हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सरकार ने कई बड़ी राहतकारी घोषणाएं की हैं। राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए हैं। इन फैसलों का दायरा ग्रामीण विकास से लेकर कृषि और परिवहन सेक्टर तक फैला हुआ है, जिससे प्रदेश के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का ऐलान
शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत अठारह से उनसठ वर्ष की आयु सीमा वाली पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह पंद्रह सौ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस कल्याणकारी योजना के दायरे में साढ़े तीन लाख महिलाओं को चिन्हित किया है। इसके अलावा, इन परिवारों को हर महीने तीन सौ यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, हालांकि इस योजना से जुड़े अन्य विस्तृत नियम और समयसीमा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किए गए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और नई नियुक्तियां
स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक हजार रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और विभिन्न मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पांच सौ इकसठ नए पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है। अस्पतालों में डिजिटल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिमला, टांडा और नेरचौक के बड़े संस्थानों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खोले जाएंगे।
परिवहन और रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहन
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के वास्ते ग्रामीण विकास विभाग में आईटी पदों के साथ अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-थ्री और ट्रेजरी विभाग में भी नियुक्तियां तय की गई हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत अब डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को तीस प्रतिशत से बढ़ाकर चालीस प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं चुनिंदा मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर पचास प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी ताकि परिवहन व्यवस्था को गति मिल सके।
कृषि और पुलिस भर्ती को लेकर खास निर्देश
किसानों को लाभ पहुंचाते हुए प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीस रुपये से बढ़ाकर चालीस रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। इसके अलावा सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य बारह रुपये से बढ़ाकर तेरह रुपये प्रति किलो तय हुआ है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए चिट्टा मुक्त अभियान-2026 की शुरुआत की जाएगी। प्रशासनिक सुधार के तहत पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और शुरुआती चरण में चुनिंदा जिलों में आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र खोले जाएंगे।
