मॉस्को के हवाई अड्डे पर दिसंबर में जब एक विमान उतरा, तो रनवे पर रूसी सुरक्षा तंत्र के कर्मी पहले से मौजूद थे। इस उड़ान में वे रूसी नागरिक सवार थे जिन्हें अमेरिका ने अपने यहाँ शरण देने से इनकार करने के बाद जबरन निर्वासित कर दिया था। वापस भेजे गए लोगों में ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता और नागरिक भी शामिल थे, जिन्होंने यूक्रेन पर सैन्य हमले का खुला विरोध किया था और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। स्वदेश लौटते ही इन नागरिकों के सामने कानूनी उत्पीड़न और युद्ध में झोंके जाने का सीधा जोखिम खड़ा हो गया।
निर्वासित की गई एक महिला कात्या ने उस पल की दहशत बयां करते हुए बताया कि वह अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला था और उनके पैर डर के मारे कांप रहे थे। सुरक्षा कारणों से कात्या का वास्तविक नाम गोपनीय रखा गया है, क्योंकि वह अभी भी रूसी सीमाओं के भीतर रह रही हैं। कात्या ने करीब दो वर्ष पहले अपना घर छोड़ा था और अमेरिका पहुंचकर राजनीतिक पनाह की अर्जी दी थी। उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेजी साक्ष्य सौंपे थे, जिनसे साबित होता था कि उन्होंने युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और वह विपक्ष के आंदोलन से जुड़ी हुई थीं। इसके बावजूद अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने उनकी शरण याचिका खारिज कर दी और उन्हें वापस मॉस्को भेज दिया।
हवाई अड्डे पर पूछताछ और सैन्य मोर्चे के नोटिस
हवाई अड्डे पर उतरते ही रूसी सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी के अधिकारियों ने सभी को रोक लिया। कात्या के अनुसार, सुरक्षा अधिकारियों ने विमान से उतरे सभी पुरुष निर्वासितों को तुरंत सैन्य कागजात थमा दिए, जिसमें उन्हें स्थानीय भर्ती कार्यालय में पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया था। रूस में इसी भर्ती कार्यालय के जरिए नागरिकों को यूक्रेन में जारी युद्ध के मैदान में भेजा जाता है। इस उड़ान में शामिल एक अन्य यात्री और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भी इस घटनाक्रम की पूरी पुष्टि की है।
सुरक्षा बलों ने यात्रियों को हिरासत में रखकर घंटों तक सघन पूछताछ की। कात्या बताती हैं कि जांच के दौरान अधिकारियों को उनके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी सामग्री मिल गई, जिसे वे आपत्तिजनक मान रहे थे। इस सामग्री को देखते ही अधिकारियों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और उन्हें लगने लगा कि उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर बंद कर दिया जाएगा। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद कात्या को जाने दिया गया और वह अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगीं, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। स्थानीय पुलिस लगातार उनके घर आ रही है और फोन पर पूछताछ कर रही है, जिससे वह लगातार डर के साये में जी रही हैं।
अमेरिका और यूरोप में सख्त होते आव्रजन नियम
वर्ष 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तब दुनिया के कई पश्चिमी देशों ने अपनी सीमाएं रूसी नागरिकों के लिए खोली थीं और उनका स्वागत किया था। लेकिन चार साल से अधिक का समय बीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय रुख में बड़ा बदलाव आ चुका है। अमेरिका से रूसी नागरिकों का निष्कासन वर्ष 2023 में दर्ज 222 मामलों से बढ़कर वर्ष 2025 में 1,200 से अधिक हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान सीमा नियंत्रण और निर्वासन नीतियों में आई सख्ती के चलते यह आंकड़ा तेजी से ऊपर गया है। नागरिक अधिकार समूहों का कहना है कि निर्वासितों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने सेना से बगावत की थी या युद्ध का विरोध किया था, जिन्हें लौटने पर जेल या मोर्चे पर भेज दिया गया।
इसी तरह का एक मामला युद्ध-विरोधी कार्यकर्ता लियोनिद मेलेखिन का है। रूस में विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने अमेरिका में शरण मांगी थी। उन्होंने इंटरनेट पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों के साथ उन्हें हत्यारा, फासीवादी और सत्ता हड़पने वाला बताया था। पिछले वर्ष अमेरिका से निर्वासित किए जाने के बाद लियोनिद मेलेखिन पर आतंकवाद को जायज ठहराने के आरोप तय किए गए और उन्हें अदालत ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। रूस के निर्वासित विपक्षी नेताओं की एंटी-वॉर कमेटी के आंद्रेई पिवोवारोव ने बताया कि सीमा पार करते ही लोगों को आठ-आठ साल की जेल की सजा सुनाए जाने के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। आंद्रेई पिवोवारोव खुद एक अवांछित संगठन की गतिविधियों को चलाने के आरोप में चार साल तक दंड कॉलोनी में कैद रह चुके हैं।
