कक्षा 6 के बच्चों को तीन-भाषा फॉर्मूले से शीर्ष अदालत ने दी बड़ी छूट

नियमों को लेकर विवाद की मुख्य वजह

इस पूरे मामले में विवाद की शुरुआत तब हुई जब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 के भीतर तीन भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ने की व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीबीएसई को सुझाव दिया था कि वह दो भारतीय भाषाओं सहित कुल तीन भाषाओं की अनिवार्य पढ़ाई वाली नीति को 2027 से प्रारंभ होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करे।

न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष हुई विस्तृत चर्चा

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को यह भरोसा दिलाया था कि सीबीएसई अदालत के सुझावों पर गंभीरता से विचार-विमर्श करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने विशेष रूप से यह राय रखी थी कि छोटे स्कूली बच्चों को राहत देने के मकसद से सीबीएसई को इस नीति का क्रियान्वयन आगामी शैक्षणिक सत्र तक टालने पर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही पीठ ने यह विकल्प भी खुला रखा कि यदि मौजूदा समय में कक्षा 6 में पढ़ रहे कोई छात्र स्वेच्छा से इसी वर्ष से तीन भाषाएं पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की पूरी अनुमति दी जा सकती है। बोर्ड की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया था कि संस्था इस पूरे बिंदु पर एक नया नोट तैयार करके पेश करेगी।