पश्चिम बंगाल सीमा पर घुसपैठ और निर्वासन के दावों में बड़ा अंतर, क्या है जमीनी हकीकत

बीएसएफ और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

हकीमपुर चेकपोस्ट पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शुरुआती दिनों में कुछ भीड़ जरूर हुई थी और वे लोग हफ्ते में दस से पंद्रह बांग्लादेशियों को वापस भेजते थे, लेकिन अब कई हफ्तों तक कोई नहीं आता है। पेट्रापोल और महदीपुर चेकपोस्ट पर भी नजारा कुछ ऐसा ही था जहां किसी तरह की लंबी कतारें या भीड़ देखने को नहीं मिली। महदीपुर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए लोगों को सीधे सीमा पर नहीं लाया जाता है, बल्कि पहले उन्हें होल्डिंग सेंटरों में रखा जाता है और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जाता है। सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन आवाजाही के दौरान पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। परली गांव के रहने वाले रहीमउद्दीन बिस्वास ने बताया कि पहले उन्हें आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब चेकपोस्ट पार करने के लिए दस्तावेज पास रखना जरूरी है और कागजात न होने पर वाहन जब्त कर लिए जाते हैं।

होल्डिंग सेंटरों की स्थिति और मुर्शिदाबाद का केंद्र

पश्चिम बंगाल के गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग ने चौबीस मई दो हजार छब्बीस को सभी जिलों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश जारी किया था ताकि निर्वासन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनके दस्तावेजों की जांच की जा सके। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार फिलहाल केवल सात सीमावर्ती जिलों में ही ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, जहां ग्यारह होल्डिंग सेंटरों में तीन सौ से ज्यादा लोग रखे गए हैं। मुर्शिदाबाद के लालगोला इलाके में बने ऐसे ही एक केंद्र की पड़ताल की गई जो ज़मीन पर बैंक और तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर के रूप में चल रहा है। आसपास के स्थानीय लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस इमारत के भीतर कोई ऐसा केंद्र संचालित हो रहा है। एक स्थानीय सीमा शुल्क अधिकारी ने बताया कि इस केंद्र की क्षमता बीस से पच्चीस लोगों की है और यहां से कैदियों को मालदा भेजा जाता है, जहां से उन्हें महदीपुर के रास्ते सीमा पार कराया जाता है। मालदा के इंग्लिश बाजार स्थित होल्डिंग सेंटर में राज्य के अन्य जिलों से लाए गए लोगों को भी रखा जाता है और एक अधिकारी के मुताबिक वहां मौजूदा समय में लगभग एक सौ तीस लोग मौजूद हैं।

पहचान की प्रक्रिया और सीमा के उस पार का हाल

विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दो मई दो हजार पच्चीस को जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें गहन जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति को बीएसएफ को सौंपती है। हालांकि इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति को संदिग्ध मानने का आधार क्या होगा और अंतिम फैसला कौन करेगा। उत्तर 24 परगना के एक पुलिस अधिकारी ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वे लोग बातचीत के लहजे और भाषा से ही पहचान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमालपुर और कुरीग्राम सेक्टर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और स्थानीय नागरिक भी रात के समय सीमा की निगरानी में मदद कर रहे हैं। बीडीजी अधिकारियों ने भारत पर बिना नागरिकता सत्यापन के लोगों को जबरन भेजने के आरोप लगाए हैं और जमालपुर के पास धनुआ गांव के मतिउर रहमान ने बताया कि पिछले महीने बीएसएफ ने कुछ लोगों को भेजने का प्रयास किया था जिसे रोक दिया गया। बीडीजी सेक्टर कमांडर सरकार मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि हाल के हफ्तों में ऐसे इक्कीस प्रयास सामने आए हैं, जिनमें दो सौ से अधिक लोगों को जबरन भेजने की कोशिश को नाकाम किया गया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

दैनिक भास्कर द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, लेकिन समाचार प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला था। दूसरी तरफ दार्जिलिंग से सांसद और भाजपा प्रवक्ता राजू बिष्ट ने बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के आंकड़े अपनी जगह सही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह मंत्री के बयान का संबंध स्वेच्छा से वापस लौटने वाले लोगों से है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए आंकड़े कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किए गए निर्वासन से जुड़े हुए हैं।