प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सामने आए बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्रीनगर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय ने काले धन को सफेद करने के इस गंभीर मामले में कुल दस करोड़ तरेसठ लाख रुपये मूल्य की ग्यारह अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर अपने नियंत्रण में ले लिया है। बांदीपोरा और श्रीनगर जिलों के विभिन्न हिस्सों में फैली ये तमाम जमीन के टुकड़े और इमारतें उन बिचौलियों, आपूर्तिकर्ताओं और बैंक कर्मियों के स्वामित्व में थीं, जिन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त इस महत्वपूर्ण योजना के धन को हड़पने के लिए गहरी साजिश रची थी।
फर्जी दस्तावेजों और कागजी फर्मों का नेटवर्क
इस संपूर्ण कानूनी शिकंजे की नींव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीनगर और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई दो अलग-अलग प्राथमिकियों के आधार पर पड़ी। शुरुआती छानबीन से यह तथ्य उजागर हुआ कि कुछ चालाक तत्वों ने फर्जी लाभार्थियों को आगे करके ऐसी काल्पनिक कंपनियों के जाली चालान और बिल तैयार किए, जिनका धरातल पर किसी प्रकार का अस्तित्व ही नहीं था। इस पूरी आपराधिक योजना के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक की गमुड गडखुड और सुम्बल शाखाओं में तैनात अधिकारियों ने बिचौलियों के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी आंखें मूंद लीं और अंधाधुंध तरीके से ऋण आवेदनों को मंजूरी दे दी। इसके बाद जून दो हजार छब्बीस के दौरान इस मामले के दायरे को बढ़ाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक नई प्राथमिकी भी दर्ज की थी।
बड़ी संख्या में फंसे ऋण खाते और डूबी हुई रकम
बैंकिंग प्रणाली में बरती गई इस गंभीर लापरवाही और मिलीभगत का परिणाम यह निकला कि इस योजना से जुड़े कुल दो सौ सत्तर सावधि ऋण और इतने ही कार्यशील पूंजी ऋण यानी कुल पांच सौ चालीस खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी डिफॉल्ट श्रेणी में चले गए। इन सभी खातों में लगभग बत्तीस करोड़ रुपये की भारी-भरकम सार्वजनिक राशि फंस चुकी है और बैंकों को तगड़ा झटका लगा है। मुख्य अभियुक्त हिलाल अहमद वानी और उसके सहयोगियों ने सीधे-साधे और भोले-भाले नागरिकों को ऋण दिलाने का प्रलोभन दिया, उनके पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल किए और बैंक के जिम्मेदार कर्मचारियों के साथ साठगांठ करके पूरी राशि अपने परिवार के नाम पंजीकृत व्यावसायिक फर्मों के खातों में स्थानांतरित करवा ली।
अपराध से अर्जित धन और आगामी कानूनी कदम
प्रवर्तन निदेशालय की अब तक की तकनीकी और वित्तीय जांच में कुल ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का सुराग हाथ लगा है। इस काले धन को छुपाने और उसका स्वरूप बदलने के उद्देश्य से कई अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से हेरफेर की गई थी। इस राशि के एक हिस्से का उपयोग करके शानदार संपत्तियों का निर्माण किया गया जबकि शेष धन अन्य माध्यमों से ठिकाने लगा दिया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच एजेंसी ने इन सभी संपत्तियों को कुर्क कर लिया है ताकि आरोपी किसी भी प्रकार से इनका लाभ न उठा सकें। इस बेहद हाई-प्रोफाइल घोटाले में आने वाले दिनों में और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
