पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत अगस्त महीने की 3,000 रुपये की किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है, जिसे 17 से 20 अगस्त के बीच पात्र महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस भुगतान प्रक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के संपन्न और आर्थिक रूप से सक्षम नागरिकों से इस योजना के लाभ को 'स्वेच्छा से छोड़ने' की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धनवान लोगों के पीछे हटने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राज्य सरकार की वित्तीय सहायता राशि वास्तव में जरूरतमंद और गरीब महिलाओं तक पहुंचे।
पात्रता के नए नियम और निष्कासन के कड़े मानदंड
राज्य प्रशासन ने इस मासिक नकद सहायता योजना के दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन किया है। नबन्ना में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार, लाभार्थियों की सूची को दुरुस्त करने के लिए आय और संपत्ति की नई सीमाएं तय की गई हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत, 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक व्यक्तिगत आय वाली महिलाओं को योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन तथा मकान से जुड़े नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सात नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत 50 डेसिमल से अधिक भूमि की मालकिन महिलाओं को इस योजना के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में तीन या उससे अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाली महिलाओं और उनके परिवारों को भी योजना से बाहर रखा गया है। 17 अगस्त से केवल उन्हीं महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी जा रही है, जिनके दस्तावेजों और विवरणों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।
दिव्यांग पेंशनभोगियों और किसानों को मिली राहत
अयोग्यता के कड़े नियमों के साथ-साथ सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं को राहत देते हुए योजना का दायरा भी बढ़ाया है। नए नियमों के अनुसार, अब दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना के तहत मासिक सहायता राशि पाने के लिए पात्र माना गया है। इसके साथ ही, पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला किसानों को भी इस योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र महिलाओं तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से मकान संबंधी शर्तों में कुछ ढील दी गई है। इसी तरह, कुछ शहरी इलाकों में जमीन से जुड़ी सीमाओं को लचीला बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकें और सरकारी सहायता का लाभ उठा सकें।
भुगतान की समय-सारणी, आवेदन का आंकड़ा और सत्यापन जांच
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में लगभग 1.45 करोड़ पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक किस्त दी जा रही है। जून में योजना की शुरुआत से लेकर 31 जुलाई तक सरकार को कुल 1.8 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे। 17 से 20 अगस्त के दौरान बांटी जा रही अगस्त महीने की किस्त में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्होंने 10 जुलाई तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दिया था।
इस योजना के तहत पहली नकद राशि का वितरण 3 जून 2026 को हुआ था, जब सुवेंदु अधिकारी ने नबन्ना में औपचारिक रूप से योजना का उद्घाटन किया था। उस समय लगभग 28.2 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि, बाद में कराए गए सत्यापन ऑडिट के दौरान लगभग 30 लाख नामों को सूची से हटा दिया गया। इन नामों को हटाने के प्रमुख कारणों में लाभार्थी की मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव (स्थानांतरण) और अनुपस्थिति शामिल थे।
ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल और स्थानीय सहायता व्यवस्था
भुगतान से जुड़ी समस्याओं के समाधान और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार 20 अगस्त के आसपास एक नया शिकायत और सत्यापन पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से वे पात्र महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी जिन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है। साथ ही, आम नागरिक अपात्र लाभार्थियों की जानकारी भी इस पोर्टल पर साझा कर सकेंगे।
नए पोर्टल के उपयोग में लोगों की मदद करने के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता तंत्र तैयार किया गया है। विभिन्न जिलों में महिला मोर्चा की महिला नेताओं को तकनीकी सहायता देने और पोर्टल संबंधी सवालों के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अन्नपूर्णा भंडार योजना की पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए संचालित इस प्रमुख योजना को अन्नपूर्णा योजना और अन्नपूर्णा भंडार दोनों नामों से जाना जाता है। इस योजना का शुभारंभ 1 जून 2026 को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार द्वारा चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लिया था।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिना किसी जाति या श्रेणी के भेदभाव के 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं।
