यूजीसी नेट री-एग्जाम पर भड़के छात्र और शिक्षक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर पहुंचकर उठाई ये मांगें

NTA कार्यालय में छात्रों और शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन

अपनी इन्हीं तमाम परेशानियों को लेकर छात्रों और शिक्षकों का एक समूह NTA के दफ्तर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे शिक्षक प्रद्युम्न त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन्हें कोई भी संतोषजनक या ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इंग्लिश और कॉमर्स की री-एग्जाम की योजना को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों पर मानसिक और अकादमिक दबाव बढ़ रहा है।

पॉलिटिकल साइंस की आंसर की पर भी उठे बड़े सवाल

न सिर्फ री-एग्जाम बल्कि पॉलिटिकल साइंस विषय की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में भी भारी गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों का आरोप है कि इस विषय की आंसर की में करीब 14 से 15 ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर पूरी तरह गलत दिए गए हैं और उन पर गंभीर आपत्तियां बनती हैं। छात्रों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि यदि वे इन सभी 14-15 गलत सवालों को चुनौती देना चाहें, तो उन्हें प्रति प्रश्न भारी शुल्क चुकाना होगा। छात्रों ने तीखा सवाल किया कि इतने सारे सवालों को चैलेंज करने के एवढ में छात्र 3,000 रुपये की बड़ी रकम आखिर कहां से लेकर आएंगे, जबकि गलती पूरी तरह एजेंसी की तरफ से है।

अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप

जब प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने NTA कार्यालय के भीतर अधिकारियों के सामने पॉलिटिकल साइंस की आंसर की की इन गड़बड़ियों को रखा, तो माहौल और गरमा गया। छात्रों का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने अधिकारियों को इन गलतियों के बारे में बताया, तो वहां मौजूद अधिकारियों ने तल्ख लहजे में उनसे यह तक कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान कई छात्राएं भी मौजूद थीं जिन्होंने अपनी परेशानियों को साझा किया। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि उस समय NTA के DG मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उनकी बातचीत कम्युनिकेशन इंचार्ज गुप्ता से हुई। हालांकि, छात्रों द्वारा लगाए गए इन तमाम गंभीर आरोपों पर NTA की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है।

तारीखों के टकराने से भविष्य दांव पर

छात्रों और शिक्षकों की प्रमुख चिंता यही है कि इंग्लिश और कॉमर्स का री-एग्जाम कराने से उनकी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकरा सकती हैं। इस बात का उदाहरण देते हुए हिमाचल प्रदेश की रहने वाली श्वेता शर्मा ने अपनी व्यक्तिगत परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया हुआ है और इसके लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HP SET की परीक्षा भी देनी है। शेड्यूल के मुताबिक HP SET की यह परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में होनी तय है, जबकि दूसरी ओर यूजीसी नेट की इंग्लिश परीक्षा का री-एग्जाम 9 सितंबर को आयोजित होने की चर्चा है। श्वेता का कहना है कि यदि इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तारीखें एक ही दिन पड़ गईं, तो उनका पूरा करियर और भविष्य संकट में आ जाएगा।

परीक्षा के 40 दिन बाद फैसला लेने पर आपत्ति

श्वेता शर्मा ने इंग्लिश की परीक्षा को लेकर एक और बड़ा और तार्किक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा के दौरान कोई तकनीकी समस्या या गड़बड़ी थी, तो इस बात का पता एजेंसी को बहुत पहले चल जाना चाहिए था। उनके अनुसार, इंग्लिश की परीक्षा में तकनीकी त्रुटि की बात काफी समय पहले सामने आई थी, लेकिन इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला इसके आयोजन के लगभग 40 दिन बाद लिया गया। छात्रों का यही कहना है कि अगर तकनीकी दिक्कत इतनी ही बड़ी थी तो उस पर तुरंत निर्णय क्यों नहीं लिया गया, और अब इतनी लंबी देरी के बाद री-एग्जाम थोपने से छात्रों का पूरा एकेडमिक कैलेंडर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।