दक्षिण चीन सागर के विवादित पारासेल द्वीपसमूह क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज कर दी है। उपग्रह से प्राप्त नई तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि एंटीलोप रीफ के निकट स्थित यागोंग द्वीप पर नए निर्माण कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। रक्षा एवं सुरक्षा विशेषज्ञों का आंकलन है कि चीन इस रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में अपना सबसे विशाल सैन्य अड्डा और उन्नत निगरानी तंत्र स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह नया निर्माण न केवल क्षेत्रीय सीमा विवादों को हवा दे रहा है, बल्कि अमेरिका और ताइवान के लिए रणनीतिक सुरक्षा चुनौतियों को भी गंभीर रूप से बढ़ा रहा है।
उपग्रह तस्वीरों में सामने आई यागोंग द्वीप की हलचल
व्यावसायिक उपग्रह कंपनी वैंटोर द्वारा 17 अगस्त को ली गई नई तस्वीरों के सूक्ष्म विश्लेषण से इस रणनीतिक भूभाग पर चल रही गतिविधियों का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि यागोंग द्वीप पर निर्माण का सिलसिला इस वर्ष मार्च और अप्रैल के महीनों से ही जारी है। उपग्रह चित्रों में तीन अलग-अलग दिशाओं में फैली हुई मजबूत संरचनाएं साफ दिखाई दे रही हैं। हालांकि सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इन ढांचों के सटीक उद्देश्यों का अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इनकी बनावट दक्षिण चीन सागर में पहले से तैनात चीनी सैन्य रडार और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों से पूरी तरह मेल खाती है। विशेषज्ञों को आशंका है कि यह ढांचा एंटीलोप रीफ पर विकसित किए जा रहे विशाल सैन्य अड्डे को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला एक अर्ली वॉर्निंग रडार स्टेशन हो सकता है।
एंटीलोप रीफ पर 6 किलोमीटर लंबे कृत्रिम द्वीप का निर्माण
चीन ने एंटीलोप रीफ पर अपनी प्रारंभिक चरण की निर्माण योजनाओं को पहले ही पूरा कर लिया है। यहां समुद्र के बीच लगभग 6 किलोमीटर लंबा एक विशाल कृत्रिम द्वीप तैयार किया गया है, जिसकी एक सीधी तटीय रेखा ही 3 किलोमीटर से अधिक लंबी है। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि 3 किलोमीटर से लंबी यह सीधी तटरेखा भविष्य में एक सैन्य हवाई पट्टी या रनवे के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यागोंग द्वीप एंटीलोप रीफ से लगभग 14 किलोमीटर उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित है और यह दोनों ही स्थल पारासेल द्वीपसमूह के पश्चिमी हिस्से का भाग हैं। यद्यपि चीन की सरकार या सेना ने किसी नए सैन्य बेस की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और चीनी मीडिया इन गतिविधियों को मौसम पूर्वानुमान, मत्स्य पालन संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे नागरिक कार्यों से जोड़कर पेश करता है, परंतु रक्षा विशेषज्ञ इसे चीन के रणनीतिक और सैन्य विस्तार का हिस्सा मान रहे हैं।
अमेरिका और ताइवान के लिए बढ़ती रणनीतिक चिंताएं
दक्षिण चीन सागर वैश्विक व्यापार का एक मुख्य केंद्र है, जहां से प्रतिवर्ष खरबों डॉलर का समुद्री व्यापार गुजरता है। चीन इस अति संवेदनशील जलमार्ग में पहले भी कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके वहां मिसाइल प्रणालियां और सैन्य सुविधाएं स्थापित कर चुका है। अब एंटीलोप रीफ पर बड़ा सैन्य अड्डा और यागोंग द्वीप पर आधुनिक रडार स्टेशन बनने से चीन की निगरानी, टोही और नियंत्रण क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ताइवान के संदर्भ में यह घटनाक्रम अत्यधिक संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि यदि भविष्य में ताइवान को लेकर कोई सशस्त्र संघर्ष छिड़ता है तो दक्षिण चीन सागर एक मुख्य युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। यहां लंबी हवाई पट्टी और उच्च क्षमता वाले रडार की मौजूदगी से चीन दूर-दराज तक अमेरिकी और सहयोगी बलों की गतिविधियों पर पैनी नजर रख सकेगा।
सहायक विमानों पर मंडराता खतरा और ए2/एडी रणनीति
चीन की इस नई रडार और हवाई क्षमता से अमेरिका तथा उसके मित्र देशों के एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग विमानों, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों और अन्य लॉजिस्टिक सहायता जहाजों के लिए खतरा अत्यधिक बढ़ जाएगा। अमेरिकी सैन्य नीतियां मुख्य रूप से इन विशेष सहायता विमानों के संचालन पर निर्भर रहती हैं। चीन की यह मजबूत मौजूदगी अमेरिकी सेना की आवाजाही को बाधित कर सकती है, जो चीन की एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD) रणनीति को बल प्रदान करती है। पारासेल द्वीपसमूह दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित हैं, इसलिए यहां अपनी पकड़ मजबूत करके चीन संपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। इससे ताइवान के अलावा फिलीपींस और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों की सुरक्षा भी सीधे तौर पर प्रभावित होगी।
क्षेत्रीय विवाद और 1974 का ऐतिहासिक संदर्भ
सुरक्षा विश्लेषक डैमियन साइमन और कॉलिन कोह का मानना है कि इन ढांचों के पूर्ण स्वरूप पर अभी निश्चित राय बनाना समय से पहले होगा, लेकिन इनके रडार स्टेशन या निगरानी पोस्ट होने की संभावना बहुत अधिक है। भले ही चीन इन्हें नागरिक निगरानी केंद्र कहे, लेकिन बड़े सैन्य बेस के साथ इनका संयोजन इनके विशुद्ध सैन्य महत्व को उजागर करता है। इतिहास पर नजर डालें तो चीन ने 1974 में सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से पारासेल द्वीपों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। दूसरी ओर वियतनाम पूरे पारासेल द्वीपसमूह पर अपना संप्रभु दावा पेश करता है और स्प्रैटली द्वीपसमूह में अपनी सुविधाएं बढ़ा रहा है। इसके अलावा फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों पर दावेदारी करते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश दक्षिण चीन सागर में अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की स्वतंत्र आवाजाही (फ्रीडम ऑफ नेविगेशन) बनाए रखना चाहते हैं। यदि एंटीलोप रीफ पर हवाई पट्टी और रडार स्टेशन पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं, तो इस क्षेत्र का सामरिक संतुलन चीन के पक्ष में झुक जाएगा, जो भविष्य के टकराव का बड़ा संकेत है।
