रिजर्व बैंक ने तीन साल बाद रेपो रेट में की बढ़ोतरी, जानिए आपके लोन और ईएमआई पर इसका क्या पड़ेगा असर

इस बढ़ोतरी के पीछे कई प्रमुख आर्थिक कारण सक्रिय रहे हैं। सबसे प्रमुख वजह खुदरा महंगाई दर का दबाव है, जो अगस्त महीने में बढ़कर 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई थी और यह लगातार तीसरे महीने रिजर्व बैंक के निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और खाद्य सामग्रियों की ऊंची कीमतों ने महंगाई के दबाव को और अधिक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इस मजबूत आर्थिक वृद्धि ने केंद्रीय बैंक को बाजार में ब्याज दरें बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की।

सवाल उठता है कि रिजर्व बैंक जानबूझकर उधारी को महंगा क्यों बनाता है। जब बाजार में कर्ज सस्ता होता है, तो अधिक लोग वाहन, मकान या कारोबार के लिए पैसा उधार लेकर खर्च करते हैं। अत्यधिक मांग बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। ब्याज दरों में वृद्धि करके केंद्रीय बैंक उधारी को थोड़ा कम आकर्षक बनाता है, जिससे बाजार में खर्च का दबाव कम होता है और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

आपकी ईएमआई और लोन पर कैसे पड़ेगा इसका प्रभाव

यह समझना बेहद जरूरी है कि रिजर्व बैंक कभी भी सीधे आपकी मासिक किस्त यानी ईएमआई में बदलाव नहीं करता है। ब्याज दर में संशोधन आपके बैंक या ऋणदाता संस्थान द्वारा लोन के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाता है। यहीं पर फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दरों का फर्क सबसे अहम हो जाता है। फिक्स्ड रेट लोन में ब्याज दर अनुबंध की शर्तों के मुताबिक पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहती है, जबकि फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज दर समय-समय पर बाजार के रुझानों के अनुरूप घटती या बढ़ती रहती है। अधिकांश फ्लोटिंग रेट लोन किसी बाहरी बेंचमार्क से जुड़े होते हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक की रेपो दर भी शामिल होती है।

उदाहरण के लिए, यदि भोपाल में रहने वाले किसी परिवार ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ है और बैंक नीतिगत बदलाव के बाद अपनी दरें बढ़ाता है, तो उस लोन की मासिक ईएमआई बढ़ सकती है। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि फैसला आते ही अगले ही दिन आपकी किस्त बढ़ जाएगी। यह बदलाव आपके लोन के प्रकार, उससे जुड़े बेंचमार्क और उसकी ब्याज दर रीसेट होने की निर्धारित तारीख पर निर्भर करता है।

मकान, कार और बाइक लोन पर कितना बढ़ेगा बोझ

यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक द्वारा की गई 0.25 प्रतिशत की पूरी बढ़ोतरी को सीधे ग्राहकों पर स्थानांतरित कर देता है, तो विभिन्न ऋणों पर इसका प्रभाव इस प्रकार देखा जा सकता है

• ₹50 लाख का होम लोन (20 वर्ष): 8.5 प्रतिशत की दर पर मासिक ईएमआई लगभग ₹43,391 बनती है। यदि दर बढ़कर 8.75 प्रतिशत हो जाती है, तो ईएमआई लगभग ₹44,186 हो जाएगी, यानी हर महीने करीब ₹795 का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
• ₹10 लाख का कार लोन (5 वर्ष): ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.75 प्रतिशत होने पर मासिक किस्त में लगभग ₹121 की वृद्धि होगी।
• ₹5 लाख का बाइक लोन (4 वर्ष): 10.5 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 0.25 प्रतिशत की वृद्धि होने से मासिक भुगतान में करीब ₹60 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

वास्तविक वित्तीय प्रभाव आपके बैंक, मौजूदा ब्याज दर, बची हुई मूल राशि, शेष बची समयावधि और रीसेट तिथि पर निर्भर करता है। कई बार बैंक मासिक किस्त की रकम बढ़ाने के बजाय लोन चुकाने की कुल समयावधि को बढ़ा देते हैं, ताकि तत्काल मासिक बजट पर अचानक बड़ा झटका न लगे।

विदेश में पढ़ाई और शिक्षा ऋण पर क्या होगा असर

शिक्षा ऋण का मुद्दा युवाओं और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है। मान लीजिए कि बीकानेर की एक छात्रा को ब्रिटेन के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता है और उसकी पढ़ाई, यात्रा तथा रहने का कुल खर्च करीब ₹30 लाख आता है। इसके लिए परिवार किसी भारतीय बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त करता है। यदि यह फ्लोटिंग रेट लोन है और बैंक दरों में बढ़ोतरी करता है, तो कुल देय ब्याज बढ़ जाएगा।

ऐसी स्थिति में छात्रा को तुरंत बढ़ी हुई ईएमआई नहीं देनी पड़ती, क्योंकि शिक्षा ऋण में आमतौर पर एक अधिस्थगन अवधि यानी मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, जिसके तहत पढ़ाई पूरी होने के कुछ समय बाद तक नियमित भुगतान शुरू नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्याज लगना बंद हो जाता है। लोन की शर्तों के आधार पर इस अवधि के दौरान भी ब्याज जुड़ता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब वास्तविक भुगतान का समय आता है, तो छात्र को या तो अधिक मासिक किस्त चुकानी पड़ सकती है या फिर लोन चुकाने की कुल अवधि लंबी हो जाती है। ₹20 लाख से ₹30 लाख जैसे बड़े कर्जों में मामूली दर वृद्धि भी लंबे समय में कुल देनदारी पर बड़ा अंतर पैदा कर देती है।

नया कारोबार शुरू करने वालों पर वित्तीय दबाव

उज्जैन में कोई युवा यदि एक नया कैफे शुरू करने की योजना बना रहा है, जहां उसके पास अपनी पूंजी के रूप में ₹5 लाख हैं और वह ₹10 लाख का बिजनेस लोन लेता है, तो फ्लोटिंग रेट बढ़ने पर उसकी मासिक देनदारी बढ़ सकती है। नए उद्यमियों को पहले से ही दुकान के किराये, बिजली के बिल, कच्चे माल, उपकरणों और कर्मचारियों के वेतन जैसे नियमित खर्चों का प्रबंधन करना होता है। यदि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बैंक की किस्तों में चला जाएगा, तो कारोबार के दैनिक संचालन और विस्तार के लिए पूंजी की कमी हो सकती है।

जिनके पास कोई लोन नहीं है, उन पर क्या असर होगा

यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सक्रिय लोन या ईएमआई नहीं है, तब भी यह फैसला व्यापक अर्थव्यवस्था के माध्यम से उसे प्रभावित करता है। जब कर्ज महंगा हो जाता है, तो लोग अक्सर नई कारें या घर खरीदने की योजना टाल देते हैं। इसी तरह कारोबारी नए उपकरण खरीदने या विस्तार करने की योजनाओं को आगे खिसका देते हैं। इससे बाजार में कुल मांग, निजी निवेश और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार पर असर पड़ता है, जिससे अंततः हर नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।