ने पर तकनीकी शेयरों में भारी बिकवाली का खतरा बना रहता है।

मध्य पूर्व का तनाव और एशियाई बाजारों की प्रतिक्रिया

शिखर सम्मेलन में ईरान से जुड़े क्षेत्रीय संघर्ष पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह मुद्दा एजेंडे का हिस्सा होगा, हालांकि इससे पहले उन्होंने बीजिंग पर तेहरान को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाया था। यदि इस विषय पर गंभीर विचार-विमर्श होता है, तो यह वार्ता में रणनीतिक सुरक्षा के साथ-साथ ऊर्जा बाजार का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ देगा। चीन दुनिया में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा आयातक है, जबकि अमेरिका मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। किसी भी प्रकार की बातचीत यदि कच्चे तेल की आपूर्ति और शिपिंग मार्गों के जोखिम को घटाती है, तो इससे वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंताओं को कम करने में मदद मिलेगी।

इस अहम बैठक से ठीक पहले एशियाई शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। हॉन्ग कॉन्ग, शंघाई और ताइपे के शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि तीन दिनों के अवकाश के बाद खुला जापान का निक्केई सूचकांक 1.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। दक्षिण कोरिया का तकनीकी शेयरों वाला कोस्पी अवकाश के कारण बंद रहा, जिससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र की सटीक प्रतिक्रिया पूरी तरह सामने नहीं आ सकी।

नई दिल्ली में कूटनीतिक संकेत और भारतीय बाजारों पर असर

इस बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम का एक अप्रत्याशित पहलू नई दिल्ली में भी देखने को मिला। नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित चीनी दूतावास के समारोह में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। हाल के वर्षों में ऐसे आयोजनों में अमेरिकी राजनयिकों की कम भागीदारी को देखते हुए इसे एक दुर्लभ और अहम कूटनीतिक कदम माना गया। वॉशिंगटन बैठक से ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम ने दर्शाया कि जब दो महाशक्तियां बातचीत के सक्रिय दौर में प्रवेश करती हैं, तो उनके प्रतीकात्मक कदम भी वैश्विक ध्यान आकर्षित करते हैं।

भारतीय निवेशकों के लिए यह शिखर वार्ता काफी अहमियत रखती है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक कड़वाहट कम होने से भारत सहित उभरते बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेश के प्रवाह पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कमोडिटी के भाव, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की आपूर्ति और सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थिति सीधे तौर पर भारत के निर्यात और घरेलू विनिर्माण को प्रभावित करती है। यह बैठक दोनों देशों की गहरी प्रतिद्वंद्विता को रातोंरात समाप्त नहीं करेगी, लेकिन 10 जनवरी तक का व्यापार विराम और तनाव घटाने की कोशिशें बाजारों को संभलने का एक जरूरी अवसर जरूर देती हैं।