हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 1,088 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने की मांग को अब और स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 ही रहेगी। आयोग का स्पष्ट मानना है कि इस समय-सीमा को और अधिक आगे बढ़ाने से अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण और पूरी चयन प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
आवेदन का बढ़ा आंकड़ा और उम्मीदवारों का उत्साह
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1 सितंबर 2026 की शाम 7 बजे तक पुरुष और महिला कांस्टेबल पदों के लिए कुल 98,719 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 1,088 रिक्त पदों के मुकाबले उम्मीदवारों की यह विशाल संख्या राज्य में रोजगार की मांग और भर्ती के प्रति युवाओं के भारी उत्साह को दर्शाती है। आवेदन की वर्तमान विस्तारित समय-सीमा के दौरान भी रोजाना सैकड़ों युवा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिदिन पुरुष अभ्यर्थियों की ओर से 200 से 300 तथा महिला उम्मीदवारों की ओर से 150 से 200 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। यदि हालिया दिनों का ब्योरा देखें तो 31 अगस्त को 313 पुरुष और 159 महिला अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किए थे, जबकि 1 सितंबर को 294 पुरुष और 129 महिला उम्मीदवारों के आवेदन दर्ज किए गए।
आयु सीमा में छूट और समय-सीमा विस्तार का इतिहास
इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 10 जुलाई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक विज्ञापन के साथ हुई थी। उस समय ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआती अंतिम तिथि 6 अगस्त 2026 तय की गई थी और इस प्राथमिक चरण में लगभग 65,000 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म जमा किए थे। इसके पश्चात, राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए एकमुश्त 1 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की। आयु में इस ढील के कारण आवेदन करने की अंतिम तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ाकर 21 अगस्त 2026 कर दिया गया। इस अतिरिक्त समय का लाभ उठाते हुए करीब 11,000 नए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिससे कुल आवेदनों का आंकड़ा 77,000 तक पहुंच गया।
इसके बाद सरकार ने एक और राहत भरा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के सेवरत कर्मचारियों को एकमुश्त 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया। कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने का अवसर देने के लिए अंतिम तिथि में एक बार फिर 15 दिनों की बढ़ोतरी की गई और नई तारीख 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई। आयोग का कहना है कि दो बार दी गई इन राहतों के माध्यम से सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय दिए जा चुके हैं।
ऑनलाइन पोर्टल की स्थिति पर आयोग का स्पष्टीकरण
आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे कुछ उम्मीदवारों द्वारा तर्क दिया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि, आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पोर्टल पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और इसके संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। आयोग के अनुसार, रोजाना बिना किसी बाधा के सैकड़ों आवेदनों का जमा होना इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल प्रणाली सुदृढ़ है और तकनीकी कारणों से तिथि बढ़ाना अनुचित है।
आगामी शीतकाल और शारीरिक दक्षता परीक्षण की चुनौती
समय-सीमा न बढ़ाने के पीछे आयोग ने प्रशासनिक और मौसमी कारणों को सबसे प्रमुख वजह बताया है। भर्ती नियमों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में पुलिस विभाग की ओर से अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया जाना अनिवार्य है। इस पूरी चयन प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगभग छह महीने या उससे अधिक समय लगता है।
यदि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 15 सितंबर के बाद भी आगे बढ़ाया जाता है, तो राज्य में आगामी शीतकालीन मौसम के कारण मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में शारीरिक परीक्षण का आयोजन करना बेहद कठिन हो जाएगा। ठंडे मौसम, धुंध और बर्फबारी के कारण 12 जिलों में ग्राउंड टेस्ट कराना प्रशासनिक रूप से जटिल हो जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया लंबे समय के लिए अटक सकती है। इन्हीं व्यावहारिक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अंतिम निर्णय लिया है कि 15 सितंबर 2026 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा।
