इटली में मतदान प्रणाली में भारी फेरबदल, मेलोनी सरकार ने संसद से पास कराया नया चुनावी कानून

मौजूदा हाइब्रिड मॉडल से नए आनुपातिक सिस्टम की ओर

इटली अब तक एक हाइब्रिड चुनावी ढांचे के तहत मतदान करता रहा है। इस पुरानी व्यवस्था में संसद के लगभग एक तिहाई सदस्यों का चुनाव फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट पद्धति से सीधे तौर पर होता था, जबकि शेष दो तिहाई सीटों का फैसला आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए किया जाता था। अब पारित किए गए नए कानून के बाद यह दोहरी व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी और समूचा चुनाव आनुपातिक मतों पर आधारित होगा। इस बदलाव के साथ ही गठबंधन राजनीति के लिए नए नियम तय किए गए हैं। अब किसी भी आम चुनाव में उतरने से पहले गठबंधन बनाने वाले दलों को अपने प्रधानमंत्री पद के संयुक्त उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान करना अनिवार्य होगा, साथ ही मतदाताओं के सामने अपना साझा न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम भी पहले ही रखना होगा।

42 प्रतिशत वोट पर मिलेगा 105 सीटों का भारी बोनस

इस नए कानून का सबसे अहम और विवादित पहलू बहुमत बोनस का प्रावधान है। यदि कोई एकल पार्टी या गठबंधन देश भर में सबसे अधिक वोट हासिल करता है और उसका कुल वोट शेयर 42% के आंकड़े को पार कर जाता है, तो उसे संसद में 105 अतिरिक्त सीटें उपहार स्वरूप दी जाएंगी। इन 105 सीटों में से 70 अतिरिक्त सीटें संसद के निचले सदन में और 35 सीटें सीनेट में आवंटित की जाएंगी। इस बोनस सीट फॉर्मूले का सीधा असर यह होगा कि मामूली अंतर से जीतने वाला दल या गठबंधन भी दोनों सदनों में एक आरामदायक और मजबूत बहुमत में तब्दील हो जाएगा। विपक्ष का मुख्य ऐतराज इसी बिंदु पर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 42 प्रतिशत वोट शेयर के साथ कोई भी बड़ा गठबंधन संसद पर एकतरफा नियंत्रण हासिल कर सकता है।

विपक्ष का कड़ा विरोध और लोकतंत्र के हनन का आरोप

संसद में गुरुवार को हुई तीखी चर्चा के दौरान वाम-मध्य विपक्षी दलों ने सरकार पर नई चुनावी नियमावली को जबरन थोपने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक सिद्धांतों की खुली अवहेलना करता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एली श्लेन ने संसद के पटल पर सरकार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि चुनावी कानून बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन किसी भी वोटिंग प्रणाली के तहत जीत दर्ज करने में सक्षम है। श्लेन ने सरकार पर अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए नियमों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। विपक्ष का मानना है कि मेलोनी का दक्षिणपंथी मोर्चा अपनी चुनावी संभावनाओं को सुरक्षित करने के लिए संस्थानों और नियमों को अपने अनुकूल ढाल रहा है।

गठबंधन की आंतरिक खींचतान और मेलोनी का पलटवार

इस चुनावी मसौदे को लेकर केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि मेलोनी के अपने गठबंधन के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आए थे। मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के साथ उनके प्रमुख सहयोगी दल, धुर-दक्षिणपंथी लीग और केंद्र-दक्षिणपंथी फोर्जा इटालिया, सीटों के बंटवारे और नई शर्तों को लेकर असहज थे। हालांकि, मतदान के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जो लोग केंद्र-दक्षिणपंथी गठबंधन में फूट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें आज तथ्यों के साथ जवाब मिल गया है। मेलोनी ने दोहराया कि उनका गठबंधन पूरी तरह से एकजुट, संगठित और नागरिकों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने आगे कहा कि ये नए नियम किसी खास दल के लिए नहीं, बल्कि किसी भी राजनीतिक दल की भावी सरकार में स्थिरता और संसदीय सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए लाए गए हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे टिकाऊ सरकार

साल 2022 में सत्ता संभालने के बाद से जॉर्जिया मेलोनी के गठबंधन ने इटली को एक दुर्लभ राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। पिछले महीने ही उनकी सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बनने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। इटली की राजनीति पारंपरिक रूप से बार-बार सरकारें गिरने और छोटे-छोटे गठबंधनों के टूटने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन मेलोनी ने अब तक अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। औपचारिक रूप से जॉर्जिया मेलोनी का मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर 2027 में पूरा होना है, हालांकि यह संभावना बनी हुई है कि वह राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए आम चुनावों को अगले साल वसंत के मौसम में ही कराने का फैसला ले सकती हैं। नया कानून लागू होने के बाद इटली की राजनीति एक नए चुनावी दौर में प्रवेश करने जा रही है।