यूरोपीय देशों में भी बंद हो रहे पनाह के रास्ते
जर्मनी से भी रूसी नागरिकों को जबरन वापस भेजने की रफ्तार तेज हुई है। जर्मन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में जहां केवल सात रूसी नागरिकों को वापस भेजा गया था, वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 110 से अधिक पहुंच गई। वर्ष 2022 से 2025 के बीच 21,000 से अधिक रूसी नागरिकों ने जर्मनी में पनाह की गुहार लगाई थी। हालांकि आवेदनों को स्वीकार करने की दर वर्ष 2023 के 29 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2025 के पहले ग्यारह महीनों में महज 6.8 प्रतिशत रह गई। जर्मनी की आव्रजन और शरण एजेंसी बीएएमएफ का कहना है कि सुरक्षा केवल उसी स्थिति में दी जाती है जब उत्पीड़न का वास्तविक और पुख्ता आधार मौजूद हो। इसके अलावा बर्लिन प्रशासन ने पिछले साल रूसी नागरिकों के लिए चल रहे मानवीय वीजा कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया था। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार, पूरे संघ में शरण पाने वाले रूसी आवेदकों का अनुपात वर्ष 2024 के 23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2025 के शुरुआती नौ महीनों में लगभग 17 प्रतिशत रह गया है।
अधिकार समूह कोवचेग की संस्थापक और वकील अनास्तासिया बुराकोवा बताती हैं कि पश्चिमी सरकारें अब मानवीय कार्यक्रमों और शरणार्थियों की संख्या सीमित करने पर पूरा ध्यान दे रही हैं। यह सख्ती आम जनता की चिंताओं और दक्षिणपंथी दलों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के दबाव में की जा रही है। शरण खारिज होने के बाद नागरिकों को खुद देश छोड़ने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन ऐसा न होने पर तीसरे देशों के रास्ते उन्हें जबरन मॉस्को पहुंचा दिया जाता है।
सेना छोड़कर भागे सैनिकों की दास्तान और अनसुलझी अपीलें
रूसी सेना के एक पूर्व सैनिक अर्योम वर्ष 2022 में उस समय सेना छोड़कर भाग निकले थे जब वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन युद्ध में भेजने की धमकी दी थी। उन्होंने अमेरिका में शरण मांगते हुए दस्तावेज दिखाए कि रूस में उनके खिलाफ भगोड़ा घोषित कर आपराधिक जांच शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और उन्हें मिस्र के रास्ते वापस मॉस्को निर्वासित कर दिया। मॉस्को में अर्योम को एक सैन्य हिरासत केंद्र में रखा गया था, लेकिन वह वहां से भागने में सफल रहे और अब किसी अन्य देश में छिपकर रह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें किसी अन्य देश में निष्पक्ष जांच का मौका मिलता तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन सीधे रूस भेजे जाने से उनका जीवन बर्बाद हो गया। इस मामले पर अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग का पक्ष है कि सभी अवैध प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया का अवसर दिया जाता है और यदि आव्रजन न्यायाधीश यह पाते हैं कि किसी व्यक्ति को देश में रहने का अधिकार नहीं है, तो उसे निष्कासित किया जाता है।
इधर फिनलैंड में मिखाइल और उनकी पत्नी दाशा अपनी संभावित रवानगी के डर में जी रहे हैं। मिखाइल के युद्ध-विरोधी पोस्ट के कारण रूस में उनके सोशल मीडिया खाते बंद कर दिए गए थे और पुलिस ने उनकी मां से पूछताछ की थी। दाशा यहोवा के साक्षी समूह से जुड़ी हैं, जिसे रूस में चरमपंथी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया गया है। फिनलैंड आव्रजन सेवा ने उनकी शरण याचिका पांच बार यह कहकर खारिज कर दी कि उनके गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के जोखिम का कोई ठोस आधार नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि इस दंपति को वापस भेजे जाने पर गिरफ्तारी, मुकदमेबाजी और यातना का गंभीर खतरा है। नोबेल पुरस्कार विजेता मानवाधिकार समूह मेमोरियल के अनुसार, रूस में राजनीतिक बंदियों की संख्या वर्ष 2025 में 803 से बढ़कर 1,265 पहुंच चुकी है, जो दमन के अभूतपूर्व स्तर को दर्शाती है।
